Maratha Reservation: फडणवीसांनी आमच्यासोबत यावं अन् मराठा आरक्षणाच्या शिष्टमंडळाचं नेतृत्व करावं- राऊत

Maratha Reservation: मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं जाहीर केल्यानंतर राज्यातील नेते एकमेकांवर राजकीय आरोप- प्रत्यारोप करत आहे.

मुंबई: राज्यातील अतिशय संवेदनशील राजकीय आणि सामाजिक मुद्दा असलेल्या मराठा आरक्षणा प्रश्नावर सर्वोच्च न्यायालयानं बुधवारी महत्त्वाचा निकाल दिला आहे. राज्य सरकारनं तयार केलेला मराठा आरक्षणाचा Maratha Reservation कायदा सर्वोच्च न्यायालयानं रद्द केला आहे. मराठा आरक्षण देणं गरजेचं आहे असं आम्हाला वाटत नाही.  त्यामुळे आम्ही आरक्षणाचा कायदा रद्द करत आहोत, असं सर्वोच्च न्यायालयानं सुनावणीदरम्यान सांगितलं. मुंबई उच्च न्यायालयाच्या निकालाला आव्हान देणाऱ्या मराठा आरक्षणाच्या याचिकेवर बुधवारी सर्वोच्च न्यायालयानं निर्णय दिला. 

मराठा आरक्षण रद्द करण्याचा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं जाहीर केल्यानंतर राज्यातील नेते एकमेकांवर राजकीय आरोप- प्रत्यारोप करत आहे. याचपार्श्वभूमीवर शिवसेनेचे नेते संजय राऊत यांनी माजी मुख्यमंत्री आणि विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांना एक आवाहन केलं आहे. मराठा आरक्षणाबाबत सरकारमध्ये समन्वयाचा अभाव नव्हता. देवेंद्र फडणवीस यांनी लढाईचा जो मार्ग दाखवला होता, त्याच मार्गाने या सरकारने लढा सुरू ठेवला. त्यामुळे देवेंद्र फडणवीस यांनी राजकारण न करता एकत्र येवून मराठा समाजासाठी काय मार्ग काढता येईल, यासाठी मदत करावी, अशी विनंती संजय राऊत यांनी केली आहे. 

मराठा आरक्षण हे सगळ्यांनाच हवं आहे. त्यामुळे विधानसभेत सर्व पक्षांनी एकमताने ठराव मंजूर केला होता. मात्र, सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेला निर्णय दुर्दैवी आहे. त्यामुळे आता केंद्र आणि राज्य सरकारने एकत्र आले पाहिजे. आम्ही पंतप्रधान आणि राष्ट्रपतींकडे जायला तयार आहोत. देवेंद्र फडणवीस यांनीही आमच्यासोबत यावे. त्यांनी शिष्टमंडळाचं नेतृत्व करावं, असे संजय राऊत यांनी सांगितलं. मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घ्यायचा अधिकार पंतप्रधानांकडे आहे, असं सर्वोच्च न्यायालय म्हणतंय. मग मराठा लढ्याचं नेतृत्व करणाऱ्या खासदार छत्रपती संभाजीराजे यांना गेल्या वर्षभरापासून पंतप्रधान भेटीसाठी वेळ का देत नाहीत, असा सवालही संजय राऊत यांनी यावेळी उपस्थित केला आहे. 

खासदार छत्रपती संभाजीराजे भोसले यांनी देखील सर्वोच्च न्यायालयाने सुनावलेल्या निर्णयावर प्रतिक्रिया दिली आहे. मराठा समाजाला न्याय देण्यासाठी सुपर न्युमररी आरक्षण देणं हाच आता एकमेव पर्याय आहे. हा पर्याय सरकार ने तात्काळ लागू करावा, अशी मागणी संभाजीराजे यांनी केली आहे. त्यामुळे राज्य सरकार मराठा आरक्षणाबाबत काय निर्णय घेणार याकडे आता सर्वांचे लक्ष लागले आहे. 

निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही- मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे

छत्रपती संभाजीराजे हे गेल्या वर्षभरापासून मराठा आरक्षणाबाबत पंतप्रधानांची वेळ मागत आहेत, त्यांना पंतप्रधानांनी का वेळ दिली नाही ? मराठा आरक्षणाबाबत निर्णय घेण्याचा अधिकार पंतप्रधानांना आहे म्हणून हा प्रश्न. सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाचे स्वागत करता येणार नाही. पण यानिमित्ताने कुणी महाराष्ट्राचे वातावरण बिघडवण्याचा प्रयत्न करु नयेत. जनतेने उगाच डोकी भडकवून घेवू नये. मराठा आरक्षणाबाबत कायद्याची लढाई विजय मिळेपर्यंत सुरुच राहील, अशी ग्वाही मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी यावेळी दिली.

आतापर्यंत काय घडलं?

न्या. अशोक भूषण, न्या. एल. नागेश्वर राव, न्या. एस. अब्दुल नजीर, न्या. हेमंत गुप्ता व न्या. रवींद्र भट यांच्या पीठासमोर याबाबतची अंतिम सुनावणी १५ मार्चला सुरू झाली होती. आरक्षणाची मर्यादा ५० टक्क्यांपेक्षा वाढवावी की नाही, याबाबत सर्वोच्च न्यायालयानं सर्व राज्यांना आपापली मतं मांडण्यास सांगितलं होतं. त्यानुसार राज्यांनी मतं मांडली. तामिळनाडू, कर्नाटक, उत्तर प्रदेश आदी राज्यांनी आरक्षणाची मर्यादा वाढवण्यास पाठिंबा दिला होता.

केंद्र सरकारच्या वतीनं सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सुप्रीम कोर्टात बाजू मांडली होती. १०२ व्या घटना दुरुस्तीच्या मुद्द्यावर हा कायदा संवैधानिक असल्याचं केंद्र सरकारनं म्हटलं होतं. तत्पूर्वी, ॲटर्नी जनरल के. के. वेणुगोपाल यांनी कायदेतज्ज्ञ म्हणून त्यांचं मत व्यक्त केलं होतं. तमिळनाडू, छत्तीसगढ, कर्नाटकची बाजू मांडताना ज्येष्ठ विधिज्ज्ञ मुकुल रोहतगी म्हणाले होते की, आरक्षणासाठी ५० टक्क्यांचा आग्रह धरता येणार नाही किंवा तेवढ्याच मर्यादेचं समर्थनही करता येणार नाही. इंद्रा सहानी प्रकरणाच्या वेळी मागास समोर ठेवण्यात आलं होतं. आर्थिकदृष्ट्या मागास वर्ग (ईडब्ल्यूएस) समोर नव्हता. त्याचा वेगळा विचार करावा, असं मत केरळची बाजू मांडणारे विधिज्ञ जयदीप गुप्ता यांनी मांडलं होतं.