Maharashtra Political Crisis: “कोणलाही पद आणि शपथ देऊ नये, तसे केल्यास...”; शिवसेनेचे राज्यपालांना खरमरीत पत्र

Maharashtra Political Crisis: नवे सरकार आणि मुख्यमंत्रीपद बेकायदेशीर आहे असून, या सरकारला कोणतेही अधिकार देऊ नये, असे शिवसेनेने राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना दिलेल्या पत्रात म्हटले आहे.

मुंबई: एकनाथ शिंदे (Eknath Shinde) यांच्यासह ३८ हून अधिक आमदारांनी केलेल्या बंडखोरीमुळे शिवसेनेला मोठे भगदाड पडल्याचे पाहायला मिळत आहे. एकीकडे पक्षातील डॅमेज कंट्रोल करण्यासाठी उद्धव ठाकरे (Uddhav Thackeray) आणि आदित्य ठाकरे अधिक सक्रीय झाले आहेत. तसेच या बंडखोर आमदारांवर कारवाई करत त्यांना अपात्रतेची नोटीस बजावली आहे. याविरोधात शिंदे गटाने सर्वोच्च न्यायालयात दाद मागितली होती. ११ जुलै रोजी झालेल्या सुनावणीत, यासंदर्भात विधानसभेच्या अध्यक्षांनी कोणताही निर्णय न घेण्याचे निर्देश दिले. सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालावर शिवसेना नेते आणि खासदार संजय राऊत (Sanjay Raut) यांनी भाष्य करत शिंदे गट तसेच भाजपवर निशाणा साधला आहे. 

शिवसेनेच्यावतीने ३९ आमदारांच्या अपात्रतेविषयी सर्वोच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली होती. या आमदारांनी एक वेगळा गट स्थापन करण्याचा प्रयत्न केला. यावेळी सर्वोच्च न्यायालयाने जो निर्णय दिला, त्यावरून संभ्रम निर्माण केला जातो आहे. संबंधित गटाला दिलासा दिलेला आहे. त्यांची भूमिका मान्य केलेली आहे. हा पूर्णपणे संभ्रम आहे. सर्वोच्च न्यायालायने कोणालाही दिलासा दिलेला नाही, असा दावा शिवसेनेचे नेते आणि खासदार संजय राऊत यांनी केला आहे. उद्धव ठाकरे यांनी एनडीएच्या राष्ट्रपतीपदाच्या उमेदवार द्रौपदी मुर्मू यांना पाठिंबा दिल्याचे जाहीर केल्यानंतर संजय राऊत मीडियाशी बोलत होते.

शिवसेनेकडून राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना पत्र

संजय राऊत पुढे म्हणाले की, शिवसेनेच्या वतीने सुभाष देसाई यांनी राज्यपाल भगतसिंह कोश्यारी यांना एक पत्र दिले आहे. ते अत्यंत महत्त्वाचे आहे. सर्वोच्च न्यायालयाच्या भूमिकेविषयी राज्यपालांना अवगत केले आहे. अपात्रतेची टांगती तलवार कायम आहे आणि त्यावर सुनावणी व्हायची आहे. सर्वोच्च न्यायालय स्वतंत्र घटनापीठापुढे ही सुनावणी घेईल. तोपर्यंत हे सरकार आणि मुख्यमंत्रीपद बेकायदेशीर आहे. म्हणून येणाऱ्या काळामध्ये राज्यपालांनी कोणत्याही मंत्र्याला शपथ देऊ नये आणि या सरकारला कोणतेही अधिकार देऊ नये. हे सरकार काळजीवाहू आहे. आणि कोणतेही लाभाचे पद किंवा कोणतीही शपथ देणे हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या निर्देशानुसार बेकायदेशीर ठरेल, असे पत्र देऊन शिवसेनेने आपली भूमिका राज्यपालांसमोर मांडली आहे, असे संजय राऊत यांनी सांगितले. तसेच राज्यपालांना विनंती केली आहे की, राजभवनातून यापुढे कोणतेही घटनाबाह्य काम होणार नाही, याची ग्वाही महाराष्ट्राला आहे. जे झाले ते झाले पण ही कायद्याची लढाई आहे आणि ती सुरूच राहील, असे संजय राऊत यांनी स्पष्ट केले. 

सरन्यायाधीश रमणा यांनी स्पष्टपणे गोष्टी सांगितल्या

देशाचे सरन्यायाधीश एन. व्ही. रमणा यांनी अत्यंत स्पष्टपणे सांगितेल आहे की, हा विषय अत्यंत गंभीर आहे. राज्यघटनेतील घडामोडींशी हा संबंधित आहे. जेव्हा सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता यांनी सरकारच्या वतीने बाजू मांडण्याचा प्रयत्न केला, तेव्हा सरन्यायाधीश रमणा यांनी युक्तिवाद करू नये, असे सांगितले. हा सर्व विषय आम्हाला ऐकायचा आहे, त्यासाठी आम्ही वेगळे घटनापीठ स्थापन करू. तोपर्यंत परिस्थिती जैसे थे ठेवण्याचे निर्देश सर्वोच्च न्यायालयाने दिले, अशी माहिती संजय राऊत यांनी दिली.