मुंबई: मुंबईतील १ हजार ०३४ कोटींच्या पत्राचाळ पुनर्विकासात झालेल्या आर्थिक घोटाळ्याप्रकरणी शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांचा आर्थर रोड जेलमधील मुक्काम वाढला आहे. सक्तवसुली संचलनालयाने (ED) संजय राऊत यांना पीएमएलए कायद्याअंतर्गत अटक केली. यानंतर ५ सप्टेंबर रोजी संजय राऊत यांच्या न्यायालयीन कोठडीत १४ दिवसांनी वाढ करण्यात आली आहे. त्यामुळे राऊत आता १९ सप्टेंबरपर्यंत कोठडीमध्येच असणार आहेत. यातच जामीन मिळण्यासाठी संजय राऊत यांनी विशेष पीएमएलए न्यायालयात अर्ज केल्याची माहिती देण्यात आली आहे.
संजय राऊत यांनी केलेल्या जामीन अर्जावर उद्याच म्हणजे गुरुवारी सुनावणी होऊ शकते, असा कयास बांधला जात आहे. ईडीने अटक केल्यानंतर सुरुवातीला ईडी कोठडी सुनावल्यानंतर विशेष न्यायालयाने न्यायालयीन कोठडी सुनावत संजय राऊतांची आर्थर रोड तुरुंगात रवानगी केली. यानंतर संजय राऊत यांच्या कोठडीत वाढ करण्यात आली. संजय राऊत यांनी केलेल्या जामीन अर्जावर न्यायालय काय निर्णय देणार, याकडे आता राजकीय वर्तुळाचे लक्ष लागल्याचे सांगितले जात आहे.
जामीन अर्जाचे कारण काय?
संजय राऊत यांनी जामिनासाठी विशेष न्यायालयात अर्ज केला. नेमक्या कोणत्या कारणास्तव राऊत यांनी जामिनाची मागणी केली आहे, याची सविस्तर माहिती अद्याप मिळालेली नाही. तत्पूर्वी, आर्थर रोड कारागृहात संजय राऊत यांना घरचे जेवण आणि औषधे पुरवण्याची मुभा न्यायालयाने दिली होती. संजय राऊत यांचे बंधू प्रविण राऊत हे पत्राचाळ विकासाचे काम पाहत होते. त्यांना HDIL मिळालेल्या ११२ कोटी रुपयांपैकी १.०६ कोटी रुपये हे संजय राऊत यांच्या पत्नी वर्षा राऊत यांच्या खात्यावर पाठवण्यात आल्याचा आरोप ईडीने केला आहे.
दरम्यान, संजय राऊत परिवाराला पत्राचाळ आर्थिक गैरव्यवहारात थेट आर्थिक फायदा झाला आहे. संजय राऊत हेच खरे या घोटाळ्याचे आरोपी असल्याचा दावा ईडीने केला आहे. मुंबईमधील गोरेगाव येथील पत्राचाळीच्या विकासाचे काम प्रविण राऊत यांना देण्यात आले होते. मात्र या ठिकाणच्या जमिनीचा काही भाग त्यांनी बिल्डरांच्या घशात घालण्यात आल्याचा आरोप करण्यात आला. गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शनला पत्रा चाळचे ३ हजार फ्लॅट बांधकाम करायचे होते, त्यापैकी ६७२ फ्लॅट येथील भाडेकरूला द्यायचे होते. उर्वरित फ्लॅट म्हाडा आणि विकासक यांच्यात वाटून घ्यायची होते. परंतु २०१० मध्ये प्रवीण राऊत यांनी गुरु आशिष कन्स्ट्रक्शन कंपनीचे २५ टक्के शेअर एचडीआयएलला विकले. यानंतर २०११, २०१२ आणि २०१३ मध्ये भूखंडाचे अनेक भाग इतर खाजगी बिल्डर्सना हस्तांतरित करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे.