बोलार्डमधील कमी अंतर ठरतेय डोकेदुखी; दिव्यांग-पादचाऱ्यांना त्रास, चालायचे कुठून? 

पदपथांवर बसवण्यात आलेले स्टीलचे खांब हे पादचाऱ्यांसाठी तसेच दिव्यांगांसाठी अडचणीचे ठरत आहेत.

मुंबई :  पदपथांवर बसवण्यात आलेले स्टीलचे खांब हे पादचाऱ्यांसाठी तसेच दिव्यांगांसाठी अडचणीचे ठरत आहेत. नागरिकांच्या सुविधांसाठी प्रयत्न करत असताना बोलार्डमधील कमी अंतर हे दिव्यांगांसोबत सामान्य नागरिकांना गैरसोयीचे ठरत असल्याचे दिसून येत आहे. स्वयंसेवी संस्थांकडूनही तक्रारी केल्या जात आहेत. अंधेरी-कुर्ला मार्गावर चकाला ते जे. बी. नगरपर्यंतच्या मार्गावर ठिकठिकाणी असेच बोलार्ड लावलेले असून, त्याचा त्रास होत असल्याची तक्रार सर्वसामान्य नागरिकांकडून करण्यात आली आहे. या मुद्द्याची उच्च न्यायालयाने गंभीर दखल घेतली असून, गेल्या आठवड्यात त्यावरून न्यायालयाने पालिका प्रशासनाला खडे बोल सुनावले. या बोलार्डमधील अंतर एक मीटर ठेवण्यात येईल, अशी हमी पालिकेच्या वतीने न्यायालयात देण्यात आली. 

शिवाजी पार्क येथील करण शहा यांनी पदपथावरील बोलार्डमुळे दिव्यांगांना कसा त्रास होतो त्याची माहिती न्यायमूर्तींना कळवली होती. शहा हे जन्मापासून दिव्यांग आहेत. शहा यांच्या ई- मेलमुळे न्यायालयाने ही जनहित याचिका दाखल करून घेतली होती. मुंबईच्या पदपथांवरील बोलार्डचा विषय ऐरणीवर आला आहे.

मुख्यमंत्र्यांना पत्र :

मुंबईत अनेक ठिकाणी असे बोलार्ड बसवण्यात आले असून, त्यामुळे नागरिकांना त्रास होत असल्याची तक्रार सामाजिक कार्यकर्ते पिमेंटा गॉडफ्रे यांनी केली आहे. त्यांनी मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांना पत्र लिहून याबाबत तक्रार केली आहे. अंधेरी पूर्व परिसरात चकाला ते जे. बी. नगर भागात एक किलोमीटरच्या परिसरात बऱ्याच ठिकाणी असे बोलार्ड लावलेले असून, त्याचा नागरिकांना त्रास होतो, अशी तक्रार पिमेंटा यांनी केली आहे. हे बोलार्ड काढून टाकावे, अशी मागणीही त्यांनी केली आहे.

पालिकेकडून दिव्यांग, ज्येष्ठ नागरिकांसाठी धोरण :

ज्येष्ठ नागरिक आणि दिव्यांग व्यक्तींना पदपथावरून प्रवास करणे अधिक सुलभ करण्याच्या दृष्टीने गेल्यावर्षी मे महिन्यात नवीन धोरण आखण्यात येत असल्याची माहिती पालिकेकडून देण्यात आली आहे. अशा तफावती शोधून त्या दुरुस्त करण्यासाठी महापालिकेतर्फे सर्वेक्षण केले जात आहे. महापालिकेने आतापर्यंत २४ पैकी १२ प्रभागांचे सर्वेक्षण पूर्ण केले आहे. 

 विसंगती दूर करण्यासाठी कंत्राटदार नियुक्त करावा लागेल. त्यामुळे, या धोरणाच्या अंमलबजावणीसाठी महापालिकेला थोडा वेळ लागणार आहे.