मुंबई- राज्यात शिवसेनेच्या आमदारांचं बंड आता आणखी तीव्र होताना दिसत आहे. कारण नगरविकास मंत्री आणि शिवसेनेचे नेते एकनाथ शिंदे यांच्यासह सर्व बंडखोर आमदार आता गुवाहटी येथे दाखल झाले आहेत. महाविकास आघाडी सरकावर विरोधात बंडाचं निशाण फडकावणारे एकनाथ शिंदे यांनी यावेळी मोठा दावा केला आहे. "माझ्यासोबत केवळ ३५ नाही, तर ४० शिवसेना आमदारांचा पाठिंबा आहे. याशिवाय आणखी १० आमदार सोबत येणार आहेत", असा दावा एकनाथ शिंदे यांनी केला आहे.
गुजरातच्या सूरतहून हे सर्व बंडखोर आमदार आता गुवाहटीला रवाना झाले आहेत. आमदारांसोबत कोणताही संपर्क राहू नये यासाठी त्यांना गुवाहटीला हलवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. आसाममध्ये दाखल होताच एकनाथ शिंदे यांनी प्रसार माध्यमांशी संवाद साधला यावेळी त्यांनी आपल्यासोबत सध्या शिवसेनेचे ४० आमदार असल्याचा दावा केला. बाळासाहेबांचं हिंदुत्व आम्ही पुढे घेऊन जात आहोत. त्यांच्या मार्गावरच आमची वाटचाल राहील, असंही एकनाथ शिंदे यांनी सांगितलं.
माझ्यासोबत शिवसेनेचे ४० आमदार आहेत आणि आणखी १० आमदार सोबत येणार आहेत, असा दावा एकनाथ शिंदे यांनी प्रसार माध्यमांशी बोलताना केला. एकनाथ शिंदेंच्या या दाव्यामुळे ते कदाचित पक्षांतर बंदी कायद्यातून वाचण्याची शक्यता आहे. ४० आमदारांचं पाठबळ असल्याने अपात्र ठरण्याची टांगती तलवार दूर होऊ शकते. त्यांची आमदारकी कायम राहू शकते. त्यामुळे या ४० आमदारांच्या भूमिकेवर महाराष्ट्रातील महाविकास आघाडी सरकारचं भवितव्य अवलंबून आहे.
कुठल्याही आमदाराने पक्षाविरोधात बंडखोरी केल्यास त्याच्यावर पक्षांतर बंदी कायद्यांतर्गत कारवाई होऊ शकते. तसेच त्याची आमदारकी रद्द होऊ शकते. मात्र जर एखाद्या पक्षाच्या सभागृहातील एकूण सदस्य संख्येपेक्षा दोन तृतियांशहून अधिक सदस्यांनी पक्षांतर केल्यास किंवा त्या सदस्यांनी वेगळा गट स्थापन केल्यास त्यांचं सदस्यत्व रद्द होत नाही. सध्या शिवसेनेचे विधानसभेच ५५ आमदार आहेत. त्यामुळे एकनाथ शिंदे यांनी जरी किमान ३६ ते ३७ आमदारांचा गट बनवल्यास त्यांचं सदस्यत्व कायम राहील. तसेच शिवसेनेचा वेगळा गट म्हणून त्यांना मान्यताही मिळेल.
पक्षांतर बंदी कायदा काय आहे?
१९८५ मध्ये ५२ व्या घटनादुरुस्ती अन्वये पक्षांतरबंदीचा कायदा लागू करण्यात आला होता. त्यानुसार यामध्ये १०वे परिशिष्ट्य समाविष्ट करण्यात आले होते. त्यानुसार कलम १०२ आणि १९१ या आमदार, खासदारांना अपात्र ठरवणाऱ्या अनुच्छेदांमध्ये बदल करण्यात आला. या सर्व तरतुदींना पक्षांतरबंदी कायदा म्हणून ओळखले गेले. दरम्यान, या कायद्यातील सभापतींच्या आदेशाला कुठल्याही न्यायालयात आव्हान देता येणार नाही ही तरतून कोर्टाने रद्द केली होती.