शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे स्मारकाच्या जागेचा वाद न्यायालयात

शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी महापौर बंगल्याची जागा निवडण्याच्या निर्णय चुकीचा असल्याने तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे.

मुंबई : शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे यांच्या स्मारकासाठी महापौर बंगल्याची जागा निवडण्याच्या निर्णय चुकीचा असल्याने तो रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका मुंबई उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आली आहे. जनमुक्ती मोर्चाचे अध्यक्ष मानव जोशी यांनी केलेल्या याचिकेत, राज्याच्या मुख्य सचिवांसह मुंबई महापालिका आयुक्तांना प्रतिवादी करण्यात आले आहे.
शिवाजी पार्क$ येथे उभारण्यात येणाºया स्मारकाचे काम करण्यासाठी, राज्य सरकारने २७ सप्टेंबर, २0१६ रोजी एका आदेशाद्वारे बोर्ड स्थापन केले होते. त्या आधी ४ डिसेंबर, २0१४ रोजी स्मारक उभारण्याबाबत उच्चस्तरीय समिती बनविण्यात आली होती. या समितीने स्मारक उभारण्यासाठी महापौर बंगल्याची जागा निवडण्याचा निर्णय घेतला होता. नगरविकास खात्याने २२ जानेवारी, २0१६ रोजी महापालिका आयुक्तांना आदेश देऊन, महापौर बंगल्याची जागा हस्तांतरित करण्याचे आदेश दिले होते, अशी माहिती याचिकेत देण्यात आली आहे.
स्मारक उभारण्यास अर्जदाराचा आक्षेप नाही. मात्र, अवघ्या एक रुपया भाड्याने ३0 वर्षांसाठी महापौर बंगल्याची जागा स्मारकाला देणे उचित नसल्याचे अर्जदाराचे म्हणणे आहे. याशिवाय महापौर बंगल्याची जागा आरक्षित असल्याने त्याचा वाद सुरू आहे, असे असताना विकास आराखड्यात होणारा बदल हा अधिकाराचा गैरवापर करण्याचा प्रकार आहे. याशिवाय महापालिका आयुक्तांनी महापौर बंगल्याची जागा बाजारभावापेक्षा अल्प भाडेपट्ट्याने देणे घटनाबाह्य आहे. उच्चस्तरीय समितीने निवडलेली महापौर बंगल्याची जागा सीआरझेडमध्ये येत असून हेरिटेज प्रकारातही येते. राज्याची आर्थिक बिकट अवस्था पाहता एक रुपया भाडेपट्टयाने जागा देणेही गैर असून स्मारकाचा खर्च सरकारी तिजोरीवर आर्थिक बोजा आहे, असे याचिकेत नमूद केले आहे.
या सर्व मुद्यांचा विचार करता न्यायालयाने याविषयी उच्चस्तरीय समिती आणि पालिका आयुक्त, राज्य सरकार यांच्यातील पत्रव्यवहाराचे रेकॉर्ड मागवून घ्यावे. तसेच स्मारकासाठी महापौर बंगल्याची जागा देण्याचा निर्णय रद्द करण्यात यावा, अशी विनंती याचिकेत करण्यात आली आहे.