अहंकार सोडा, देशात 'महाराष्ट्र मॉडेल' लागू करा; नरेंद्र मोदींसह केंद्रीय मंत्र्यांना संजय राऊत यांचा 'सल्ला'
By ऑनलाइन लोकमत | Published: May 14, 2021 12:34 PM2021-05-14T12:34:19+5:302021-05-14T12:39:32+5:30
संजय राऊत माध्यमांशी संवाद साधताना म्हणाले की, देशात पंतप्रधान आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री आहेत. पण ते गायब आहेत.
मुंबई: देशात गुरुवारी कोरोनाचे ३ लाख ६२ हजारांहून अधिक नवे रुग्ण आढळून आले व ४१२० जणांचा मृत्यू झाला. बुधवारची आकडेवारी लक्षात घेता नव्या रुग्णांच्या संख्येत गुरुवारी १४ हजारांनी वाढ झाली व मृतांच्या संख्येत काहीशी घट झाली आहे. गेल्या चोवीस तासात ३ लाख ५२ हजार रुग्ण बरे झाले. कोरोना रुग्णांची एकूण संख्या २ कोटी ३७ लाखांपेक्षा अधिक झाली असून त्यातील १ कोटी ९७ लाख जण आजवर कोरोनामुक्त झाले.
कोरोनाच्या दुसऱ्या लाटेमध्ये रुग्णसंख्येमध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ झाल्याने ऑक्सिजनपासून व्हेंटिलेटर्स आणि औषधांचा तुटवडा निर्माण झाला असून रुग्णांचे आणि त्यांच्या नातेवाईकांचे हाल होताना दिसत आहे. देशभरातील अनेक राज्यांमध्ये हीच परिस्थिती दिसून येत आहे. अनेकांनी यासंदर्भात सोशल नेटवर्किंगवर आफला राग व्यक्त केला आहे. सध्या निर्माण झालेल्या परिस्थितीमधील अनेक दोषांसाठी सरकारची धोरणं जबाबदार असल्याचं सांगत सोशल नेटवर्किंगवरुन सरकावर निशाणा साधला जात आहे. याचदरम्यान, शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी यांनी मोदी सरकारवर टीका केली आहे.
संजय राऊत माध्यमांशी संवाद साधताना म्हणाले की, देशात पंतप्रधान आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री आहेत. पण ते गायब आहेत. त्यामुळे देश रामभरोसे चालला आहे. गंगा-यमुना नदीत प्रेत सापडत आहेत. नद्यांमध्ये प्रेतांचा खच दिसून येत आहे. मृतदेहांवर व्यवस्थित अंत्यसंस्कारही करता येत नाही. या पूर्वी या देशात असं कधीच झालं नव्हतं. देशात नुसता हाहाकार माजला आहे. प्रभू श्रीरामाच्या अयोध्येत ऑक्सिजन अभावी लोक मरत आहेत. अहंकार आणि राजकारण विसरून जर बोलणी केली तर देश पुढे जाईल, असं संजय राऊत यांनी म्हटलं आहे.
संजय राऊत पुढे म्हणाले की, महाराष्ट्रात नेहमीच उत्तम काम झालं आहे. त्यांना बदनाम करण्याचं कामही नेहमीच झालं आहे. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वाखाली देशात महाराष्ट्राने उत्तम काम केलं आहे. तसेच कोरोनावर नियंत्रण मिळविण्याचे काम महाराष्ट्राने उत्तम प्रकारे केलं आहे. त्याचं कौतुक देशात नव्हे तर जगभरात सुरू आहे, असा दावा संजय राऊत यांनी केला. त्याचप्रमाणे केंद्र सरकार, पंतप्रधान आणि देशाच्या आरोग्य मंत्र्यांनी कोणताही अहंकार न बाळगता महाराष्ट्र मॉडेल देशात लागू करायला हवं, असं संजय राऊत यांनी सांगितले.
मुंबई: देशात पंतप्रधान आहेत. केंद्रीय गृहमंत्री आहेत. पण ते गायब आहेत. त्यामुळे देश रामभरोसे चालला आहे, असं म्हणत संजय राऊत यांनी मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे.
— Lokmat (@MiLOKMAT) May 14, 2021
सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पावरही त्यांनी प्रतिक्रिया व्यक्त केली. देशातील प्रमुख विरोधी पक्षांनी या संदर्भात पत्रं लिहिलं आहे. सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्पाचा पैसा कोरोनासाठी वापरण्यात यावा. दिल्लीचा नक्शा बदलून काय करणार? लोक जगण्यासाठी संघर्ष करत आहेत, असा सवाल संजय राऊत यांनी उपस्थित केला आहे.
दरम्यान, काँग्रेस अध्यक्षा सोनिया गांधी, राष्ट्रवादी काँग्रेसचे अध्यक्ष शरद पवार, महाराष्ट्राचे मुख्यमंत्री आणि शिवसेना अध्यक्ष उद्धव ठाकरे, पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री आणि तृणमूल काँग्रेसच्या अध्यक्षा ममता बॅनर्जी, तामिळनाडूचे मुख्यमंत्री आणि द्रमुकचे अध्यक्ष एम. के. स्टॅलिन अशा देशातल्या एकूण १२ पक्षांच्या प्रमुख नेत्यांनी संयुक्तपणे थेट पंतप्रधान नरेंद्र मोदींना पत्र लिहिले आहे. या पत्रामध्ये राजधानी दिल्लीमधील सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प, नागरिकांसाठी मोफत लसीकरण, केंद्र सरकारने पारित केलेले ३ कृषी कायदे अशा एकूण ९ मुद्द्यांचा समावेश करण्यात आला आहे. दिल्लीतील सेंट्रल व्हिस्टा प्रकल्प तातडीने थांबवण्यात यावा आणि त्यासाठी देण्यात आलेला निधी ऑक्सिजन आणि लसींचा साठा मिळवण्यासाठी वापरावा, अशी मागणी या पत्रात करण्यात आली आहे.
Video: देशाचा आक्रोश 56 इंची छातीला जाणवत नाही का? सद्यस्थितीवरून अमोल कोल्हेंचं कवितेतून परखड भाष्य https://t.co/Xn368M3kFt@NCPspeaks@kolhe_amol@BJP4Maharashtra
— Lokmat (@MiLOKMAT) May 14, 2021
कोरोना नियमांचे पालन
सेंट्रल विस्टा प्रकल्पाच्या कामाचे केंद्र सरकारकडून समर्थन करण्यात आले आहे. हे काम कोरोना कर्फ्यू लागण्यापूर्वीच सुरू झाले आहे. तसेच या कामासाठी काम असलेले मजूर यांची योग्य काळजी घेतली जात आहे. कामाच्या ठिकाणी आणि मजुरांच्या राहण्याच्या ठिकाणी कोरोनाच्या सर्व नियमांचे पालन केले जात आहे. याशिवाय, मजुरांना चांगल्या प्रकारच्या सुविधा देण्यात येत आहेत. काम थांबवण्यासंदर्भात दाखल केलेली याचिका खोट्या दाव्यांवर करण्यात आली आहे, असे केंद्र सरकारने दिल्ली उच्च न्यायालयाला सुनावणीवेळी सांगितले.