‘बेस्ट’च्या संपात शिवसेना नाही; कृती समितीमध्ये फूट,  १५ फेब्रुवारीपासून संपाची हाक

बेस्ट उपक्रमासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करून घेण्यास असमर्थ ठरलेल्या सत्ताधारी शिवसेनेने ४५० बसगाड्या भाड्याने घेण्याच्या प्रस्तावास मान तुकवली. यामुळे बेस्ट कामगार कृती समितीने १५ फेब्रुवारी रोजी पुकारलेल्या संपात सामील होण्यास बेस्ट कामगार सेनेच्या नेत्यांनी नकार दिला आहे. परिणामी, कृती समितीमध्ये फूट पडली आहे.

मुंबई : बेस्ट उपक्रमासाठी अर्थसंकल्पात तरतूद करून घेण्यास असमर्थ ठरलेल्या सत्ताधारी शिवसेनेने ४५० बसगाड्या भाड्याने घेण्याच्या प्रस्तावास मान तुकवली. यामुळे बेस्ट कामगार कृती समितीने १५ फेब्रुवारी रोजी पुकारलेल्या संपात सामील होण्यास बेस्ट कामगार सेनेच्या नेत्यांनी नकार दिला आहे. परिणामी, कृती समितीमध्ये फूट पडली आहे.
आर्थिक संकटात असलेल्या बेस्ट उपक्रमाला कामगारांचे पगार देणेही अवघड झाले आहे. त्यात महापालिकेने अर्थसंकल्पात बेस्टच्या तोंडाला पाने पुसल्यामुळे सन २०१८-१९चा अर्थसंकल्पही रखडला आहे. त्यामुळे बेस्ट कर्मचाºयांना जानेवारी महिन्याचा पगार अद्याप मिळालेला नाही. अखेर ४५० बसगाड्या भाड्याने घेऊन पगाराचा प्रश्न सोडविण्यात येणार आहे.
खासगीकरणाच्या या प्रस्तावाला बेस्ट समितीमध्ये नुकतीच मंजुरी मिळाली. सर्वपक्षीय सदस्यांनीही यास हिरवा कंदील दाखविला. मात्र या खासगीकरणाला विरोध दर्शवित बेस्ट कामगार कृती समितीने १५ फेब्रुवारीपासून संपाची हाक दिली आहे. सत्ताधारी शिवसेनेला आपले अपयश झाकण्यासाठी या प्रस्तावास मंजुरी द्यावी लागली. त्यामुळे कोंडीत सापडलेल्या कामगार सेनेने संभाव्य संपातून माघार घेतली आहे.

- खासगीकरणाचा प्रस्ताव आम्ही आनंदाने मंजूर केलेला नाही. बेस्टची परिस्थिती नाजूक आहे, कामगारांचे पगार अडकले आहेत. दोन हजार कोटींचे कर्ज आहे. कामगारांच्या हितासाठी हा कटू निर्णय घ्यावा लागला आहे, असा बचाव बेस्ट कामगार सेनेचे नेते सुहास सामंत यांनी केला आहे.

असे होणार खासगीकरण : या खासगीकरणाच्या माध्यमातून ठेकेदारांमार्फत बेस्ट प्रशासन एकूण ४५० बसगाड्या घेणार आहे. यामध्ये २०० वातानुकूलित मिनी बस, २०० मिनी विनावातानुकूलित व ५० मिडी विनावातानुकूलित बसेसचा समावेश आहे. या बस सात वर्षांच्या कंत्राटावर घेण्यात येणार असून यामध्ये बसगाडी व त्यावरील बस चालक हा त्या ठेकेदाराचा असेल तर बस वाहक हा बेस्ट उपकरणाचा कर्मचारी असणार आहे. बसगाडीची देखभाल व इंधन खर्च ठेकेदार करणार असून यापोटी एकूण सात वर्षांसाठी ६०० कोटींची रक्कम बेस्ट ठेकेदाराला देणार आहे.