मूलभूत सुविधांसाठी जागांची टंचाई

गेल्या काही वर्षांमध्ये जागेची टंचाई निर्माण झाल्याने परवडणारी घरे ही संकल्पनाच मुंबईतून हद्दपार होत चालली आहे़

मुंबई : गेल्या काही वर्षांमध्ये जागेची टंचाई निर्माण झाल्याने परवडणारी घरे ही संकल्पनाच मुंबईतून हद्दपार होत चालली आहे़ नवीन विकास आराखड्यात विकासकांना देण्यात येणारा जादा चटईक्षेत्र निर्देशांक (एफएसआय) घरांचा प्रश्न सोडवू शकेल़, असा दावा केला जात असल्यामुळे मुंबईचा ‘उभा’ विकास होणार आहे़ पायाभूत सुविधांसाठी उपलब्ध जागेपैकी २०७६़९६ हेक्टर्स जमिनीचा तुटवडा निर्माण होण्याची शक्यता आहे़
लोकसंख्येची घनता मर्यादित ठेवण्यासाठी एफएसआयला मर्यादा घातल्याने मालमत्तेच्या किमती गगनाला भिडल्या़ विकास हक्काचा तुटवडा व त्यामुळे परवानगीसाठी लागणारा वेळ आणि पैसा यामुळे आराखड्यात विविध बदल करण्यात आले आहेत़ त्यानुसार सर्वसामान्य ३ ते ६.५ पर्यंत एफएसआय मंजूर करण्यात आला आहे़ समूह विकासात विकासकाला जास्तीतजास्त एफएसआय मिळणार आहे़ पुढील २० वर्षांत मुंबईत शंभर टक्के एफएसआय वापरण्यात आल्यास एकूण ५६ हजार ८०८ हेक्टर्स बिल्टअप क्षेत्र उपलब्ध होणार आहे़ २०३५ पर्यंत मुंबईची सार्वजनिक सुविधांसाठी ४,७०८़३ हेक्टर्स जागेची मागणी असणार आहे़ मात्र २०१४-२०३४ च्या आराखड्याच्या प्रारूपात यापैकी ४४ टक्के जमिनीचे आरक्षण ठेवण्यात आले नसल्याने पुढील काही वर्षांमध्ये शैक्षणिक संस्था, आरोग्य केंद्रे यासाठी जागा शिल्लक राहणार नाही़ (प्रतिनिधी)
च्विकास हस्तांतरण हक्कावर (टीडीआर) आतापर्यंत मोजक्याच विकासकांची मक्तेदारी होती़ मात्र आगामी विकास आराखड्यात पुढील २० वर्षांसाठी टीडीआरचे महत्त्व कमी करण्यात आले आहे़ त्यामुळे जुन्या आणि पारंपरिक विकासकांचे महत्त्व कमी होणार आहे़ तर गेल्या काही वर्षांत मुंबईत आलेल्या नवीन विकासकांना संधी मिळणार आहे़

च्शहरात आजच्या घडीला १़३३ तर उपनगरात एक एफएसआय देण्यात येतो़ नवीन आराखड्यानुसार अडीच एफएसआय वापरणाऱ्या विकासकाला रेडीरेकनरच्या दरानुसार आणखी ७० टक्के प्रीमियम भरून अडीच एफएसआय वापरता येणार आहे़ त्याचबरोबर रेडीरेकनरच्या दराने शंभर टक्के प्रीमियम भरून ०़५ टीडीआर आणि अडीच एफएसआय वापरता येणार आहे़
सुविधांसाठी
जागेचा कोटा
जागेची ही टंचाई सोडविण्यासाठी पालिकेने
दोन हजार चौ़मी़ भूखंडाच्या विकासात दहा टक्के जागा सुविधांसाठी तसेच दहा टक्के जागा परवडणाऱ्या घरांसाठी आरक्षित ठेवण्याची तरतूद विकास आराखड्यात केली आहे़

कोळीवाडे, गावठाणांच्या विकासाचा मार्ग मोकळा
च्पुरातन वास्तू असलेले मुंबईतील कोळीवाडे व गावठाण यांच्यावर यापूर्वी अनेक निर्बंध होते़ त्यानुसार त्यांना घरांची दुरुस्ती अथवा नवीन बांधकामही करता येत नव्हते़ मात्र नवीन विकास आराखड्यातून गावठाण व कोळीवाड्यांवरील बंदी उठविण्यात येणार आहे़

च्या ठिकाणी १२ मीटर उंचीपर्यंत बांधकाम करता येणार आहे़ म्हणजेच कोळीवाडे व गावठाणांमध्ये तीन मजले चढणार आहेत़ यामुळे अनेक वर्षांनंतर अखेर भूमिपुत्रांना न्याय मिळणार आहे़ कोळीवाडे आणि गावठाण परिसराची घरांची उंची तळ अधिक तीन मजल्यांपर्यंत वाढविताना रस्त्यांसाठी नऊ मीटर जागा राखीव ठेवणे बंधनकारक करण्यात आले आहे़ या घरांचे बांधकाम करताना एकूण क्षेत्रफळाच्या ७५ टक्के जागेवर बांधकाम करता येणार आहे़

आरेतील विकासाला पर्यावरणवाद्यांचा विरोध
मुंबई : महापालिकेच्या सुधारित विकास आराखड्यात ‘ना विकास क्षेत्रा’वरील बंधने उठविण्यात आली आहेत. या अंतर्गत आरे वसाहतीत साडेतीन ते पाच चटईक्षेत्र निर्देशांकाची शिफारस करण्यात आली आहे. यामुळे येथे मोठ्या प्रमाणावर विकासकामे होणार असली तरी येथील पर्यावरणाला त्याचा फटका बसणार असल्याने पर्यावरणवाद्यांनी विकास आराखड्याबाबत टीकेचा सूर लगावला आहे.
सुधारित आराखड्यानुसार, आरे वसाहतीमधील ३ हजार १६६ एकर भूखंडावर इमारती उभ्या राहण्याची दाट शक्यता आहे. महत्त्वाचे म्हणजे येथे विकास करण्याची परवानगी मिळाली तर सरकार वसाहतीचा नवीन विकास आराखडा तयार करणार आहे. मुळात खारफुटी, वने, नैसर्गिक अधिवास आणि पाण्याचे स्रोत यांना यातून वगळण्यात आले आहे. परंतु हे परिसर ‘ना विकास क्षेत्रा’ला लागून असल्याने येथील बांधकामांचा साहजिकच त्यावर परिणाम होऊ शकतो, असे सामाजिक कार्यकर्ते सुनील कुमरे यांनी सांगितले.
पर्यावरणवादी संजय शिंगे यांच्या म्हणण्यानुसार, विकासाला विरोध करण्याचे कारण नाही. मात्र हा विकास जर पर्यावरणाच्या मुळावर उठत असेल तर मात्र प्रशासनाने याचा विचार करणे गरजेचे आहे. सध्या मुंबईतील हिरवळ नष्ट होत चालली आहे. त्यातल्या त्यात आरेमधील हिरवळ टिकून आहे आणि आता तर विकासाच्या नावाखाली सरकार येथेही इमारती आणि तत्सम बांधकाम करत असेल तर मग पर्यावरणाचा ऱ्हास रोखायचा कसा? हा प्रश्न अनुत्तरितच राहतो.
दरम्यान, भुयारी मेट्रो तीनसाठी आरे येथील झाडांची कत्तल करण्यात येणार आहे आणि दुसरीकडे मुंबई महानगर प्रदेश विकास प्राधिकरणाने मेट्रो तीन प्रकल्प उभारताना झाडांची कत्तल केली जाणार नाही, असा दावा केला आहे.
प्रत्यक्षात मात्र आरे येथील मेट्रोच्या डेपोदरम्यान झाडांची कत्तल होणार असल्याचा आरोप रहिवाशांनी केला असून, याविरोधात तीव्र आंदोलन हाती घेण्यात आले आहे. (प्रतिनिधी)