यदु जोशी , मुंबईछत्रपती शिवाजी महाराज यांचे अरबी समुद्रात भव्य स्मारक उभारण्याचे काम अद्याप धड कागदावरही येऊ शकलेले नाही. या स्मारकाचा आराखडा तयार करण्यासाठी चवथ्यांदा निविदा काढण्यात आली आहे. सध्याची गती लक्षात घेता किमान एक वर्ष तरी भूमिपूजन होऊ शकणार नाही. नियोजित शिवस्मारकाचा आराखडा तयार करण्यासाठी पहिल्यांदा निविदा काढली तेव्हा एकच कंपनी समोर आली. त्यामुळे ती रद्द करून दुसरी निविदा काढली. तेव्हा दोन कंपन्या समोर आल्या आणि त्या दोन्ही स्वीकारणे व्यवहार्य नसल्याने तिसऱ्यांदा निविदा काढण्यात आली. तेव्हा तीन कंपन्या समोर आल्या. त्यात सर्वात कमी किंमत नमूद केलेल्या भारतीय कंपनीने केवळ आंतरराष्ट्रीय कंपनी सोबत हवी म्हणून कॅनडाच्या एका कंपनीशी करार केला. मात्र, आपले केवळ नाव वापरले जात असल्याची कबुली कॅनडाच्या कंपनीने दिल्यानंतर सर्वात कमी दराची निविदा भरणाऱ्या त्या कंपनीला काम न देण्याचा निर्णय घेण्यात आला होता. उर्वरित दोनपैकी कोणत्याही एका कंपनीला आराखड्याचे कंत्राट दिले तर त्यावरून वादळ उठेल आणि प्रकरण न्यायालयात जाऊ शकेल, हे लक्षात घेता निविदा प्रक्रियाच रद्द करण्यात आली. त्यामुळे चौथ्यांंदा निविदा काढण्यात आली. जवळपास १३ कंपन्या आता समोर आल्या आहेत. त्यातील किमान १० कंपन्या निविदा भरतील, अशी अपेक्षा आहे. सूत्रांनी सांगितले की, निविदा पूर्ण करून त्याचे कंत्राट द्यायला आणखी किमान एक महिना लागेल. त्यानंतर आराखडा तयार होईल. त्या आधारे प्रत्यक्ष बांधकामासाठीची निविदा मागविण्यात येणार आहे. ती प्रक्रिया पूर्ण होऊन प्रत्यक्ष बांधकाम किमान एक वर्ष तरी सुरू होऊ शकणार नाही. डिसेंबर २०१२ मध्ये या स्मारकाच्या उभारणीसाठी तत्कालिन मंत्री जयंत पाटील यांच्या अध्यक्षतेखाली समिती नेमण्यात आली होती. तेव्हापासून ३३ महिने लोटले तरी आराखड्याचा पत्ता नाही. अरबी समुद्रामध्ये राजभवनपासून दोन किलोमीटरवर हे स्मारक उभारण्यात येणार आहे. त्यासाठी केंद्र आणि राज्य सरकारच्या अनेक परवानग्या अद्याप मिळालेल्या नाहीत. स्मारकाचे एक संकल्पचित्र मध्यंतरी सरकारकडून जारी करण्यात आले होते; पण ते केवळ प्रतिकात्मक होते, हेही आता स्पष्ट झाले आहे.
शिवस्मारक समुद्राबाहेरच!
By admin | Published: September 25, 2015 3:10 AM