ठाकरे गटाचे दोन दिवसांचे अल्टिमेटम! शिवाजी पार्कवरील दसरा मेळाव्यासाठी पुन्हा पत्र
By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 3, 2023 05:00 PM2023-10-03T17:00:38+5:302023-10-03T17:05:02+5:30
Dasara Melava On Shivaji Park: ठाकरे गट आक्रमक झाला असून, अर्जावर निर्णय घेण्यासाठी दोन दिवसांचा अल्टिमेटम दिल्याचे सांगितले जात आहे.
Dasara Melava On Shivaji Park: शिवाजी पार्कवर होणाऱ्या दसरा मेळाव्यासाठी शिवसेना शिंदे गट आणि शिवसेना उद्धव बाळासाहेब ठाकरे गटाकडून अर्ज करण्यात आला आहे. गेल्या वर्षी शिवाजी पार्कवरील दसरा मेळाव्यावरून वाद निर्माण झाला होता. या पार्श्वभूमीवर दोन्ही गटाकडून महिनाभरापूर्वीच अर्ज करण्यात आल्याचे सांगितले जात आहे. मात्र, अद्यापही महापालिका प्रशासनाने कोणताही निर्णय दिलेला नाही. यावरून आता ठाकरे गट आक्रमक झाला असून, आयुक्तांना दोन दिवसांचा अल्टिमेटम दिल्याचे सांगितले जात आहे.
दसरा मेळाव्यासाठी शिवाजी पार्क मैदान मिळावे, यासाठी ठाकरे गटाने मुंबई महानगरपालिकेच्या सहाय्यक आयुक्तांना दोन दिवसांचा अल्टिमेटम दिल्याचे सांगितले जात आहे. शिवाजी पार्क मैदानाबाबत पुन्हा एकदा ठाकरे गटाकडून पत्र दिले जात आहे. दोन दिवसांत शिवाजी पार्क मैदानाबाबत निर्णय नाही दिला, तर मात्र वरिष्ठांच्या सल्ल्यानुसार ठाकरे गट पुढील भूमिका घेणार असल्याची माहिती मिळत आहे.दसरा मेळाव्यासाठी शिवसेनेच्या दोन्ही गटांनी परवानगी अर्ज दाखल केल्याने प्रशासनासमोर पेचप्रसंग निर्माण झाला आहे.
शिवाजी पार्कसाठी शिवसेना शिंदे गट आणि ठाकरे गट मैदानात
दसरा मेळाव्यासाठी शिवसेना शिंदे गट आणि ठाकरे गट मैदानात उतरलेले आहेत. शिवाजी पार्क मैदान हे आमच्याच गटाला मिळावे, यासाठी दोन्ही गटांकडून पुन्हा एकदा संघर्ष पाहायला मिळू शकतो. दोन्ही गटांनी महिन्याभरापूर्वीच एक पत्र बीएमसी विभागीय कार्यालयाला पाठवले आहे. आता याच पत्रावर निर्णय घेण्याआधी मुंबई महापालिका विधी विभागाचे मार्गदर्शन घेते आहे.
दरम्यान, गेल्या वर्षी शिवाजी पार्कवर मेळावा कोण घेणार असा पेच निर्माण झाला. हा वाद न्यायालयात गेला. शिवसेना कोणाची याबाबत निर्णय झालेला नव्हता. उद्धव बाळासाहेब ठाकरेंच्या शिवसेनेला शिवाजी पार्कवर दसरा मेळावा घेण्याची परवानगी मिळाली. यंदा मात्र एकनाथ शिंदे यांच्याकडे पक्ष आणि चिन्ह आहे. त्यामुळे नेमका काय निर्णय प्रशासन घेत हे पाहावे लागेल. दोन्ही पक्षांकडून अर्ज प्राप्त झाल्याने आता विधी विभागाच्या निर्णयाकडे लक्ष असणार आहे.