न्यायदेवतेचं तरी ऐकणार का?; उद्धव ठाकरेंचा मोदी सरकारला सवाल

दिल्ली सरकार आणि नायब राज्यपाल यांच्या संघर्षावरुन शिवसेनेची मोदींवर टीका

मुंबई: सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली सरकारच्या बाजूनं दिल्यानंतर शिवसेनेनं मोदी सरकारवर निशाणा साधला आहे. मोदी सरकार न्यायदेवतेचं तरी ऐकणार का?, असा सवाल शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरेंनी मोदी सरकारला विचारला आहे. दिल्ली सरकार विरुद्ध नायब राज्यपाल यांच्यात सुरू असलेल्या संघर्षात सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली सरकारच्या बाजूनं निकाल दिला. मोदी सरकार आपल्याला काम करु देत नाही, असा आरोप आम आदमी पक्षाकडून वारंवार केला जात होता. त्यामुळे हे प्रकरण सर्वोच्च न्यायालयात गेलं. सर्वोच्च न्यायालयानं दिल्ली सरकारच्या बाजूनं कौल दिल्यावर आता शिवसेनेच्या 'सामना' या मुखपत्रातून भाजपावर शरसंधान साधण्यात आलं आहे. 

'लोकनियुक्त सरकारचा गळा दाबून राज्यपालांना मनमानी किंवा दडपशाही करता येणार नाही, असा निर्णय सर्वोच्च न्यायालयानं दिला आहे. आता तरी राजधानी दिल्लीतील केजरीवाल सरकार विरुद्ध नायब राज्यपाल हा संघर्ष संपायला हवा व मुख्यमंत्री म्हणून केजरीवाल यांना काम करण्याचा अधिकार मिळायला हवा. हा संघर्ष केजरीवाल विरुद्ध राज्यपाल असा नसून केजरीवाल विरुद्ध पंतप्रधान मोदी असा आहे. मनात आणले असते तर पंतप्रधान मोदी यांनी नायब राज्यपाल या सरकारनं नेमलेल्या नोकरास आवरले असते. ते काम आता सर्वोच्च न्यायालयाने केले. दिल्लीच्या नायब राज्यपालांना मर्यादित अधिकार असून ते लोकनियुक्त सरकारला डावलून स्वतंत्र निर्णय घेऊ शकत नाहीत, असं न्यायालयानं बजावले आहे. अर्थात दिल्ली सरकारनं घेतलेल्या प्रत्येक निर्णयात नायब राज्यपालांनी हस्तक्षेप करू नये, असं स्पष्ट बजावल्यावरही हा संघर्ष खरेच संपेल काय, या बाबतीत आम्ही साशंक आहोत,' अशा शब्दांमध्ये उद्धव ठाकरेंनी थेट पंतप्रधान मोदींना लक्ष्य केलं.

राज्यपाल अनिल बैजल यांच्या आडून पंतप्रधान मोदींकडून दिल्लीतील सरकारची अडवणूक केली जाते. यामुळे राजभवनाची मान शरमेनं खाली गेली, अशी टीका उद्धव यांच्याकडून करण्यात आली आहे. 'दिल्लीत आपची सत्ता आल्यानंतर २०१५ मध्ये केंद्र सरकारनं अधिसूचना काढून सार्वजनिक सेवा आणि भ्रष्टाचारविरोधी तपास यंत्रणा यांचेही अधिकार नायब राज्यपालांकडे सुपूर्द केले. त्यामुळे सरकार हे बिनकामाचं झालं. प्रत्येक निर्णय हा संमतीसाठी राज्यपालांकडे पाठवायचा. राज्यपालांनी निर्णय न घेता टोलवाटोलवी करायची. शिपाई व कारकुनाची नियुक्ती करण्याचेही अधिकार सरकारकडे ठेवले नाहीत. कोणतेही धोरणात्मक निर्णय दिल्लीचे ‘आप’ सरकार घेऊ शकत नव्हते. सरकारने प्रशासनातील ‘आयएएस’ अधिकार्‍यांच्या बैठका घ्यायच्या नाहीत, सूचना द्यायच्या नाहीत व सूचना दिल्या तरी त्या अधिकार्‍यांनी पाळायच्या नाहीत, अशी योजना नायब राज्यपालांनी करून ठेवली ती काय स्वतःच्या मर्जीने? त्यांनाही वरून आदेश आल्याशिवाय ते असे वागणार नाहीत. एका बहुमतातील लोकनियुक्त सरकारचा गळा घोटण्याचाच हा प्रकार होता व त्यातून केजरीवाल यांचे सरकार संपावर गेले. राजभवनात घुसून सरकार उपोषणास बसले. हे चित्र १९७५ च्या आणीबाणीपेक्षाही भयंकर होते,' अशा शब्दांमध्ये 'सामना'मधून मोदी यांना लक्ष्य करण्यात आलं आहे. 

आणीबाणीवरुन काँग्रेसला लक्ष्य करणाऱ्या भाजपाची ही कृतीदेखील आणीबाणी लादण्यासारखीच होती, असंही उद्धव ठाकरेंनी म्हटलं आहे. 'केजरीवाल हे काम करीत नाहीत, ते भ्रष्ट मार्गाचा अवलंब करीत आहेत, असं जर केंद्र सरकारला वाटत असेल तर तसा ठपका ठेवून एकतर सरकार बरखास्त करायला हवे होते, पण निवडून आलेल्या सरकारला काम करू न देणे हा अन्याय होता. पुद्दुचेरीत नायब राज्यपाल किरण बेदी लोकनियुक्त सरकारविरुद्ध असेच खेळ करीत आहेत व दिल्लीत नायब राज्यपाल अनिल बैजल तेच करत होते. जर विरोधकांची सरकारे चालू द्यायची नसतील तर निवडणुका घेता कशाला? इंदिरा गांधी हुकूमशहा होत्या व त्यांनी विरोधकांची सरकारे बेकायदेशीरपणे बरखास्त केली. ही आणीबाणी किंवा एकाधिकारशाही असेल तर लोकनियुक्त सरकारं कोणाचीही असोत, ती चालू द्यायला हवीत. केजरीवाल हे नक्षलवादी वाटत असतील तर त्यांच्यावरील आरोपांची चौकशी करा. काश्मीरात मेहबुबा मुफ्तीचे अतिरेकीधार्जिणे सरकार चालवलं जातं आणि दिल्लीत अरविंद केजरीवालांचं सरकार पहिल्या दिवसापासून अडवलं जातं. हा मार्ग बेकायदेशीर आहे. सर्वोच्च न्यायालयानं तेच सांगितलं, पण न्यायदेवतेचं तरी ऐकलं जाईल काय? आम्हाला शंकाच वाटते,' असं म्हणत उद्धव ठाकरेंनी मोदी सरकारला लक्ष्य केलं आहे.