शाळांमध्ये १०वी पर्यंत मराठी विषय अनिवार्य करण्यासाठी कायदा करण्याची शिवसेनेची मुख्यमंत्र्यांकडे मागणी
By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 15, 2020 08:56 PM2020-01-15T20:56:30+5:302020-01-15T21:00:17+5:30
महाराष्ट्रात सीबीएसई, आयसीएसई सह सर्व बोर्डाच्या शाळांमध्ये इयत्ता १० पर्यंत मराठी हा विषय अनिवार्य करावा.
- मनोहर कुंभेजकर
मुंबई: महाराष्ट्रात सीबीएसई, आयसीएसई सह सर्व बोर्डाच्या शाळांमध्ये इयत्ता १० पर्यंत मराठी हा विषय अनिवार्य करावा, यासाठी सरकारने कायदा करावा अशी आग्रही मागणी आज शिवसेनेच्यावतीने विधान परिषदेचे शिवसेना आमदार व विभागप्रमुख विलास पोतनीस यांनी राज्याचे मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे यांच्याकडे केली आहे. आज मंत्रालयात आमदार पोतनीस यांनी उद्धव ठाकरे व परिवहन मंत्री अँड.अनिल परब यांची भेट घेऊन त्यांच्याशी याबाबत सविस्तर चर्चा करून निवेदन दिल्याची माहिती त्यांनी लोकमतशी बोलतांना दिली.येणाऱ्या मराठी भाषा दिवस म्हणजेच २७ फेब्रुवारी पुर्वी सरकारने ह्या संदर्भात निर्णय जाहिर करावा अशी आग्रही मागणी मुख्यमंत्री तसेच मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांच्याकडे शिवसेनेच्यावतीने करण्यात आली असल्याची माहिती त्यांनी दिली.
महाराष्ट्रात मराठी अस्मिता जपण्यासाठी सरकार कटिबध्द असून १० वी पर्यंत मराठी अनिवार्य करण्यासंदर्भात सकारत्मक निर्णय लवकरच जाहिर केला जाईल असे ठोस आश्वासन मुख्यमंत्री उध्दव ठाकरे व मराठी भाषा मंत्री सुभाष देसाई यांनी दिल्याचे आमदार पोतनीस यांनी लोकमतशी बोलतांना सांगितले.
जुलै २०१८ मधील नागपूर येथील पावसाळी अधिवेशनापासून आपण ही मागणी सातत्याने विधीमंडळात विविध संसदीय आयुधांद्वारे केली आहे.तत्कालिन मुख्यमंत्री व शालेय शिक्षण मंत्री तसेच मराठी भाषा मंत्री यांनी विधीमंडळ सभागृहात वारंवार आश्वासने देऊनही प्रत्यक्ष निर्णय घेण्याच्या वेळी ह्या निर्णयापासून घूमजाव केले असा आरोप आमदार पोतनीस यांनी केला.
गुजरात, प. बंगाल, आंध्रप्रदेश , तेलंगणा, कर्नाटक या राज्यांनी देखील तेथील शांळासाठी मातृभाषा सक्तीचा कायदा करुन प्रादेशिक अस्मिता जपली आहे.यंदाच्या नागपूर येथील हिवाळी अधिवेशनातही लक्षवेधी सूचनेद्वारे हि मागणी केली असता विधानपरिषदेतील सर्वच सदस्यांनी सकारात्मक पाठींबा दिला.त्यांनतर सभापती रामराजे नाईक निंबाळकर यांनी राज्यातील सर्व शाळांमध्ये १० वी पर्यंत मराठी सक्तिची करण्यासाठी मुख्यमंत्र्यांच्या अध्यक्षतेखाली शिक्षणमंत्री, मराठी भाषा मंत्री,संबधीत अधिकारी यांची बैठक बोलावून अंमलबजावणी करावी असे निर्देश दिले होते अशी माहिती पोतनीस यांनी शेवटी दिली.