मुंबई: आताच्या घडीला नाणार प्रकल्पावरून राजकीय वातावरण तापल्याचे पाहायला मिळत आहे. कोकणातील नाणार प्रकल्पाच्या पुनरुज्जीवनाचा मार्ग मोकळा झाल्याचे सूतोवाच केंद्रीय मंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी केल्यानंतर दुसऱ्याच दिवशी कोकण दौऱ्यावर आलेले पर्यावरणमंत्री आदित्य ठाकरे (Aaditya Thackeray) यांनीही सकारात्मक भूमिका मांडली. त्यामुळे हा प्रकल्प कोकणातच होणार यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे. यानंतर आता शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी याप्रकरणावर भाष्य करताना एका काँग्रेस नेत्याने नाणार प्रकल्प विदर्भाला द्यावा, अशी मागणी केल्याचे म्हटले आहे.
संजय राऊत यांनी प्रसारमाध्यमांशी बोलताना याबाबत माहिती दिली. कोकणातील ज्या भागात नाणार प्रकल्प होतोय, तेथील शेती, फळबागा, समुद्र, तिथला मच्छिमार समाज यांचा विरोध त्या प्रकल्पाला आहे. कारण या प्रकल्पामुळे त्यांची रोजीरोटी नष्ट होईल यासाठी त्यांचे आंदोलन सुरूच आहे. याचा अर्थ तो प्रकल्प होऊच नये असे नाही. विदर्भातील काँग्रेसचे नेते आशिष देशमुख येऊन भेटून गेले. त्यांनी मला सांगितलं की, हा प्रकल्प विदर्भात आणता आला तर आम्ही स्वागत करू. किंबहुना समृद्धी महामार्ग जो होतोय, नागपूर ते मुंबईपर्यंत. तर त्या महामार्गाच्या आसपास काही पाण्याच्या जागा, नद्या, जलप्रकल्प आहेत. तर तिथे हा प्रकल्प होऊ शकला तर महाराष्ट्राला त्याचा फायदा होईल अशी भूमिका आशिष देशमुख यांनी मांडली. याचा अर्थ या प्रकल्पाला विरोध नाही, असे संजय राऊत यांनी सांगितले.
६० लाख टन क्षमतेचा नाणार तेल शुद्धीकरण प्रकल्प
संयुक्त अरब अमिराती आणि सौदी अरेबिया यांच्या सहकार्याने कोकणच्या किनारपट्टीवर ६० लाख टन क्षमतेचा नाणार तेल शुद्धीकरण प्रकल्प उभारण्याचे नियोजन करण्यात आले होते. मात्र, त्यास विरोध झाला. पण, आता महाराष्ट्र सरकारचे मतपरिवर्तन होत असल्याचे संकेत मिळत आहेत. प्रकल्पाचा आकार कमी करून तो कोकणातच उभारण्याचा विचार सुरू आहे, असे विधान केंद्रीय शिक्षणमंत्री धर्मेद्र प्रधान यांनी यापूर्वी सांगितले होते. त्यामुळे या प्रकल्पाबाबत पुन्हा चर्चा सुरू झाली आहे.
दरम्यान, रत्नागिरीतील नाणार येथील प्रस्तावित तेलशुद्धीकरण प्रकल्प पर्यावरण आणि पुनर्वसनाच्या मुद्दय़ामुळे बारगळल्यानंतर हा प्रकल्प राजापूर तालुक्यातच बारसू गाव परिसरात १३ हजार एकरवर उभारण्याचा प्रस्ताव मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांना जानेवारीमध्येच पत्राद्वारे पाठवल्याचे समजते. त्यामुळे आता हा प्रकल्प रत्नागिरीतच होणार, यावर शिक्कामोर्तब झाले आहे.