Shambhuraj Desai News: उद्धव ठाकरे मुख्यमंत्री असताना मराठा आरक्षण सर्वोच्च न्यायालयात का टिकले नाही. त्यावेळी मविआ सरकारने बघ्याची भूमिका का घेतली? सर्वोच्च न्यायालयात भूमिका का मांडली नाही. मराठा समाजातून पुढे आलेले ज्येष्ठ नेते शरद पवार यांच्या राष्ट्रवादी शरदचंद्र पवार पक्षाचे प्रतिनिधी सर्वपक्षीय बैठकीला उपस्थित का राहिले नाहीत? विरोधकांनी निवडणुकीपूर्वी राज्यात जातीय दंगली घडवायचे मनसुभे रचलेत का? जाती जातीत, दोन समाजात द्वेष पसरवून महाराष्ट्राचे वातावरण दूषित करण्याचा कुटील डाव सर्व विरोधी पक्षांनी रचला आहे का? विरोधकांना मराठा आणि ओबीसी समाजाची मते हवीत पण त्यांच्या आरक्षण प्रश्नाला सोडवण्यासाठी प्रयत्न करायचे नाहीत. त्यांना सामाजिक तेढ निर्माण करायची आहे का? अशी विचारणा करत, सर्वपक्षीय बैठकीला अनुपस्थिती राहिल्याबद्दल विरोधकांनी मराठा समाजाची माफी मागायला हवी, अशी मागणी मंत्री शंभुराज देसाई यांनी केली.
या बैठकीला अनुपस्थित राहून विरोधी पक्षांना आरक्षणाचा प्रश्न सोडवण्यापेक्षा, सामाजिक तेढ निर्माण करण्याला अधिक खतपाणी घालायचे असल्याचा आरोप सत्ताधारी आमदारांनी केला. सरकारला असहकार्य करण्याची आडमुठी भूमिका विरोधकांनी घेतली आहे. मराठा ओबीसीच्या आरक्षणाचा वाद चिघळत ठेवून महाराष्ट्रातील शांतता भंग करायची असल्याचा शंभुराज देसाई यांनी केला.
मराठा समजाला कायद्याच्या चौकटीत बसेल असे १० टक्के आरक्षण दिले
मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांच्या नेतृत्वात राज्यातील महायुती सरकारने मराठा समजाला कायद्याच्या चौकटीत बसेल असे १० टक्के आरक्षण दिले आहे. हे आरक्षण देताना ओबीसी समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागणार नाही याचीही काळजी घेण्यात आली आहे. मात्र मराठवाड्यातल्या काही नेत्यांनी ओबीसी आरक्षणातूनच मराठा समाजाला आरक्षण देण्यात यावे, अशी मागणी लावून धरल्याने राज्यात गोंधळ निर्माण झाला आहे. या प्रश्नी दोन्ही समाजात सौहार्दाचे वातावरण कायम राहावे ही सरकारची भूमिका आहे. विरोधकांना मराठा आणि ओबीसी समाजाबाबत काही देणेघेणे नाही म्हणूनच त्यांनी सरकारने बोलावलेल्या चर्चेकडे पाठ फिरवली, अशी टीका त्यांनी केली.
दरम्यान, महायुती सरकारने बोलावलेल्या सर्वपक्षीय बैठकीला महविकास आघाडीतील तिन्ही प्रमुख विरोधी पक्षांनी दांडी मारली. यामागे त्यांचा उद्देश काय आहे. सर्वपक्षीय बैठकीचे महाविकास आघाडीतील सर्वच प्रमुख नेत्यांना लेखी निमंत्रण देण्यात आले होते. त्याचबरोबर संबधित विभागाकडून या नेत्यांना फोनद्वारे बैठकीची माहिती देण्यात आली होती. ज्यांना मुंबईत येणे शक्य नाही, अशांसाठी व्हिडिओ कॉन्फरन्सची सुविधा उपलब्ध करण्यात आली. मात्र विरोधकांनी निरोप दिला की बैठकीला येणार नाही. यावरुन विरोधकांची दुटप्पी भूमिका दिसून आली, असे शंभुराज देसाई यांनी म्हटले आहे.