शिवडी – वरळी उन्नत मार्गाचे पुन्हा बिगूल

आठ वर्षे प्रकल्प कागदावरच, खर्चात दुपटीने वाढ; प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागार नियुक्तीच्या हालचाली  

 

मुंबई : २०१२ सालापासून चर्चेत असलेल्या शिवडी – वरळी उन्नत मार्गाचे काम अद्याप एमएमआरडीएला सुरू करता आलेले नाही. गेल्या आठ वर्षांत या प्रकल्पाच्या खर्चाने ५१७ कोटींवरून १२७६ कोटींवर उड्डाण केले आहे. या कामासाठी प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराच्या नियुक्तीसाठी एमएमआरडीएने हालचाली सुरू केल्या आहेत. शिवडी - न्हावा शेवा ट्रान्सहार्बर लिंक प्रकल्पावरून येणाऱ्या वाहतुकीसाठी हा उन्नत मार्ग अत्यंत गरजेचा आहे. त्यामुळे ट्रान्सहार्बर लिंक सुरू होण्यापूर्वी हा मार्ग पूर्ण करण्याचे एमएमआरडीएचे प्रयत्न आहेत.  

साडेचार कि.मी. लांब आणि १७.२० मीटर रुंद असा हा शिवडी वरळी उन्नत मार्ग असेल. या प्रकल्पाची अंमलबजावणी करण्यासाठी एमएमआरडीएने २०१२ साली सर्वप्रथम सल्लागाराची नियुक्ती केली होती. त्या प्रकल्प अहवालानुसार बांधकामाची खर्च ४९० कोटी तर, एकूण अंदाजीत किंमत ५१७ कोटी होती. ट्रान्सहार्बर लिंकसाठी एमएमआरडीएने सर्वप्रथम बीओटी तत्वावर निविदा काढल्या होत्या. त्याला प्रतिसाद मिळाला नाही. त्यामुळे शिवडी - वरळी मार्गाचे कामही सुरू करता आले नव्हते.  २०१७ साली ट्रान्सहार्बर लिंकसाठी नव्याने सुरू झालेली निविदा प्रक्रिया यशस्वी झाली. ते काम प्रत्यक्षात सुरूही झाले. मात्र, शिवडी वरळी मार्गाला अद्याप मुहूर्त सापडलेला नाही.   

२०१७ साली या मार्गाचा प्रकल्प अहवाल अद्ययावत करणे, ट्रान्सहार्बर प्रकल्पाच्या मुंबई बाजूची वाहतूक व्यवस्थेत सुधारणा करणे आणि प्रकल्पाच्या कंत्राटदाराच्या नियुक्तीस सहाय्य करण्यासाठी पुन्हा सल्लागार नियुक्त करण्यात आला. त्यांनी फेब्रुवारी, २०१९ मध्ये आपला अहवाल सादर केला आहे. त्यानुसार प्रकल्पाच्या बांधकामाची किंमत ८७८ कोटी आणि एकूण अंदाजीत किंमत १२७६ कोटींवर पोहचल्याची माहिती हाती आली आहे. त्या आधारावरच आता एमएमआरडीएने या मार्गाच्या प्रकल्प व्यवस्थापन सल्लागाराच्या नियुक्तीसाठी ई निविदा प्रसिध्द केल्या आहेत. या अहवालाच्या आधारे निविदा प्रक्रीया पूर्ण करून प्रत्यक्ष काम सुरू करण्याचे नियोजन आहे.

. . .  म्हणून वाढला खर्च

शिवडी स्थानकाच्या पश्चिमेकडे डाँ. रफी अहमद किडवाई मार्ग व आयार्य दोंदे मार्ग ट्रान्सहार्बर लिंकशी जोडण्यासाठी अतिरिक्त पोचमार्ग बांधला जाणार आहे. प्रभादेवी स्थानकातील उड्डाणपूल पाडून त्या ठिकाणी द्विस्तरीय रेल्वे उड्डाणपूल बांधण्याचे नियोजन आहे. २०१८-१९ मधील सार्वजनिक बांधकाम विभागाची दरसूचीनुसार करण्यात आले असून त्यात आता १२ टक्के जीएसटीटाही समावेश झाला आहे. त्याशिवाय अकस्मिक खर्च, यूटिलीटी सर्व्हिसेसचे स्थलांतर, भाववाढ कास्टिंग यार्डचा खर्च यांचा खर्चही ३९८ कोटींनी वाढल्याचे एमएमआरडीएच्या अधिका-यांचे म्हणणे आहे. फेब्रुवारी, २०१९ मध्ये सादर झालेल्या अहवालानंतर या प्रकल्पाच्या खर्चाच्या अंदाजपत्रकात कोणताही बदल झाला नसल्याची माहिती एमएमआरडीएच्यावतीने देण्यात आली आहे.