आरक्षित सहा भूखंडांवर शिवसेनेने सोडले पाणी; विरोधकांचा आरोप

लोअर परळ येथे संक्रमण शिबिराच्या बांधकामात विकासकाने दामदुप्पट कमविल्याचा आरोप होत असताना आता सहा आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव सत्ताधारी शिवसेनेने हेतुपुरस्सर फेटाळल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे.

मुंबई : लोअर परळ येथे संक्रमण शिबिराच्या बांधकामात विकासकाने दामदुप्पट कमविल्याचा आरोप होत असताना आता सहा आरक्षित भूखंड ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव सत्ताधारी शिवसेनेने हेतुपुरस्सर फेटाळल्याचा आरोप विरोधकांनी केला आहे. या जागा उद्यान आणि शाळांसाठी आरक्षित होत्या.
गेल्या वर्षभरात अनेक आरक्षित भूखंड विकासकांच्या घशात गेल्याचे उजेडात आले आहे. कुर्ला येथील आरक्षित भूखंड ताब्यात न घेण्याच्या निर्णयामुळे सुधार समिती अध्यक्ष दिलीप लांडेदेखील अडचणीत आले होते. सर्वच स्तरातून टीकास्त्र उठल्यामुळे शिवसेनेने कोलांटी उडी घेत सदर भूखंड ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव रिओपन करून महासभेत मंजूर केला. मात्र सोमवारी झालेल्या सुधार समितीच्या बैठकीत तब्बल सहा भूखंड ताब्यात घेण्याचे प्रस्ताव दप्तरी दाखल करण्यात आले.
हे भूखंड सार्वजनिक उद्दिष्टांकरिता आरक्षित असल्याने प्रस्ताव रिओपन करून मंजुरीला आणण्याची विनंती विरोधी पक्षनेते रवी राजा, राष्ट्रवादीच्या गटनेत्या राखी जाधव आणि समाजवादीचे नेते रईस शेख यांनी केली आहे. हे भूखंड एकूण ४० हजार चौ.मी. क्षेत्रफळ एवढे आहेत. भूखंड ताब्यात घेण्याचा प्रस्ताव दप्तरी दाखल झाल्याचा फायदा जमीन मालकाला होईल, असा आरोप विरोधकांनी केला आहे. मात्र या आरोपांचे सुधार समिती अध्यक्षांनी खंडन केले आहे.

या भूखंडांवर बांधकाम असून त्यांचे पुनर्वसन करणे महापालिकेला परवडणारे नाही. महापालिकेकडे तेवढी संक्रमण शिबिरे नाहीत. त्यामुळे जमीन मालकाने त्याच्या खर्चाने संबंधितांचे पुनर्वसन करावे. तसेच भूखंडाचा विकास केल्यास महापालिकेला आरक्षणानुसार उद्यान अथवा शाळा बांधून देण्याच्या अटीवर हे प्रस्ताव दप्तरी दाखल केले आहेत. त्यामुळे महापालिकेचे नुकसान होणार नाही, असे सुधार समिती अध्यक्षांनी सांगितले.