रोहिंग्या समुदायाला जगातील सर्वात जास्त छळ झालेला समुदाय, असे संयुक्त राष्ट्रांनी संबोधून आता बरीच वर्षे झाली. रोहिंग्यांचा म्यानमारमध्ये छळ होतोय आणि त्याला घाबरुन ते गेली अनेक दशके स्थलांतर करत आहेत, हे सुद्धा संपूर्ण जगाला माहिती आहे. बंगालच्या उपसागरात साध्या लाकडी बोटींवर कोंबून वारा नेईल त्या दिशेने जाणारे किंवा बांगलादेश, भारतात घुसू पाहणारे रोहिंग्यांचे चित्र नवे नाही. पण म्यानमार सरकारची याबाबतची भूमिका त्यातही लोकशाहीसाठी लढणा-या, शांततेच्या दूत म्हणवल्या जाणा-या आँग सान सू की यांचं वर्तन जास्त धक्कादायक आहे.
रोहिंग्याच्या आणि राखिन प्रांताच्या स्थितीबाबत बौद्ध धर्मगुरु दलाई लामा यांच्यासह जगातील धार्मिक, राजकीय नेत्यांनी आवाहन करुनही म्यानमार सरकारने त्याकडे ढुंकूनही पाहिलं नाही. मानवाधिकाराच्या उल्लंघनाचे अहवाल आजवर अनेकदा येऊनही तेथील लष्करशाही सरकार त्याला महत्त्व देत नसे. तोच कित्ता सू की गिरवत आहेत. खरं तर म्यानमारच्या लोकशाही आणि या नव्या सरकाराच्या अधिकारकक्षांबाबत आजही शंका उपस्थित केली जाते. बराच काळ लढा दिल्यावर सू की सत्तेत आल्या असल्या तरी लष्कराने देशावरील आणि सत्तेवरील पकड ढिली केली नसल्याचे जाणवते.
बांगलादेशातील बालुखली निर्वासित छावणी येथे स्वयंपाकाची भांडी नेताना वृद्ध निर्वासित रोहिंग्या २५ ऑगस्टनंतर राखिन प्रांतात लष्कराने केलेल्या कारवाईमुळे लाखो रोहिंग्या पळून जाऊ लागले हे स्पष्टच आहे. मात्र आज स्टेट काऊन्सलर या नात्याने बोलताना सू की यांनी ५ सप्टेंबर रोजीच सर्व कारवाई थांबली असताना आजही हे लोक का पळून जात आहेत हे समजत नाही?, असं धक्कादायक विधान केलं आहे. राखिन प्रांतातील अल्पसंख्यांकाबद्दल म्यानमारमधील धार्मिक नेते कोणत्या प्रकारची चिथावणीखोर विधाने करत आहेत याकडो त्यांनी लक्ष दिले असते तरी या एक्झोडसचे कारण त्यांना समजले असते.
कॉक्स बाजार निर्वासित छावणीजवळील कालवाखरं पाहायचं झालं तर सू की यांनी आंतरराष्ट्रीय नेत्यांनी व्यक्त केलेल्या आरोपाला उत्तर देण्यासाठी, त्यांनी व्यक्त केलेल्या काळजीबाबत बोलण्यासाठी संयुक्त राष्ट्राच्या आमसभेला हजेरी लावायला हवी होती. आपण आजही त्याच जुन्या लोकशाहीवादी, शांततादूत, नोबेलविजेत्या, धाडशी आणि मानवाधिकाराच्या पुरस्कर्त्या सू की आहोत हे दाखवण्याची संधी त्यांना होती. पण त्यांनी ते केलं नाही. त्या स्वत: काही काळ संयुक्त राष्ट्रात नोकरीस होत्या. आमसभेत जाण्याऐवजी म्यानमारमध्येच घरगुती पण भव्य भाषणसभा त्यांनी आयोजित केली. एखाद्या एकाधिकारशहाला शोभावं तसं माझं सरकार अमूक करत आहे, तमूक करत आहे, अशा थाटात अत्यंत को-या चेह-याने त्या आज भाषण करत होत्या.
नव्यानं दाखल झालेले रोहिंग्या मुस्लिमांनी बांगलादेशातील सरकारी कार्यालयात नोंदणी करण्यासाठी लावलीय रांग
रोहिंग्यांचा प्रश्न म्यानमार सरकारच्या दडपशाही वृत्तीमुळे म्यानमारपुरता मर्यादित न राहता आंतरराष्ट्रीय झाला आहे. ४ लाख रोहिंग्या बांगलादेशात पळाल्याने व भारत तसेच उपखंडातील इतर देश आणि आग्नेय आशियातील देशांमध्ये घुसल्याने मोठा पेच निर्माण झाला आहे. लोकसंख्येच्या जडशीळ भाराने आधीच मोडलेल्या बांगलादेशाला तर हे अजिबात परवडणारे नाही. भारतानेही रोहिंग्यांच्या आडून दहशतवादाचा चंचूप्रवेश होईल, अशी भीती व्यक्त केली आहे. अशी परिस्थितीमध्ये सू की यांनी थोड्या जबाबदारीने पावलं टाकायला हवी होती. घरगुती शक्तीप्रदर्शन करण्यापेक्षा म्यानमारभोवतीचा बांबूचा पडदा बाजूला करण्याचा प्रयत्न करायला हवा होता.
पाश्चिमात्य देशांचा फोलपणाही या रोहिंग्यांच्या प्रश्नामुळे उघड झाला आहे. सीरियन किंवा आफ्रिकन आश्रित आल्यावर दारे लावून घेणारे युरोपीय देश आज आशियाई देशांना मानवाधिकार शिकवू लागले आहेत. ग्रीसपासून हंगेरी, रुमानिया या देशांनी स्थलांतरितांना देशात घेण्यास नाखुशी व्यक्त केली. पूर्व युरोपात हा लोंढा घुसला असताना सधन पश्चिम युरोप हा ताण वाटून घेण्याऐवजी त्या देशांना मदत करुन लोंढा तेथेच थांबवण्याचा प्रयत्न करत होता. आम्ही पाहिजे ती मदत करू पण आम्हाला स्थलांतरित नकोत, अशी भूमिका पश्चिम युरोप आणि अमेरिकेने घेतली होती. इतकेच नव्हे तर तुर्कस्थानच्या वाटेने येणारे स्थलांतरीत पुढे सरकू नयेत म्हणून जर्मनीने तुर्की राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन यांना भरीस घालून तुर्कस्थानातच रेफ्युजी कॅम्पला मदत देऊ केली होती. मात्र भारताने बेकायदेशीर रोहिंग्यांना परत जावे लागेल, असे म्हणताच हे देश भारताला मानवाधिकारीचे डोस पाजू लागले. या सगळ्या पेचामध्ये गरीब रोहिंग्या अधिकाधिक कोंडले जात आहेत हे मात्र नक्की .