मुंबई : राज्यातील सर्व दुकाने, आस्थापनांच्या पाट्या मराठी भाषेत असाव्यात, या कायद्यातील पळवाटा आता बंद होणार आहेत. दहापेक्षा कमी कामगार असलेल्या दुकानांना मराठी पाट्या न लावण्याची आतापर्यंतची सूट आता कायद्यातील पळवाट म्हणून वापरता येणार नाही.
राज्यातील सर्व दुकानांच्या पाट्या आता सरसकट मराठी भाषेत असतील. शिवाय, मराठी - देवनागरी लिपीतील अक्षरेही इंग्रजी किंवा अन्य भाषेपेक्षा लहान असणार नाहीत, अशी सुधारणा आता यासंदर्भातील कायद्यात केली जाणार असून या प्रस्तावाला बुधवारी राज्य मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे.
यासाठी महाराष्ट्र दुकाने व आस्थापना (नोकरीचे व सेवाशर्तीचे विनियमन) अधिनियम, २०१७ मध्ये सुधारणा करण्यात येणार आहे. दहापेक्षा कमी कामगार संख्या असणाऱ्या दुकाने, आस्थापनांना मराठी पाट्या लावण्यात असलेली सूट आता राहणार नाही. तशा सुधारणेस मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली आहे. त्यामुळे आता दहापेक्षा कमी आणि जास्त कामगार असलेली सर्व दुकाने आणि आस्थापनांना आपल्या पाट्या मराठीतच ठेवाव्या लागणार आहेत.
मराठी अक्षरांच्या उंचीबाबतही निर्णय झाला असून दुकाने, आस्थापनांना मराठीसोबतच अन्य भाषेत म्हणजे इंग्रजी किंवा इतर भाषेत पाटी लावता येणार असली तरी, मराठी भाषेतील पाटी आधी असायला हवी. तसेच मराठी भाषेतील नामफलकावरील अक्षरांचा आकार इतर भाषेतील अक्षरांच्या आकारापेक्षा लहान असू नये, असा निर्णयही घेण्यात आला आहे.
मराठी अक्षरे लहान ठेवता येणार नाहीत - सुभाष देसाई, शिवसेना
दुकाने, कार्यालये, व्यापारी पेढ्यांच्या पाट्या मराठीत हव्यात, असा नियम आहे. मात्र, दहापेक्षा कमी कामगार असतील त्यांना हा कायदा लागू नाही, ही पळवाट काढून अनेकजण मराठी पाट्या लावत नव्हते. याबाबत आमच्याकडे अनेक तक्रारी आल्या. ते दिसतही होते. त्यामुळे पाठपुरावा करून कायद्यात दुरुस्तीचा प्रस्ताव दिला. त्याला मंत्रिमंडळाने मंजुरी दिली आहे. आगामी अधिवेशनात सुधारणा मंजूर होईल. इथून पुढे महाराष्ट्रातील सर्व दुकानांच्या पाट्या मराठीत असतील. सोबतच मराठी अक्षरे इतर भाषेतील अक्षरांपेक्षा लहान असता कामा नयेत, अशीही दुरुस्ती केली आहे. त्यामुळे पळवाटा बंद झाल्या आहेत. यापुढे महाराष्ट्रातील सर्व दुकानांच्या पाट्या मराठीत दिसतील.
अपवाद योग्य ठरणार नाही- नवाब मलिक, राष्ट्रवादी
दुकानांवरील पाट्या मराठी भाषेत असायला हव्यात, हा निर्णय आधीच झाला होता. तसा नियम असताना, त्यातील अपवादामुळे पळवाट निघत होती. बहुतांश दुकाने, आस्थापना या दहा किंवा कमी कामगार असलेल्या आहेत. त्यामुळे ते सर्वच दुकानांच्या पाट्या मराठीत व्हाव्यात, नियमातील अपवादामुळे त्यास बाधा येऊ नये यासाठी कायद्यातील बदलास आज राज्य मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत मान्यता देण्यात आली.
राजकारण बाजूला ठेवून स्वागत व्हायला हवे- भाई जगताप, काँग्रेस
मराठी भाषिक महाराष्ट्रात असे व्हायलाच हवे होते. त्यामुळे यात राजकारण न होता त्याचे स्वागत करायला हवे. इतर राज्यांत जसे तेथील स्थानिक भाषेत पाट्या असतात, व्यवहार असतो, त्यामुळे महाराष्ट्रात मराठी असायला हवे. राज्य सरकारच्या या निर्णयाचे स्वागतच करायला हवे. महाराष्ट्रात मराठी पाट्या असायला हव्यात, त्यात कुणाला आक्षेप असण्याचे कारण नाही. योग्य निर्णय, असेच त्याचे वर्णन करावे लागेल.
मूळ मागणी मनसेची, अंमलबजावणी करा- नितीन सरदेसाई, मनसे
दुकानांच्या पाट्या मराठीत असायला हव्यात, ही मूळ मनसेची मागणी. मनसेने हा विषय आक्रमकपणे लावून धरला होता. उशिरा का होईना, सरकारने चांगला निर्णय घेतला. त्याचे स्वागत आहे. पण, आधीही असे नियम होते. त्याची शासन आणि प्रशासनाकडून अंमलबजावणी हा कळीचा मुद्दा आहे. आता तरी या नियमांची अंमलबजावणी होते का, हे पाहायला हवे.
निवडणुकीच्या तोंडावर शहाणपण -आ. योगेश सागर, भाजप
महाराष्ट्रात मराठीच असायला हवी. यात काही दुमत असण्याचे कारण नाही. हा निर्णय आधीच व्हायला हवा होता. मराठी माणसांपासून तुटत असल्यामुळे पालिका निवडणुकीच्या तोंडावर हे शहाणपण सुचले आहे. तरीही निर्णयाचे स्वागत आहे. मराठीला कोणाचा विरोध असताच कामा नये. आज निर्णय घेतला. आता अंमलबजावणी योग्य पद्धतीने व्हायला हवी. तोडफोड, जबरदस्ती न करता सर्वांपर्यंत याची माहिती पोहोचवून अंमलबजावणी करावी. मराठी पाट्यांचा निर्णय घ्यायचा, पण सरकारचा कारभार इंग्रजीत चालवायचा, हे चित्रही आता बदलायला हवे.