मुंबई : आपल्यालाही कोरोनाची लागण होईल अशी धास्ती आज प्रत्येकाला असून आजाराएवढीच दहशत त्यावरील उपचार खर्चांने निर्माण केली आहे. त्यामुळे आरोग्य विमा काढण्यासाठी अनेकांची लगबग सुरू आहे. सर्वसामान्यांनाही या विम्याचे संरक्षण मिळावे यासाठी केवळ कोविड -१९ या आजारासाठी अल्प मुदतीची विशेष विमा पॉलिसी उपलब्ध करून देण्याचे निर्देश इंश्युरन्स रेग्युलेटरी अँण्ड डेव्हलपमेंट अथाँरीटी आँफ इंडियाने (आयआरडीएआय) मंगळवारी सर्व विमा कंपन्यांना दिले आहेत.
सर्वसाधारणपणे विमा पॉलिसी या किमान एक वर्षांच्या मुदतीसाठी काढाव्या लागतात. मात्र, ही कोविड पॉलिसी किमान तीन ते कमाल ११ महिन्यांच्या कालावधीसाठी दिली जाणार आहे. ती व्यक्तिगत आणि सामूहिक पातळीवर काढता येईल. ३१ मार्च, २०२१ पर्यंत या पॉलिसी ग्राहकांसाठी उपलब्ध करून द्याव्यात असे आयआरडीएआयने आपल्या मार्गदर्शक तत्वांमध्ये नमूद केले आहे. आवश्यकता वाटल्यास त्याला मुदतवाढ दिली जाईल असे त्यात स्पष्ट करण्यात आले आहे. या पॉलिसीतल्या अटी शर्थी आणि त्याच्या प्रिमिअमची रक्कम आकारताना आयआरडीएआय (आरोग्य विमा) नियमावली, २०१६ च्या निकषांचे उल्लंघन करणार नाही याची काळजी घेण्याच्या सूचनाही कंपन्यांना देण्यात आल्या आहेत. केवळ कोरोना आजारावरील उपचारांसाठीचेच कव्हर या पॉलिसीच्या माध्यमातून मिळेल. त्यात कोणत्याही अतिरिक्त योजना किंवा फायद्यांचा समावेश विमा कंपन्यांना करता येणार नाही. तसेच, पॉलिसीचे नुतनिकरणाची सोयही ग्राहकांना नसेल.
…….…….…….…….
पॉलिसी काळाची गरज
कोरोनावर मात करण्यासाठी लस प्रतीक्षेत आहे. लस किंवा प्रभावी औषध बाजारात उपलब्ध झाल्यानंतर या आजाराची दहशत कमी होईल. तोपर्यंत अशा पध्दतीची पॉलिसी ही काळाजी गरज असल्याचे आयआरडीएआयचे मत आहे. ज्या लोकांकडे कोणतीही विमा पॉलिसी नाही त्यांच्यासाठी ही अल्प मुदतीची पॉलिसी उपयुक्त ठरेल. तसेच, विमा कंपन्यांच्या सर्वसाधारण पॉलिसी घेण्याची आर्थिक क्षमता नसलेल्या समाजातील घटकालाही त्याचा फायदा होईल अशी आशा आहे.
…….…….…….…….
स्वतंत्र पॉलिसी अंतिम टप्प्यात
आरोग्य विमा क्षेत्रात कार्यरत असलेल्या कंपन्यांनी कोविड – १९ या आजारावरील उपचारांसाठी वैयक्तिक स्तरावरील स्वतंत्र विमा योजना ग्राहकांना द्यावी अशा सूचना आयआरडीएआयने यापुर्वीच दिलेल्या आहेत. ६५ वर्षे वयोगटापर्यंतच्या व्यक्तींसाठी ५० हजार ते पाच लाखांपर्यंतचे कव्हर या पॉलिसीतून मिळेल अशी अपेक्षा आहे. त्या योजनेचे निकष आणि प्रिमियमबाबत विमा कंपन्याशी चर्चा पूर्ण झाली आहे. आयारडीएआयने अंतिम मसूदाही तयार केला असून त्याला मंजूरी मिळाल्यानंतर ही पाँलिसीसुध्दा उपलब्ध होऊ शकेल अशी माहिती सुत्रांकडून हाती आली आहे.