मुंबई: सिंधुदुर्गातील शिवसेना कार्यकर्ता संतोष परब यांच्यावरील हल्ल्याप्रकरणी भाजपाचे नेते आणि आमदार नितेश राणे (Nitesh Rane) यांना सर्वोच्च न्यायालयाने धक्का दिला आहे. सर्वोच्च न्यायालयात झालेल्या सुनावणीत नितेश राणे यांचा अटकपूर्व जामीन अर्ज फेटाळून लावला असून, येत्या १० दिवसांत जिल्हा न्यायालयासमोर शरण येण्याचा सल्ला दिला आहे. यानंतर आता शिवसेनेकडून पहिली प्रतिक्रिया समोर आली असून, आता पूर्वीचे दिवस राहिलेले नाही, अशी टीका करण्यात आली आहे.
या सगळ्या न्यायिक प्रक्रिया आहेत. कायदा सर्वांसाठी समान असतो. कोणाचाही उन्माद कायदा खपवून घेत नाही. कायद्यापुढे सर्वांना झुकावे लागते. असा मस्तवालपणा, गुंडगिरी, दादागिरी, लोकांना धमकावणे हे सगळे प्रकार, आता पूर्वीचे दिवस राहिलेले नाहीत, अशी प्रतिक्रिया शिवसेना आमदार मनिषा कायंदे यांनी दिली आहे.
जनता पूर्वीसराखी राहिली नाही, ते पाहत असतात
लोकप्रतिनिधी, कोणीही असो कायद्यासमोर सर्व समान असतात. याची जाणीव आता तरी राणे कुटुंबाला होईल असे वाटतं. याच्यातून बोध घेतला पाहिजे. आता तरी कायदा सुव्यवस्था बिघडू नये याची काळजी घेतली पाहिजे, शेवटी लोक आपला नेता सभागृहात आणि सभागृहाबाहेर कसा वागतो हे पाहत असतात. आता जनता पूर्वीसराखी राहिली नाही. ते पाहत असतात, असा टोलाही त्यांनी लगावला. त्या एबीपी माझाशी बोलत होत्या.
काय झाले सर्वोच्च न्यायालयात?
नितेश राणे यांच्यावतीने ज्येष्ठ वकील मुकुल रोहतगी यांनी सर्वोच्च न्यायालयात युक्तिवाद केला. नितेश राणेंना चुकीच्या पद्धतीने अडकवण्यात आल्याचा दावा मुकुल रोहतगी यांनी केला. तसेच पेपर कटरने जीवे मारण्याचा उल्लेख झाला असून, हे शक्य आहे का, अशी शंकाही त्यांनी उपस्थित केली. ज्यांची नावे आहेत त्यांच्याशी संपर्क झाल्याचा कोणताही पुरावा नसून, आदित्य ठाकरेंना डिवचल्याप्रकरणी कारवाई करण्यात आल्याचा दावा त्यांच्याकडून करण्यात आला.
दरम्यान, अभिषेक मनू सिंघवी यांनी सरकारच्यावतीने युक्तिवाद करताना नितेश राणे यांच्यावर आतापर्यंत असलेले गुन्हे फक्त राजकीय नसून इतरही आहेत. याचा तपास होणे गरजेचे आहे यामुळे जामीन मिळू नये, असा युक्तिवाद त्यांनी केला. यानंतर नितेश राणे यांना संबंधित न्यायालयाता शरण व्हावे, असे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले असून, नितेश राणे यांना १० दिवसांत अटक केली जाऊ नये, असे स्पष्ट केले.