मुंबई - शिवस्मारकाच्या प्रकल्पामध्ये अनियमितता झाली असून त्याचे स्पेशल ऑडिट करण्यात यावं अशी मागणी सार्वजनिक बांधकाम विभागाने कॅगच्या महाराष्ट्रातील प्रधान महालेखापालांना पत्र पाठवून केली आहे. 7 मार्च 2019 रोजी हे पत्र पाठवण्यात आलेलं आहे. या पत्रामध्ये मागील 26 फेब्रुवारी च्या पत्राचा उल्लेख करत योग्य ती कार्यवाही करण्याची विनंती करण्यात आली आहे.
सावर्जनिक बांधकाम विभागाचे मुख्य अभियंता डी. पी सरोदे यांनी शिवस्मारकाच्या कामाचे विशेष ऑडिट करण्याची विनंती केली होती. “या स्मारकाच्या कामात काही गंभीर अनियमितता आहेत. त्याकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही, यापूर्वीच्या वरिष्ठ विभागीय लेखाधिकाऱ्यांनीही ही बाब समोर आणले होती, असे या पत्रात म्हटले आहे. २६ फेब्रुवारी रोजी अकाउंट्स विभागाचे अधिकारी विकास कुमार यांनी पाठवले होते. विकास कुमार यांच्याकडे सध्या स्मारक विभागाचा अतिरिक्त कार्यभार आहे.
पत्रामध्ये विकास कुमार यांनी स्मारकामध्ये काही अनियमितता आहे ती कुठल्याही परिस्थितीत दुर्लक्षित करता येणार नाही. या आधीच्या वरिष्ठ विभागीय अकाउंट्स अधिकारी यांनी 24 जुर्ले 2018 रोजी पत्र लिहून ते निदर्शनास आणून दिल्याचे नमूद केले आहे. सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती, कोर्ट केसेस आणि जनहित याचिकांमुळे शिवस्मारक प्रकल्पाने अनेक लोकांचे लक्ष वेधून घेतले आहे. या सर्व गुंतागुंतीमध्ये, प्रकल्पात कुठलेही निर्देश पाळणे अवघड झाले आहे. त्यामुळे त्याची पद्धतशीर विशेष लेखापरीक्षण करणे गरजेचे असल्याचं विभागीय अकाउंट्स अधिकारी यांनी पत्रात नमूद केले आहे.
24 जुलै 2018 रोजी प्रकल्पाचे तत्कालीन अधिकारी संजीव कुमार सिंग यांनी देखील पत्र लिहले होते. त्यामध्ये निविदकारासोबत चर्चा करून प्रकल्पाची किंमत कमी करण्याला आक्षेप घेतला आहे. चर्चा करुन प्रकल्पाची किंमत कमी करणे न्याय निविदा प्रकियेच्या विरोधात आहे व त्याऐवजी नवीन निविदा बोलवायला हव्या होत्या. चर्चा करणे केंद्रीय दक्षता आयोगाच्या मार्गदर्शक सूचनांचे उल्लंघन आहे. कामाच्या आवाक्यामध्ये बदल करणे हे योग्य नसून यात अनियमितता असल्याचं दिसून येतंय असा आरोप पत्रामध्ये केला होता.
याआधी ही शिवस्मारकाच्या कामात अनियमितता असून त्याची चौकशी करा अशी मागणी शिवस्मारक समितीचे अध्यक्ष विनायक मेटे यांनी केली होती. मेटे यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवलं होतं. शिवस्मारकाच्या अनियमिततेची चौकशी करा, अन्यथा मला विधान परिषदेत अधिकाऱ्यांवर हक्कभंग आणावा लागेल असं विनायक मेटे यांनी पत्रात म्हटलं आहे. या पत्रामध्येही विनायक मेटेंनी विभागीय लेखापालांच्या निरीक्षणाकडे अक्षम्य दुर्लक्ष करून प्रकल्पाची पुढील वाटचाल अडचणीची ठरणार असल्याचं नमूद केलं होतं.