शोभा डे हक्कभंगावरून विधिमंडळ-न्यायालय संघर्ष?

महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालयाच्या सचिवांनी डे यांना १० एपिरल रोजी काढलेल्या नोटिशीच्या अनुषंगाने पुढील काणतीही कारवाई केली जाऊ नये, असा अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिला.

सुप्रीम कोर्टाची स्थगिती
नवी दिल्ली/ मुंबई : मल्टिप्लेक्समधील किमान एका पडद्यावर ‘प्राइम टाइम’मध्ये मराठी चित्रपट दाखविण्याची सक्ती करण्याच्या महाराष्ट्र सरकारच्या निर्णयाच्या विरोधात टिष्ट्वटरवर उपरोधिक भाष्य केल्याबद्दल लेखिका शोभा डे यांच्याविरुद्ध राज्य विधिमंडळाने सुरू केलेल्या शिस्तभंगाच्या कारवाईस सर्वोच्च न्यायालयाने मंगळवारी अंतरिम स्थगिती दिल्याने न्यायालय विरुद्ध विधिमंडळ अशा संभाव्य संघर्षाची लक्षणे दिसत आहेत.
विधिमंडळ कुठलीही नोटीस स्वीकारत नाही आणि त्याला उत्तर देत नाही. त्यामुळे याबाबत सर्वोच्च न्यायालयाकडून काही आदेश किंवा नोटीस आल्यास ती राज्य शासनाच्या विधी व न्याय विभागास धाडली जाईल. राज्य सरकारच विधिमंडळाच्या वतीने त्याला उत्तर देईल, असे राज्य विधिमंडळाचे प्रधान सचिव डॉ. अनंत कळसे यांनी न्यायालयाच्या स्थगितीनंतर स्पष्ट केले. हक्कभंग हा पूर्णपणे विधिमंडळाच्या अधिकारातील विषय आहे व त्यात न्यायालय हस्तक्षेप करू शकत नाही, अशी भूमिका राज्य विधिमंडळाने याआधीही घेतली आहे व डॉ. कळसे यांनी मांडलेली भूमिका त्याच्याशी सुसंगत अशीच आहे.
शिवसेनेचे ठाण्याचे विधानसभा सदस्य प्रताप सरनाईक यांनी ८ एप्रिल रोजी दिलेल्या पत्रावरून महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालयाने डे यांना हक्कभंगाची नोटीस पाठवून आज २८ एप्रिलपर्यंत लेखी उत्तर देण्यास सांगितले होते. या प्रस्तावित कारवाईविरुद्ध डे यांनी केलेल्या याचिकेवर अल्प सुनावणी झाल्यानंतर न्या. दिपक मिश्रा व न्या. प्रफुल्ल चंद्र पंत यांच्या खंडपीठाने विधिमंडळ सचिवालय व आमदार सरनाईक या प्रतिवादींना नोटीस जारी केली. पुढील सुनावणी आठ आठवड्यांनी ठेवण्यात आली.
तोपर्यंत महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालयाच्या सचिवांनी डे यांना १० एपिरल रोजी काढलेल्या नोटिशीच्या अनुषंगाने पुढील काणतीही कारवाई केली जाऊ नये, असा अंतरिम आदेश न्यायालयाने दिला.
मल्टिप्लेक्समध्ये मराठी चित्रपट दाखविण्याच्या सक्तीचा निर्णय जाहीर झाल्यानंतर शोभा डे यांनी असे ‘टिष्ट्वट’ केले होते: यापुढे मुंबईच्या मल्टिप्लेक्समध्ये पॉप कॉर्न बंद होणार? फक्त दही मिसळ आणि वडा पाव. प्राईम टाइमला मराठी चित्रपट खाताना हेच खाणे चांगले. सरनाईक यांनी हक्कभंगाची नोटीस
दिल्यानंतर केलेल्या ‘टिष्ट्वट’मध्ये डे यांनी लिहिले होते: आता हक्कभंगाची नोटीस काढून माझ्याकडून माफी मागितली गेली आहे. होऊनच जाऊ द्या! महाराष्ट्रीय असल्याचा मला अभिमान आहे आणि मराठी चित्रपट मला नेहमीच आवडत आले आहेत व यापुढेही आवडतील.
डे यांच्या या टिष्ट्वटना आक्षेप घेताना ामदार सरनाईक यांनी त्यांच्या हक्कभंग नोटिशीत म्हटले... महाराष्ट्रात सर्वच मराठी लोक दही मिसळ आणि वडापाव चवीने खातात. त्यांनी (डे) याची तुलना पॉपकॉर्नशी केली. त्यांनी मराठी चित्रपटाची हिंदी चित्रपटाशी तुलना करून मराठी भाषेचा अपमान केला आहे.... अशा प्रकारे शोभा डे यांनी विधिमंडळाचा, मराठी भाषेचा आणि महाराष्ट्रातील मराठी जनतेचा अपमान केला आहे...
डे यांच्यातर्फे युक्तिवाद
करताना ज्येष्ठ वकील सी. ए. सुंदरम यांनी आमदार सरनाईक यांच्या हक्कभंग नोटिशीमधील संदर्भित भागाकडे न्यायमूर्तींचे लक्ष वेधले. खंडपीठाने आपल्या छोेटेखानी आदेशात नोटिशीतील तो भाग उद््धृतही केला.
सुंदरम यांनी असा युक्तिवाद
केला की, डे यांनी केलेल्या
टिष्ट्वटनी, राज्यघटनेस अभिप्रेत असल्यानुसार विधिमंडळाचा कोणताही हक्कभंग होत नाही. मल्टिप्लेक्समध्ये प्राइम टाइमला मराठी चित्रपट दाखविण्याविषयी त्यांनी आपली मते या टिष्ट्वटमधून व्यक्त केली आहेत व भारताच्या नागरिक या नात्याने त्यांना अशी मते मांडण्याचा पूर्ण हक्क आहे.
(लोकमत न्यूज नेटवर्क)

शोभा डे यांनी केलेल्या टिष्ट्वट्स नीटपणे वाचल्या तर त्यात सरकारवर भाष्य केल्याचे दिसते. विधिमंडळाच्या कामकाजाशी त्यांचा दुरान्वयानेही संबंध येत नाही वा त्याने विधिमंडळाचा कोणताही हक्कभंगही होत नाही.
-सी. ए. सुंदरम, शोभा डे यांचे ज्येष्ठ वकील

शोभा डे यांच्यावर हक्कभंग दाखल झालेला नाही. त्याबाबतची सूचना केवळ देण्यात आल्याने याबाबत त्यांना काय स्पष्टीकरण द्यायचे आहे, अशी विचारणा केली होती. त्याला उत्तर देऊन आपली भूमिका त्या स्पष्ट करु शकत होत्या. मात्र त्यांनी थेट सर्वोच्च न्यायालयात आव्हान दिले. विधिमंडळ कुठलीही नोटीस स्वीकारत नाही आणि त्याला उत्तर देत नाही.
-डॉ. अनंत कळसे, प्रधान सचिव, महाराष्ट्र विधिमंडळ सचिवालय