मुंबई - पालिकेचा आर्थिक कणा आणि भविष्य असणारा राखीव निधी वारेमाप खर्चाने संपवून मुंबई महानगरपालिकेला राज्य आणि केंद्र सरकारच्या दावणीला बांधायचा घाट विद्यमान सरकारने घातल्याचा घणाघात शिवसेनेने (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) केला आहे. हा खर्च असाच सुरू राहिला तर एक वेळ पालिकेला स्वत:च्या कर्मचार्‍यांचा पगार द्यायलाही पैसे उरणार नाहीत, असे भाकीत आमदार सुनील प्रभू यांनी केले आहे. गेली अनेक वर्षे सत्तेत असतानाच ही गंगाजळी वाढल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केले.
पालिकेचा राखीव निधी बेजबाबदारपणे खर्च केल्यास १५० वर्षांची परंपरा असणार्‍या पालिकेच्या स्वायत्ततेवर गदा येणार आहे. यामुळे पालिकेला पैशांसाठी राज्य सरकार आणि केंद्र सरकारकडे याचना करावी लागणार आहे. राज्यातील नाशिक, ठाणे महानगरपालिकांप्रमाणे आर्थिक स्थिती डबघाईला येणार आहे. त्यामुळे मुंबई पालिकेला सरकारच्या दारात उभे राहण्याची वेळ येणार असल्याचे मत आमदार प्रभू यांनी व्यक्त केले.
मुंबई महानगरपालिकेचे भविष्य सुरक्षित करणारा निधी गेल्या वर्षभरात केलेल्या वारेमाप खर्चामुळे ९२६३६ कोटींवरून ८६४०१ हजार कोटींवर आला आहे. यामुळे पालिकेच्या आर्थिक स्थितीचा गंभीर प्रश्न निर्माण होण्याचा धोका निर्माण झाल्याचे प्रभू म्हणाले. २०१९ मध्ये तोट्यात असणारी पालिका २०२२ पर्यंत १४ वर्षात शिवसेना (उद्धव बाळासाहेब ठाकरे) सत्तेत असताना फायद्यात आली आहे. शिवसेना पक्षप्रमुख उद्धव ठाकरे यांच्या नेतृत्वात मुंबईचा कारभार नियोजनबद्धरीत्या केल्यामुळे गंगाजळी वाढली. विशेष म्हणजे प्रत्येक वर्षात दहा हजार कोटींची विकास कामेही सुरू होती,मात्र असे असताना आता विद्यमान सरकारचा मात्र पालिकेच्या गंगाजळीवर डोळा आहे. मुख्यमंत्र्यांसह खुद्द पंतप्रधानांनीही या निधीचा वापर करण्याचे सूचित केले आहे. यामुळे भविष्यात पालिका अडचणीत येण्याची शक्यता निर्माण झाली असल्याची भिती आमदार सुनील प्रभू यांनी व्यक्त केली.
विविध बँकांमध्ये असणार्‍या ठेवींमधील ५० हजार कोटी रुपये कर्मचार्‍यांची पेन्शन, पीएफ, ग्रॅच्युइटी अशा प्रकारची देणी देण्यासाठी राखीव आहे. कंत्राटदारांकडून येणारी अनामत रक्कमही यात जमा होत असल्याने रक्कम मोठी दिसत आहे. मात्र वरील पैसे पालिकेच्या माध्यमातून राबवण्यात येणाऱ्या कोस्टल रोड, गोरेगाव-मुलुंड मार्ग, परवडणारी घरे बांधणे अशा मोठ्या प्रकल्पांसाठी राखीव आहेत. पालिकेच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत असणारी जकात बंद झाली आहे. पालिकेने ५०० चौरस फुटांपर्यंतच्या घरांना मालमत्ता कर माफ केल्याने आर्थिक बोजा पडत आहे. त्यामुळे या निधीचा वापर जबाबदारीने होणे गरजेचे असल्याचे मत त्यांनी व्यक्त केले.