धक्कादायक! ५६ हजार इमारती ‘ओसी’विना; सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर

मुंबई पालिकेकडून पाच वर्षांत २ हजार इमारतींना भोगवटा प्रमाणपत्र

मुंबई : परळ येथील क्रिस्टल टॉवर इमारतीतील दुर्घटनेनंतर भोगवटा प्रमाणपत्र (ओसी) नसलेल्या मुंबईतील हजारो इमारतींच्या सुरक्षेचा प्रश्न ऐरणीवर आला आहे. गेल्या पाच वर्षांमध्ये महापालिकेने सुमारे दोन हजार इमारतींनाच ओसी दिले आहे. तर तब्बल ५६ हजार इमारतींना अद्याप ओसी मिळाले नसल्याचे समोर आले आहे.इमारतीचे काम पूर्ण झाल्यानंतर रहिवाशांना त्याचा ताबा देण्याआधी विकासकाने सर्व कायदेशीर बाबी पूर्ण करणे बंधनकारक आहे. मात्र ओसी न घेताच विकासक पळ काढत असून पैसे गुंतविले असल्याने रहिवासी नाइलाजाने बेकायदेशीरपणे इमारतींमध्ये वास्तव्य करतात. महापालिकाही मानवतेच्या दृष्टीकोनातून अशा इमारतींमधील रहिवाशांना दुप्पट शुल्क आकारून पाणीपुरवठा करीत असते. परळ येथील क्रिस्टल टॉवरला ओसी नसल्याने ही इमारत रिकामी करण्याची नोटीस महापालिकेने २०१६मध्ये बजावली होती. तसेच हे प्रकरण न्यायप्रविष्ट आहे.रहिवाशांना दिलासा देण्याची मागणी ओसी नसलेल्या इमारतींमधील रहिवाशांना पाण्यासाठी दामदुप्पट पैसे मोजावे लागत आहेत. विकासकांनी फसवणूक केल्यानंतर या रहिवाशांनाच त्याचा भुर्दंड सहन करावा लागत आहे. यामुळे मानवतेच्या दृष्टीकोनातून अशा इमारतींमधील रहिवाशांकडून सर्वसामान्य दरानेच पाणीपट्टी वसूल करावी, अशी ठरावाची सूचना महापालिकेच्या महासभेत काही महिन्यांपूर्वी मंजूर करण्यात आली आहे.खटला दाखल करण्याचे अधिकारमुंबईतील तब्बल ५६ हजार इमारतींकडे भोगवटा प्रमाणपत्र नाही. नियमानुसार ओसी नसतानाही वास्तव्य केल्यास त्या इमारतीतील रहिवाशांवर खटला दाखल करण्याचा अधिकार महापालिकेला आहे. मात्र ओसी नसलेल्या इमारतींचे प्रमाणअधिक असल्याने त्यावर कारवाई करणे महापालिकेसाठी कठीण झाले आहे.आॅनलाइन कारभारामुळे महापालिकेचे कामकाज फास्ट ट्रॅकवर आले आहे. इमारत प्रस्ताव विभागातील बांधकाम संबंधातीलसर्व मंजुरी आॅनलाइन केल्यामुळे या वर्षी गेल्या सात महिन्यांत ३१७ इमारत बांधकामांना ओसी मिळाल्याचा दावा महापालिकेने केला आहे.यामुळे अडचण : इमारतीचा आराखडा मंजूर करून घेतल्यानंतर प्रत्यक्षात विकासक त्यात बदल करतात. मात्र मंजूर आराखड्याप्रमाणे पाच मजल्यांची परवानगी असताना दहा मजली इमारत उभी राहिल्यास मंजूर पाच मजल्यांनाच ओसी मिळते. इमारत सुरक्षित आहेका? नियमांनुसार बांधकाम झाले का? याची खात्री करूनच इमारतीला ओसी मंजूर करण्यात येते, असे पालिकेतील एका अधिकाऱ्याने सांगितले.