लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : सर्व दुकाने आणि आस्थापनांवर मराठी नामफलक लावण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयाने दोन महिन्यांची वाढीव मुदत दिली होती. ती शनिवारी, २५ नोव्हेंबरला समाप्त होत असून त्यानंतर मुंबई पालिका धडक कारवाईला सुरुवात करणार आहे. कारवाईपूर्वी कोणतीही पूर्वसूचना दिली जाणार नसून नामफलक मराठीत नसल्यास दुकानात जेवढे कामगार असतील त्याप्रमाणे प्रतिकामगार दोन हजार रुपये दंड आकारला जाणार आहे. या कारवाईत सात लाख दुकाने-आस्थापने पालिकेच्या रडारवर आहेत.
नामफलक मराठीत लिहिण्याचा निर्णय मार्च, २०२२ मध्ये विधिमंडळ अधिवेशनात घेण्यात आला. त्याआधी २०१८ च्या निर्णयानुसार दहा किंवा दहापेक्षा जास्त कामगार असलेल्या दुकानांवर मराठी पाटी बंधनकारक होती. नव्या नियमानुसार कर्मचाऱ्यांची संख्या कितीही असली तरी पाटी मराठीतच असणे बंधनकारक आहे.
कारवाईनंतर सर्वोच्च न्यायालयातn मराठी नामफलकाच्या सक्तीननंतर निर्णयाच्या अंमलबजावणीसाठी पालिकेच्या दुकाने व आस्थापने विभागाने कार्यवाही सुरू केली होती. n गेल्या वर्षी दुकाने व आस्थापनांना ३१ मेपर्यंत नामफलकाच्या पाट्या मराठी करण्याचे निर्देश देण्यात आले होते. मात्र, या विरोधात व्यापारी संघटना सर्वोच्च न्यायालयात गेल्या होत्या.n सर्वोच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेच्या बाजूने निर्णय देत २५ नोव्हेंबरपर्यंत दुकाने-आस्थापनांवरील पाट्या मराठीत करण्याचे आदेश दिले आहेत.
पाच हजार दुकानांवर कारवाईमुंबईत गेल्या वर्षी पालिकेकडून सुरू करण्यात आलेल्या कारवाईत २८ हजार दुकानदारांनी प्रतिसाद देत आपल्या दुकान-आस्थापनांवरील पाट्या मराठीत केल्या.कार्यवाहीस नकार देणाऱ्या ५२१७ दुकानदारांना कारणे दाखवा नोटीस बजावली होती. दुकाने व आस्थापनांवर मराठी नामफलक लावण्याची कार्यवाही होत आहे की नाही याची तपासणी पालिकेच्या दुकाने व आस्थापने विभागाकडून प्रत्येक वॉर्डात केली जाणार आहे. ७५ इन्स्पेक्टर ही कार्यवाही करतील. त्यांच्यासोबत एक मदतनीसही असेल. मराठी पाटी लावण्यास नकार दिल्यास न्यायालयात खटला दाखल केला जाईल. कारवाई नको असल्यास दंड भरावा लागेल.