जुनी पेन्शन योजना सरकारी कर्मचाऱ्यांचा हक्क, शिवसेनेनं सरकारला केलं लक्ष्य

ना शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे द्यायचे ना सरकारी कर्मचाऱ्यांना. राज्यातील विद्यमान सरकारचा कारभार असा 'गतिमान' आणि 'वेगवान' सुरू आहे.

मुंबई - राज्य सरकारच्या कर्मचाऱ्यांनी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची मागणी करत बेमुदत संपाचा पवित्र घेतलाय. त्यानुसार, पहिल्या दिवशी राज्यातील सर्वच विभागात कर्मचाऱ्यांनी काम बंद करुन सरकारचे लक्ष्य वेधले. राष्ट्रीय निवृत्तीवेतन योजना आणि जुन्या निवृत्तीवेतन योजनेचा अभ्यास करण्यासाठी त्रिसदस्यीय समिती स्थापन करण्याची घोषणा करत कर्मचाऱ्यांनी संप मागे घ्यावा असे आवाहन मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी केले आहे. मंगळवारी विधानसभेत त्यांनी यासंदर्भात निवेदनही केले. आता, शिवसेनेनं सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या पाठिशी उभे राहत आपली भूमिका स्पष्ट केली. तसेच, शिंदे-फडणवीस सरकारलाही लक्ष्य केलंय. 

ना शेतकऱ्यांना त्यांच्या हक्काचे द्यायचे ना सरकारी कर्मचाऱ्यांना. राज्यातील विद्यमान सरकारचा कारभार असा 'गतिमान' आणि 'वेगवान' सुरू आहे. पुन्हा जे त्यांच्या हक्काचे नव्हते ते त्यांनी फंदफितुरी करून स्वतःच्या पदरात पाडून घेतले, सत्तेत बसले आणि आता जे सरकारी कर्मचारी त्यांच्या हक्काचे मागत आहेत ते देण्यासाठी त्यांची तयारी नाही, असे म्हणत शिवसेनेनं सामना या मुखपत्रातून महायुती सरकारवर निशाणा साधलाय. आर्थिक भार, आर्थिक शिस्तीचा धाक दाखवून टोलवाटोलवी कशासाठी करीत आहात? जुनी पेन्शन योजना हा सरकारी कर्मचाऱ्यांचा हक्क आहे. तो त्यांना मिळायलाच हवा. त्याबाबत सुरू असलेला वेळ मारून नेण्याचा खेळ तत्काळ थांबवा, अशा शब्दात शिवसेनेनं सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीचं समर्थन केलंय.

सरकारी काम ठप्प झालंय, जनतेचे हाल होतायंत

राज्य सरकारने सरकारी कर्मचाऱ्यांच्या मागणीबाबत वेळीच पाऊल उचलले असते तर आज सामान्य जनतेचे असे हाल झाले नसते. 14 मार्च रोजी हा संप सुरू होणार हे माहीत असूनही सरकारला जाग आली ती आदल्या दिवशी. संपकरी कर्मचारी संघटनांशी सरकारने चर्चा केली ती 13 मार्च रोजी. त्यावेळी जुनी पेन्शन योजना लागू करण्यासंदर्भात समिती नेमण्याचे गाजर आंदोलनकर्त्यांना दाखविले गेले. त्याला आंदोलनकर्ते नकार देणार, हे उघड होते. त्यामुळेच आज सरकारी कामकाज ठप्प होण्याची वेळ आली आहे. जुन्या पेन्शनच्या मागणीबाबत कर्मचाऱ्यांची काही भूमिका आहे आणि सरकारचे काही धोरण आहे. त्यात फरक असला तरी त्यावर चर्चेच्या माध्यमातून, सरकारच्या पुढाकारातून सन्मान्य तोडगा आधीच निघू शकला असता. अजूनही वेळ गेलेली नाही. शेवटी सरकारी कर्मचाऱ्यांची जुन्या पेन्शनची 'व्यथा' सरकारनेच समजून घेतली पाहिजे. जुनी पेन्शन योजना लागू केली तर सरकारवर ताबडतोब मोठा आर्थिक भार पडणार नाही, असे विद्यमान सत्ताधारीच सांगत आहेत.

समाजातील सर्वच घट सरकारविरुद्ध रस्त्यावर

समाजातील सर्वच घटकांना सरकारविरोधात रस्त्यावर उतरण्याची वेळ आली आहे. कारण सत्ताधारी फक्त स्वतःची खुर्ची, आपल्या आमदारांची मर्जी सांभाळण्यात मग्न आहेत. फंदफितुरी करून स्थापन केलेले सरकार कसे टिकवता येईल, यातच मग्न आहेत. जनतेच्या मागण्यांकडे लक्ष द्यायला त्यांना वेळ कुठे आहे? त्यामुळेच त्यांच्याविरोधातील संताप, रोष सध्या महाराष्ट्राच्या रस्त्यांवर दिसू लागला आहे. शेतकऱ्यांपासून कष्टकऱ्यांपर्यंत, कामगारांपासून सरकारी कर्मचाऱ्यांपर्यंत, अंगणवाडी शिक्षिकांपासून वैद्यकीय कर्मचाऱ्यांपर्यंत, नोकरदारांपासून बेरोजगारांपर्यंत सगळय़ांचाच असंतोष आंदोलनांच्या माध्यमातून बाहेर पडत आहे.