रामाच्या आड 2024 च्या निवडणुकीचा प्रचार; मंदिर वर्गणीवरुन शिवसेनेचा संताप
By महेश गलांडे | Published: December 21, 2020 08:56 AM2020-12-21T08:56:01+5:302020-12-21T09:27:24+5:30
राम अयोध्येचा राजा होता. त्याच्या मंदिरासाठी युद्ध झाले. शेकडो कारसेवकांनी आपले रक्त सांडले, बलिदान दिले. त्या अयोध्येच्या रामाचे मंदिर वर्गणीतून बांधायचे?, असा प्रश्न शिवसेनेनं उपस्थित केला आहे.
मुंबई - महाविकास आघाडीच्या स्थापनेनंतर शिवसेना आणि भाजपातील संबंध विकोपाला गेले असून सातत्याने दोन्ही पक्ष एकमेकांना लक्ष्य करत आहेत. शिवसेनेला हिंदुत्त्वाच्या मुद्द्यावरुन लक्ष्य करण्याची एकही संधी भाजपा सोडत नाही. तर, भाजपला हिंदुत्त्वाची व्याख्या समजवण्यात आणि आम्हाला हिंदुत्वाचा विसर पडला नसल्याचे सांगण्यात शिवसेनाही मागे सरत नाही. अयोध्येतील राम मंदिराबाबतच्या भूमिकेवरुनही शिवसेना आणि भाजपात अनेकदा सामना रंगल्याचं पाहायला मिळालं. आता, शिवसेनेनं राम मंदिरासाठी घेण्यात येत असलेल्या वर्गणीवरुन भाजपावर टीका केलीय.
राम अयोध्येचा राजा होता. त्याच्या मंदिरासाठी युद्ध झाले. शेकडो कारसेवकांनी आपले रक्त सांडले, बलिदान दिले. त्या अयोध्येच्या रामाचे मंदिर वर्गणीतून बांधायचे? मुळात श्रीरामाचे भव्य मंदिर हे एखाद्या राजकीय पक्षाच्या राजकीय लाभासाठी बनत नसून ते देशाच्या हिंदू अस्मितेची पताका फडकविण्यासाठी बांधले जात आहे. चार लाख स्वयंसेवक हे मंदिराच्या वर्गणीनिमित्ताने संपर्क अभियान राबविणार आहेत. हे संपर्क अभियान म्हणजे रामाच्या आड 2024चा निवडणूक प्रचार आहे, असा आरोप शिवसेनेनं सामनाच्या अग्रलेखातून केला आहे. तसेच, रामाच्या नावाचा राजकीय प्रचार केव्हा तरी थांबवायलाच हवा. मंदिर निर्माणानंतर निवडणूक प्रचारात राम नको, फक्त विकास असायला हवा. पण तसे दिसत नाही. वनवास संपला तरी श्रीरामाची अडवणूक सुरूच आहे. हे राम!, असेही शिवसेनेनं म्हटलं आहे.
मकर संक्रांतीपासून वर्गणीला सुरुवात
अयोध्येतील राममंदिरासाठी संक्रांतीपासून वर्गणीचे काम सुरू होणार आहे. 14 जानेवारी म्हणजे मकरसंक्रांतीपासून चार लाखांहून अधिक स्वयंसेवक 12 कोटी कुटुंबांशी संपर्क साधतील. हे स्वयंसेवक गावागावांत जातील, असे विश्व हिंदू परिषदेचे चंपतराय यांनी सांगितले. चंपतराय हे श्रीराम जन्मभूमी तीर्थक्षेत्र ट्रस्टचे सरचिटणीस आहेत. अयोध्येत राममंदिरच व्हावे, असा स्पष्ट निकाल सर्वोच्च न्यायालयाने दिला. हा निर्णय देणारे मुख्य न्यायाधीश रंजन गोगोई हे निवृत्तीनंतर तत्काळ राज्यसभेचे खासदार झाले. रंजन गोगोई यांनी त्यांच्या अखेरच्या काळात वेगवान पद्धतीने या प्रकरणाची सुनावणी घेतली व राममंदिराबाबत सकारात्मक निर्णय घेतला. न्यायालयाचा निर्णय होताच पंतप्रधान मोदींच्या उपस्थितीत मंदिराचे भूमिपूजनही झाले. मंदिराचे काम वेगाने सुरू झाले आहे. म्हणजे 2024च्या लोकसभा निवडणुकीपूर्वी तंबूत विराजमान झालेले रामलल्ला मंदिरात विराजमान होतील.
वर्गणीच्या नावाखाली प्रचारक
देशातून चार लाख स्वयंसेवकांची नेमणूक वर्गणीच्या कामासाठी झाली असेल तर त्या स्वयंसेवकांची पालक संघटना कोणती, हे स्पष्ट झाले तर बरे होईल. वर्गणीच्या नावाखाली हे चार लाख स्वयंसेवक एखाद्या पक्षाचे राजकीय प्रचारक म्हणून घरोघर जाणार असतील तर मंदिरासाठी रक्त सांडलेल्या प्रत्येक आत्म्याचा तो अवमान ठरेल. मंदिराचा लढा हा राजकीय नव्हता. तो समस्त हिंदू भावनांचा उद्रेक होता. त्याच उद्रेकातून पुढे हिंदुत्वाचा वणवा पेटला व आजचा भाजप त्याच वणव्यावर भाजलेल्या पोळ्या खात आहे. अर्थात आम्हाला त्याचे दुःख नाही. शिवसेनेने मंदिरनिर्माणासाठी एक कोटीचा निधी सगळय़ात आधी रामलल्लाच्या बँक खात्यात जमा केला. याकामी अयोध्येत रामलल्लाच्या नावे बँक खाते उघडले असून त्यात जगभरातील रामभक्त सढळ हस्ते मदत करीत आहेत. एव्हाना मंदिरासाठी लागणारा 300 कोटींचा निधी प्रभू श्रीरामांच्या नावे असलेल्या बँक खात्यात जमाही झाला असेल.