- संदीप शिंदे मुंबई : कोरोनाच्या संटकामुळे राज्यातील घरगुती वीज ग्राहकांना पाच टक्के दरकपातीचा दिलासा देत असल्याचे महाराष्ट्रवीज नियामक आयोगाने (एमईआरसी) सोमवारी जाहिर केले. मात्र, हे गणित मांडताना येत्या वर्षांतील इंधन समायोजन आकाराला बगल देण्यात आली असून स्थिर आकारही वाढविण्यात आला आहे. त्यामुळे घरगुती वीज ग्राहकांच्या वीज बिलांमध्ये कपात न होता त्यात किमान ३ ते १३ टक्क्यांनी वाढ होईल, अशी शक्यता वीज अभ्यासकांनी व्यक्त केली आहे.
घरगुती वीज ग्राहकांसाठी स्थिर आकार ९० रुपयांवरून शंभर रुपये करण्यात आला आहे. एक ते शंभर युनिटपर्यंतच्या वीज वापरासाठी वीज आकार, वहन आकार आणि इंधन समायोजन आकारासह (एफएसी) एकूण दर (व्हेरिएबल चार्जेस) प्रति युनिट ४ रुपये ९४ पैसे होता. तो दर ४ रुपये ९१ पैसे एवढा कमी करण्यात आल्याचे आयोगाने आपल्या आदेशात नमुद केले आहे. मात्र, २०१९ -२० साली व्हेरीएबल चार्जेस एफएसीसह दाखविणाऱ्या आयोगाने २०२०-२१ आणि पुढील वर्षांसाठी दाखविलेल्या या चार्जेसमध्ये एफएसीचा सामावेश केलेला नाही. अतिरिक्त वीज खरेदीपोटी आकारल्या जाणाºया एफएसीचा भार गतवर्षीएवढाच राहिला तर या श्रेणीतील वीज ग्राहकांच्या बिलांमध्ये वाढ होईल़
गरीब मध्यमवर्गीयांना सर्वाधिक फटका
महावितरणचे राज्यात सुमारे १ कोटी ९५ लाख घरगुती वीजग्राहक आहेत. त्यापैकी एक कोटी २८ लाख ग्राहक हे ० ते १०० युनिट विजेचा वापर करतात. त्यामुळे सर्वाधिक फटका त्यांनाच बसणार आहे. विशेष म्हणजे कोरोनाच्या संकटामुळे हाच गरीब मध्यमवर्गीय आर्थिक संकटात सापडणार आहे. त्याशिवाय राज्य सरकारने यापुर्वीच केलेल्या घोषणेनुसार वीज बिलमाफीच्या प्रतिक्षेत असलेल्या या ग्राहकांना हा एक प्रकारचा शॉकच म्हणावा लागेल.
आयोगाने वस्तुस्थिती मांडावी
आयोगाने आपल्या आदेशातच एफएसीपोटी १५ हजार कोटी रुपये खर्च होतील असे नमुद केले आहे. मात्र, वीजदर ठरविताना ग्राहकांकडून वसुल केल्या जाणाºया एफएसीचा ताळेबंद कुठेही मांडलेला नाही. त्यामुळे जी दरकपात दाखविण्यात आली आहे ती दिशाभूल करणारी असून आयोगाने वस्तुस्थिती मांडावी.- महेंद्र जिजकर, वीज अभ्यासक