मुंबई: विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक पुन्हा एकदा आता पुढील अधिवेशनावर गेली आहे. यावरून आता सत्ताधारी महाविकास आघाडीचे ठाकरे सरकार आणि राज्यपाल यांच्यात पुन्हा एकदा वादाची ठिणगी पडलेली आहे. विधानसभा अध्यक्षपदाची निवडणूक आवाजी पद्धतीने घेण्याचा निर्णय घेऊन त्याला मंजुरी देण्यासाठी राज्य सरकारने राज्यपालांना पत्र पाठवले होते. मात्र, त्याला मंजुरी नाकारत राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी (Bhagat Singh Koshyari) यांनी राज्य सरकारवर तीव्र शब्दांत नाराजी व्यक्त केली आहे. यावर आता शिवसेनेकडून पलटवार करण्यात आला असून, राज्यपालांनी राज्य घटनेप्रमाणे निर्णय घेतले पाहिजेत, असे म्हटले आहे.
राज्यपाल राजी होतील, अनुमती देतील तेव्हा निवडणूक होईल. आम्हाला, सरकारला असे अपेक्षित आहे की, राज्यापालांनी राज्य घटनेप्रमाणे निर्णय घेतले पाहिजेत. विधानपरिषदेच्या १२ जागांच्या बाबत राज्यपालांना भेटलो, पत्र दिली गेली, स्मरणपत्रे दिली. भेटून आवाहन केले. आता त्यांच्याकडून अपेक्षित सहकार्य मिळेल, अशी आशा करतो, असे राज्याचे उद्योगमंत्री सुभाष देसाई यांनी म्हटले आहे.
त्यांचा पाठपुरावा राजभवनमधून होतोय का?
राज्यपालांनी नाराजी व्यक्त केली, तर राज्य सरकारही नाराज आहे. ज्या प्रकारचं सहकार्य राजभवनकडून मिळायला हवे, तसे मिळत नाही. सर्वसामान्यपणे राज्यपाल हे राज्य सरकारच्या सल्ल्याप्रमाणे निर्णय घेतात. सल्ला देणे हे राज्य सरकारचे काम हे. त्यांच्या निर्णयासंदर्भात विनंती केली जाते. भाजपचे जे धोरण आहे. मागण्या आहेत, त्यांचा पाठपुरावा राजभवनमधून होतोय का? भाजप विरोधी पक्ष म्हणून मागणी करतोय, तशीच पावले राज्यपालांकडून पडत असतील तर यावर निश्चितच आश्चर्य व्यक्त केले जात आहे, असे सुभाष देसाई यांनी सांगितले.
दरम्यान, राज्यपालांना कोणते शब्द आवडले, नाही आवडले, मला माहिती नाही. या प्रक्रियेत मतभेद आहेत, हे विचाराचे मतभेद आहेत. आम्ही जो नियमांमध्ये बदल केलाय तो योग्य केला आहे. ज्या पद्धतीने लोकसभेत अध्यक्षाची निवड होते, त्याच पद्धतीने आम्ही विधानसभेत केली आहे. ज्या पद्धतीने पंतप्रधान राष्ट्रपतींना शिफारस करतात, तशीच शिफारस मुख्यमंत्री राज्यपालांकडे केली आहे. घटनात्मक चूक आम्ही केली नाही. राज्यपाल म्हणतात, मला घटनात्मक चूक वाटते. मात्र आम्ही कायदेशीर प्रक्रिया करत आहोत, राज्यपालांचा मान राखण्यासाठी आम्ही थांबलो आहोत, असे काँग्रेस नेते बाळासाहेब थोरात यांनी सांगितले आहे.