- मनोहर कुंभेजकर, मुंबईकेंद्र सरकारच्या प्रस्तावित आदर्श भाडेकरु कायद्याला शिवसेनेने विरोध दर्शवला आहे. या कायद्यानुसार वर्षानुवर्षे अल्पभाडे भरणाऱ्या भाडेकरुंकडून बाजारभावाने भाडे आकारण्यात येणार आहे. त्यामुळे चाळ आणि इमारत मालकांची दादागिरी वाढण्याची शक्यता निर्माण झाली आहे. त्यामुळे मालकांना उत्तेजन देऊन भाडेकरुंना वेठीस धरणारा हा कायदा असल्याने केंद्राच्या या प्रस्तावित कायद्याची राज्यात अंमलबजावणी करण्यात येऊ नये, अशी भूमिका शिवसेनेने घेतली आहे. शिवसेनेचे विधीमंडळ मुख्यप्रतोद आणि आमदार सुनील प्रभू यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना पत्र पाठवून ही भूमिका कळविली आहे.राज्यातील भाडे नियंत्रण कायदा, भाडेकरुंच्या समस्या आणि त्यांच्या इतिहासावर शिवसेनेने प्रकाश टाकला आहे. बाजार भावानुसार आकारलेले भाडे दोन महिने थकविल्यास नव्या कायद्यानुसार भाडेकरुंना थेट घराबाहेर काढण्याचा अधिकार मालकांना मिळणार आहे. घर रिकामे करेपर्यंत दुप्पट भाडे आकारण्याची मुभा मालकाला या कायद्यानुसार मिळेल. पागडीवरील घरांनाही हा कायदा लागू होणार आहे. या अधिनियमात मालकांना सर्वाधिक अधिकार बहाल करण्यात आले आहेत. त्यामुळे मुंबईतील अशा २६ लाख भाडेकरुंवर बेघर होण्याची वेळ येणार असल्याची भीती शिवसेनेने व्यक्त केली आहे.१९४० पासून मुंबईतील १४ हजार ५४८ इमारती जुन्या उपकर प्राप्त आहेत. या इमारती पुनर्विकासाच्या प्रतीक्षेत आहेत. या नव्या भाडे नियंत्रण कायद्याचा आधार घेऊन इमारतींच्या पुनर्विकासाच्या नावाखाली भाडेकरुंना घराबाहेर काढण्याचे आयते कोलीतच मालकांच्या हाती मिळणार आहे. पुनर्विकास प्रकल्पातील घरे बाजारभावाने विकून अमाप पैसा कमाविण्याचा राजमार्गच या मालकांना मिळणार असल्याचा दावा शिवसेनेने केलेला आहे. ८४७ चौ. फुटांवरील घरांना फटका१९९९ नंतर राज्यात एकच महाराष्ट्र भाडे नियंत्रण कायदा मंजूर करण्यात आला. त्यात चार टक्के भाडेवाढीची तरतूद केली. परंतु १९४८ च्या कायद्यानुसारच भाडे आकारण्यात येते. राज्यशासनाने ८४७ चौरस फुटांवरील निवासी आणि ५४० चौरस फुटांवरील अनिवासी जागेसाठी बाजार भावाने भाडे आकारण्याची केंद्राकडे शिफारस केल्याने भाडेकरुंमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाल्याचेही शिवसेनेने म्हटले आहे.

‘भाडेकरू कायद्या’ला शिवसेनेचा विरोध

‘भाडेकरू कायद्या’ला शिवसेनेचा विरोध