मुंबई - आरेला जंगल घोषित करू असं आश्वासन दिलेल्या शिवसेनेने सत्तेत आल्यावर मुंबईकरांच्या मेट्रोच्या कारशेडच्या कामाला स्थगिती दिली त्याच शिवसेनेने आता आरेतील आदिवासीपाडे स्थलांतरित करून हा पट्टा निवासी करून खासगी विकासकांच्या घशात घालण्याचा घाट घातला आहे, असा गंभीर आरोप भाजपा आमदार आशिष शेलार यांनी केला आहे.
आज विधानसभेमध्ये पुरवणी मागण्यांवर बोलताना शिवसेना आमदार रवींद्र वायकर यांनी अशी भूमिका मांडली की, आरे मधील आदिवासी पाडे व विविध ठिकाणी असलेले अनधिकृत बांधकामे पुनर्विकासित करण्यासाठी आरे मधील एका मोठ्या भूखंडावर विकास आराखड्यातंर्गत निवासी आरक्षण करून या पट्ट्यातील घरांना पुनर्विकासित करावे. त्यावरून भाजप आमदार आशिष शेलार यांच्यासह अतुल भातखळकर आणि अन्य आमदारांनी आक्रमकपणे आरेतील भूखंड हडप करण्याचा हा डाव असल्याचा मुद्दा उपस्थित करून शिवसेनेच्या या भूमिकेवर जोरदार आक्षेप घेतला.
याबाबत पत्रकारांशी बोलताना आमदार आशिष शेलार म्हणाले की, आरेमध्ये जे आदिवासी पाडे आहेत येथील लोकांना सोई-सुविधा देण्यास आमचा विरोध नाही. त्यांना चांगले रस्ते पाणी, वीज, आरोग्याच्या सोई सुविधा, पक्की घरे मिळालीच पाहिजेत सोबत त्यांच्या संस्कृती व कलेचे जतन ही झाले पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे, मात्र आदिवासींच्या नावावर त्यांना स्थलांतरीत करून त्यांच्या जमिनी विकासकांना देण्याचा शिवसेनेचा प्रयत्न असेल तर तो आम्ही हाणून पाडू असा इशारा त्यांनी दिला.
तसेच मुंबईकरांसाठी आवश्यक असणाऱ्या मेट्रो कारशेडचे काम ज्या शिवसेनेने बंद पडले त्या शिवसेनेचे आमदार आरेतील भूखंड निवासी करा अशी मागणी करीत आहेत. हा आरेतील भूखंड खासगी विकासकांच्या घशात घालण्याचा डाव असेल तर तो आम्ही हाणून पडू असा इशाराही आमदार आशिष शेलार यांनी शिवसेनेला दिला.
मेट्रो-३ प्रकल्पाच्या कारशेडसाठी सद्यस्थितीत निश्चित करण्यात आलेल्या आरेतील जागेऐवजी पर्यावरणीयदृष्ट्या योग्य व वाजवी किमतीमध्ये पर्यायी जागा उपलब्ध आहे का याचा अभ्यास करून अहवाल सादर करण्यासाठी राज्य शासनाने एक समिती नेमली आहे. वित्त विभागाचे अतिरिक्त मुख्य सचिव हे या समितीचे अध्यक्ष असून समितीस १५ दिवसात अहवाल देण्यास शासनाने सांगितले आहे.