- संदीप प्रधानमुंबई : एक्झिट पोल आणि मतमोजणीचे कल यावर कुठल्याही पक्षाच्या सर्वोच्च नेत्याने बोलताना सावधपणे बोलायला हवे. शिवसेनापक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांनी सर्व निकाल हाती येण्यापूर्वी पत्रकार परिषद घेतली. त्यावेळी शिवसेना ६४ ते ७० जागा मिळवेल, असा कल वाहिन्यांवर दिसत होता. त्या मिथ्या आत्मविश्वासापोटी त्यांनी ‘आता फिफ्टी-फिफ्टी सत्ता वाटून घेणारच’, असे विधान केले आणि भविष्यात महाराष्ट्राच्या नशिबी काय वाढून ठेवले आहे, त्याची चुणूक दाखवली. युतीच्या सरकारचा यापुढील काळ अस्थैर्याचा व संघर्षाचा राहील, अशी दाट शक्यता आहे.
प्रत्यक्षात उबग आणणारे आयाराम, ओबीसी-बहुजनांची नाराजी, महापुराबाबतची बेफिकिरी आदी मुद्द्यांमुळे जसा भाजपला १७ जागांचा फटका बसला, त्याचप्रमाणे सरकारबाबत धरसोड भूमिकेचा शिवसेनेला सात जागांवर फटका बसला. शिवसेनेची गाडी ५६ जागांवर अडकली. त्यामुळे आता बदलत्या परिस्थितीत पक्षप्रमुख आपला आक्रमक पवित्रा कायम ठेवणार की, आता सत्तेतील दोन्ही पक्षांनी एकमेकांना सांभाळून काम केले, तरच पुढे निभाव लागेल, हा जनतेने दिलेला संदेश शिरसावंद्य मानणार, याबाबत तर्कवितर्काला वाव निर्माण झाला आहे.
निवडणुकीच्या राजकारणाशी तीन पिढ्या फटकून राहिलेल्या ठाकरे कुटुंबातील युवा सदस्य आदित्य ठाकरे हे वरळीतून निवडून आले आहेत. (वरळीत राष्ट्रवादीच्या बिनचेहऱ्याच्या उमेदवाराने २२ हजारांच्या घरात घेतलेली मते हा त्यांनी गांभीर्याने घेण्याचा इशारा आहे) आदित्य यांना राजकारणात झटपट उभे करणे, ही त्यांच्या पालकांची इच्छा व निकड असणे स्वाभाविक आहे. मात्र, शिवसेनेच्या दुर्दैवाने काँग्रेस व राष्ट्रवादी काँग्रेसला गेल्या वेळेपेक्षा चांगले यश लाभले आहे.
त्यातच, शरद पवार यांनी राष्ट्रवादीमध्ये ‘सक्षम विरोधी पक्षाची’ फटाक्यांची दारू ठासून भरली आहे. त्यामुळे यापूर्वी महापालिका सभागृहातही सदस्य म्हणून काम न केलेले आदित्य महत्त्वाच्या खात्याचे मंत्री होऊन विरोधकांच्या प्रश्नांचा, टीकेचा, घोषणाबाजीचा लागलीच सामना करणार का? हा कळीचा मुद्दा आहे. हा आदित्य यांना संसदीय राजकारणात कुणाचे तरी बोट धरून चालायला शिकण्याची संधी न देताच थेट धावायला लावण्याचा प्रकार तर होणार नाही ना? आदित्य हे शिवसेनेचे गटनेते होतील व तूर्त पहिल्या रांगेतील आसन पटकावतील. त्यांच्या डोक्यावर मंत्रीपदाचे छत्रचामर पाहण्याची ठाकरे कुटुंबाची तीव्र इच्छा असेल, तर त्यांच्या आवडीचे पर्यावरण, पर्यटन असे खाते कदाचित त्यांना दिले जाईल, जेणेकरून ते वादविवादात अडकणार नाहीत.
आदित्य हे एखादे वर्ष केवळ गटनेते राहून संसदीय कामकाज व मंत्रीपदाची जबाबदारी यांचा बारकाईने अभ्यास करून मगच विस्तारात पदभार स्वीकारतील, अशीही शक्यता आहे. आदित्य यांनी लागलीच मंत्रीपद स्वीकारले आणि भाजपने देऊ केले, तर कदाचित ते उपमुख्यमंत्री हे केवळ शोभेचे पद स्वीकारतील. कारण, शिवसेनेत या पदाचे काही प्रबळ दावेदार असून त्यावरून शिवसेनेत ठिणगी पडू शकते.
राष्ट्रवादी काँग्रेसने १९९९ मध्ये अत्यंत विचारपूर्वक महत्त्वाची खाती काँग्रेसकडून काढून घेतली होती. त्यामध्ये गृह, अर्थ व विधानसभा अध्यक्षपदाचा समावेश होता. गृह खाते कशाला हवे, ते बाळासाहेब ठाकरे यांना जेव्हा छगन भुजबळ यांनी अटक केली, तेव्हा व्यवस्थित समजले. अर्थ खात्याकडे सर्वांच्या नाड्या असतात. त्यामुळे मित्रपक्षाच्या कुठल्याही चांगल्या योजनेच्या गळ्याला नख लावण्याची क्षमता तेथे असते. ज्यांना भाजपने उमेदवारी नाकारली, अशा काही माजी मंत्र्यांची भ्रष्टाचाराची प्रकरणे कशी मोक्याच्या वेळी उघड झाली, ते शिवसेनेने पाहिले आहे. त्यामुळे मलईदार खाती हाताळताना शिवसेनेच्या मंत्र्यांचा पाय घसरला, तर भ्रष्टाचारावरून शिवसेनेला बदनाम करण्याची संधी भाजप सोडणार नाही. १९९५ च्या युती सरकारच्या काळातही त्याचेच प्रत्यंतर आले होते.
आतापर्यंत शिवसेनाप्रमुख बाळासाहेब ठाकरे किंवा पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे हे मातोश्री बंगल्यावर बोलवून मंत्र्यांची हजेरी घेत होते. चार भिंतींच्या आड घडणाºया त्या घटना या केवळ कुजबुजीच्या माध्यमातून बाहेर येत होत्या. आता आदित्य हे बंगल्यातून राजकारणाच्या मैदानात आल्याने राजकारणातील व्यवहारांच्या संदर्भातील त्यांची कृती हा बातमीचा विषय होऊ शकतो.
शिवसेनेतील सत्तेचा लाभ घेणारी नेत्यांची फळी आणि सर्वसामान्य शिवसैनिक यांचा भावनिक, आर्थिक धागा तुटल्यासारखी स्थिती असल्यानेच शिवसेनेलाही निवडणुकीत फटका बसला आहे. मातोश्रीच्या अंगणातील विधानसभेची जागा गमावणे, हे त्याचेच उदाहरण आहे. आदित्य यांना तो धागा सांधावा लागेल. यापूर्वी नरेंद्र मोदी, नितीशकुमार यांना घवघवीत यश देणारे प्रशांत किशोर यांच्याशी संबंधित ‘आयपॅक’ कंपनीने दिलेल्या सल्ल्यांचा शिवसेनेला किती लाभ झाला, याचाही थंड डोक्याने आदित्य यांना विचार करावा लागेल. अन्यथा, भाजपच्या या ‘किशोर’च्या तालावर शिवसेना का नाचते? या प्रश्नाची आणि उद्धव ‘यांच्या फिफ्टी-फिफ्टी हवेच’ या आक्रमक पवित्र्याची सांगड कशी घालायची, असा प्रश्न सामान्य शिवसैनिकांना पडेल.
शिवसेनेला कोणती खाती मिळणार ?
विधानसभा अध्यक्ष विरोधी बाकावरील सदस्यांना निलंबित करून भ्रष्टाचाराच्या आरोपांची धार कमी करू शकतात. ठाकरे जेव्हा ‘फिफ्टी-फिफ्टी’चा आग्रह धरतात, तेव्हा त्यांना अशीच महत्त्वाची खाती अभिप्रेत असणार. अर्थात, भाजप गृह, नगरविकास, महसूल यासारखी खाती देणार नाही. त्यामुळे गृहनिर्माण, राज्य उत्पादन शुल्क, ग्रामविकास अशी काही नवी खाती व सध्याची आरोग्य, पर्यावरण, सार्वजनिक बांधकाम ही खाती शिवसेनेला दिली जाऊ शकतील.