दावोस दौऱ्याला ४० कोटी खर्च, मित्र परिवारासोबत गेले होते का?; आदित्य ठाकरेंचा टोला

१३ डिसेंबर २०२२ कॅबिनेट मिटिंग त्यातल्याच चार कंपन्या या सरकारने दावोसमध्ये दाखवल्या असा आरोप आदित्य ठाकरेंनी केला.

मुंबई - दावोस दौऱ्याचा खोल अभ्यास केला तर अनेक विषय उपस्थित होतात. सरकारचा अधिकृत कार्यक्रम १६ ते २० तारीख असा नियोजित होता. चार दिवसांचे सरासरी ४० कोटी खर्च. दहा कोटी प्रत्येक दिवशी खर्च. दावोसला चार्टर्ड विमान त्याचा खर्च. चार्टर्ड वापराला विरोध नाही. पण चार्टर्ड विमान वेळेवर पोहचण्यासाठी घ्यायला हवे होते. परंतु मुख्यमंत्री उशीरा पोहोचले. संध्याकाळी पॅवेलियनचे उद्घाटन केले.  त्यांनी बैठका घेतल्याचं दिसून येत नाही. मित्र परिवारासोबत गेले का? त्यांचा खर्च अधिकृत का अनाधिकृत? असा प्रश्नांचा भडीमार शिवसेना ठाकरे गटाचे नेते आदित्य ठाकरेंनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदेंवर केला आहे. 

आदित्य ठाकरे म्हणाले की, दावोस दौऱ्यातील १६ तारखेचा दिवस वाया घालवला. १७ तारखेला मुख्यमंत्री असूनही त्यांना भाषणाची एकदाच संधी मिळाली. ते झाल्यावर मुख्यमंत्री रात्री मुंबईत परत आले. मुंबईत येऊन मी मोदींचा माणूस म्हणाले. मुख्यमंत्री एका मोठा कार्यक्रमात उशीरा पोहचतात. लगेच परत येतात. मग ४० कोटी खर्च का केले? मग यांना खरच गांभीर्य होतं का? तिथे नक्की काय कार्यक्रम झाले याची माहिती अद्यापही समोर आलेली नाही. सरकार एमआयडीसीने काहीच अद्याप जाहीर केलेले नाही. तिथल्या कामाच्या वेळा मुख्यमंत्र्यांची उपस्थिती बघता दावोस दौरा फसवणूक होती असा आरोप त्यांनी केला. 

त्याचसोबत १३ डिसेंबर २०२२ कॅबिनेट मिटिंग त्यातल्याच चार कंपन्या या सरकारने दावोसमध्ये दाखवल्या. जाहीर झालेली कामे दाखवून सरकार खोटे बोलले. सगळा प्रकार हास्यास्पद आहे. महाराष्ट्रात सही केलेले MOU तेच तिथे दाखवले. पुन्हा एकदा मुख्यमंत्र्यांना चर्चेचे आव्हान देतो तिथे नक्की काय केले? २८ तासासाठी ४० कोटी खर्च कितपत योग्य आहे. जे आकडे दाखवतात त्यातून अगोदरचे जाहीर झालेले आकडे कमी करायला हवे. जी गुंतवणूक वेदांता फॉक्सकॉन पेक्षा कमीच आहे. अद्यापही वेदांताचे काम सुरु झालेले नाही. टक्केवारीची कामे त्यांना माहिती. मला मुंबई जास्त माहिती असा घणाघातही आदित्य ठाकरेंनी सत्ताधारी शिंदे-फडणवीस सरकारवर केला आहे. 

दरम्यान, टेंडर न काढता चर्चा न करता कामे दिली गेली. ठेकेदार ठरवून कामे देण्यात आली. अद्यापही कामे सुरु झालेली दिसत नाही. टेंडरची प्रक्रिया राबविली गेली नाही हे स्पष्ट आहे. आम्ही मुद्दा उचलला म्हणून मनपाचे ४५० कोटी रुपये वाचवले असंही आदित्य ठाकरे म्हणाले.