आदेश देऊनही निर्णय न घेणे धक्कादायक; शहिदाच्या पत्नीला लाभ नाकारल्याचे प्रकरण

उच्च न्यायालयाची सरकारवर नाराजी, शहिदाच्या पत्नीला लाभ नाकारल्याचे प्रकरण

लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : जम्मू-काश्मीरमध्ये शहीद झालेल्या मेजरच्या विधवा पत्नीला सरकारी धोरणांतर्गत ‘विशेष प्रकरण’ म्हणून  लाभ देण्याबाबत उच्च न्यायालयाने मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना आदेश दिले होते. आदेश देऊनही मुख्यमंत्र्यांनी निर्णय न घेणे हे धक्कादायक आहे. जर मुख्यमंत्री निर्णय घेऊ शकत नाहीत तर आम्ही हे प्रकरण हाताळू, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. 

सरकारने घेतलेल्या भूमिकेवर आपल्याला आश्चर्याचा धक्का बसला आहे. सरकारच्या भूमिकेवर आम्ही खुश नाही, अशा शब्दांत न्या. गिरीश कुलकर्णी व न्या. फिरदोश पुनीवाला यांच्या खंडपीठाने सरकारवर नाराजी व्यक्त केली. शहीद मेजर अनुज सूद यांच्या पत्नी आकृती सूद यांनी २०१९ आणि २०२० या दोन सरकारी अधिसूचनांतर्गत लाभ घेण्यासाठी उच्च न्यायालयात याचिका दाखल केली. या याचिकेवर शुक्रवारी खंडपीठापुढे सुनावणी सुरू होती. 
२ मे २०२० रोजी दहशतवाद्यांच्या अड्ड्यावरून सामान्य नागरिकांची सुटका करताना मेजर सूद शहीद झाले. त्यांना मरणोत्तर शौर्यचक्र प्रदान करण्यात आले. केवळ महाराष्ट्रात जन्मलेले किंवा १५ वर्षे ज्यांचा महाराष्ट्रात सतत अधिवास आहे, अशा नागरिकांनाच आर्थिक लाभ आणि भत्ते मिळू शकतात. सूद यांचा महाराष्ट्रात अधिवास नसल्याने त्यांच्या कुटुंबीयांना लाभ देऊ शकत नाही, अशी भूमिका राज्य सरकारने न्यायालयात घेतली. ‘आम्हाला योग्य धोरणात्मक निर्णय घ्यावा लागते. त्यासाठी मंत्रिमंडळाची बैठक घ्यावी लागेल आणि सध्या मंत्रिमंडळ बसणार नाही,’ असे मुख्य सरकारी वकील पी. ए. काकडे यांनी खंडपीठाला सांगितले.

राज्य सरकारच्या या उत्तरावर खंडपीठाने असमाधान व्यक्त केले. दरवेळी निर्णय न घेण्यासाठी काही ना काही सबब देण्यात येते, असे न्यायालयाने नाराजीच्या सुरात म्हटले. ‘कोणीतरी देशासाठी आपले आयुुष्य वेचले आणि तुम्ही (सरकार) असे वागता, आम्ही या निर्णयावर खुश नाही,’ असे न्या. गिरीश कुलकर्णी यांनी म्हटले. आम्ही मुख्यमंत्र्यांना याबाबत निर्णय घेण्याची विनंती केली होती. त्यांनी निर्णय घ्यायला हवा होता. जर ते निर्णय घेऊ शकत नव्हते किंवा निर्णय घेणे त्यांच्यासाठी इतके अयोग्य ठरणार होते तर आम्हाला सांगा. आम्ही हे प्रकरण हाताळू, अशा शब्दांत न्यायालयाने मुख्यमंत्र्यांना सुनावले. न्यायालयाने सरकारला १७ एप्रिलपर्यंत प्रतिज्ञापत्र सादर करण्याचे निर्देश देत आम्ही हे प्रकरण हाताळू असे म्हटले. 

तुम्ही जबाबदारीपासून पळू शकत नाही. तुम्ही आता सांगता की, मंत्रिमंडळाची बैठक घ्यावी लागेल आणि मंत्रिमंडळ बसणार नाही आहे. असे चालणार नाही. यापेक्षा अधिक चांगल्याची आम्ही सरकारकडून अपेक्षा करत होतो. मुख्यमंत्री निर्णय घेण्यासाठी असमर्थ असतील तर तसे प्रतिज्ञापत्राद्वारे आम्हाला सांगा.
- उच्च न्यायालय