एकनाथ शिंदेंकडची दोन्ही खाती सुभाष देसाईंकडे; मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरेंकडून खात्यांचं फेरवाटप
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 27, 2022 01:12 PM2022-06-27T13:12:04+5:302022-06-27T13:19:12+5:30
मंत्र्याच्या अनुपस्थितीत मुख्यमंत्र्यास इतर कोणाही मंत्र्याला त्याची सर्व किंवा काही कामे पार पाडण्याबाबत निदेश देता येईल, अशी तरतूद आहे त्याप्रमाणे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.
मुंबई- महाराष्ट्राच्या राजकारणात एकनाथ शिंदेंच्या बंडानंतर आता अभूतपूर्व परिस्थिती निर्माण झाली आहे. आज या सत्तासंघर्षाचा सातवा दिवस आहे. विधान परिषद निवडणूक निकालानंतर सुरू झालेलं बंड अजूनही सुरू असून आता हे प्रकरण थेट सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचलं आहे. शिवसेनेकडून होत असलेल्या अपात्रतेच्या कारवाई विरोधात शिंदे गट सर्वोच्च न्यायालयात गेला आहे. मात्र याचदरम्यान एक महत्वाची माहिती समोर आली आहे.
जनहिताची कामे अडकून न राहता ती अविरतपणे सुरू राहण्यासाठी तसेच सध्या सुरू असलेल्या पावसाळ्यात अतिवृष्टी होणे, आपत्तीच्या घटना अशा परिस्थितीत विभागांची कामे सुरळीतपणे पार पाडण्यासाठी अनुपस्थित पाच मंत्री आणि चार राज्यमंत्री यांच्याकडील खाती इतर मंत्र्यांना सोपविण्याचा निर्णय मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी घेतला आहे.
एकनाथ शिंदे यांच्याकडील नगर विकास, सार्वजनिक बांधकाम (सार्वजनिक उपक्रम) हे खातं शिवसेनेचे आमदार सुभाष देसाई यांच्याकडे देण्यात आलं आहे. तसेच गुलाबराव रघुनाथ पाटील यांच्याकडील पाणी पुरवठा व स्वच्छता विभाग हे खाते अनिल दत्तात्रय परब यांच्याकडे, दादाजी दगडू भुसे यांच्याकडील कृषि व माजी सैनिक कल्याण खाते तसेच संदिपान आसाराम भुमरे यांच्याकडील (रोजगार हमी, फलोत्पादन खाते शंकर यशवंतराव गडाख यांच्याकडे, उदय सामंत यांच्याकडील उच्च व तंत्र शिक्षण खाते आदित्य ठाकरे यांच्याकडे देण्यात आले आहे.
दरम्यान, महाराष्ट्र शासन कार्यनियमावलीतील नियम 6-अ मध्ये 6-अ अनुपस्थिती, आजारपण किंवा इतर कोणत्याही कारणामुळे आपली कामे पार पाडणे शक्य नसेल त्यावेळी मुख्यमंत्र्यांस आपल्या अनुपस्थितीत आपली सर्व किंवा कोणतीही कामे पार पाडण्याबाबत इतर कोणाही मंत्र्यास निर्देश देता येईल. त्याचप्रमाणे जेव्हा एखाद्या मंत्र्याला आपली कामे पार पाडणेशक्य नसेल तेव्हा त्या मंत्र्याच्या अनुपस्थितीत मुख्यमंत्र्यास इतर कोणाही मंत्र्याला त्याची सर्व किंवा काही कामे पार पाडण्याबाबत निदेश देता येईल, अशी तरतूद आहे त्याप्रमाणे हा निर्णय घेण्यात आला आहे.