मुंबई : माहुलमधील प्रदूषणात प्रकल्पबाधितांच्या स्थलांतरास विरोध होत आहे. माहुल वगळता मुंबई महापालिकेकडे पाच हजार सदनिकांचा तुटवडा आहे. त्यामुळे प्रकल्पबाधितांच्या स्थलांतराचे मोठे आव्हान निर्माण झाले आहे. या पर्यायी सदनिका नसल्याचा फटका मात्र काही मोठ्या प्रकल्पांना बसणार आहे.मुंबई उच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार महापालिकेने तानसा जलवाहिन्यांवर व आसपास असलेल्या झोपड्यांवर कारवाई केली आहे. यापैकी पात्र झोपडीधारकांचे चेंबूर येथे माहुलमध्ये प्रकल्पबाधितांसाठी राखीव सदनिकांमध्ये पुनर्वसन करण्यात येत आहे. प्रकल्पबाधितांसाठी माहुलमध्ये एकूण १६ हजार सदनिका बांधण्यात आल्या होत्या. यापैकी आतापर्यंत १२ हजार सदनिकांचे वाटप झाले आहे.माहुल व्हिलेजमध्ये साडेचार हजार सदनिका आहेत. तर विकास नियंत्रण नियमावली अंतर्गत झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाकडून मिळणाºया सदनिकांची संख्या तीनशेहून अधिक नाही.मात्र सदनिकांची टंचाई ही तात्पुरती असून लवकरच यावर तोडगा निघेल, असा विश्वास पालिका अधिकारी व्यक्त करीत आहेत. हा तुटवडा भरून काढण्यासाठी उपनगरांमध्ये प्रकल्पबाधितांसाठी आणखी काही सदनिका बांधण्याचा पालिकेचा प्रस्ताव आहे.झोपु योजनेंतर्गत १० टक्केच सदनिकांचा ताबा- मुंबईत १६ हजार सदनिका प्रकल्पबाधितांसाठी बांधण्यात आल्या आहेत. यापैकी १२ हजार सदनिकांचे वाटप झाले आहे.- माहुलमधील सदनिकांमध्ये मूलभूत सुविधांचा तुटवडा व प्रदूषणाचे प्रमाण अधिक असल्याने येथे स्थलांतरित होण्यास प्रकल्पबाधितांकडून विरोध होत आहे. तर राजकीय पक्षांनीही यावर आक्षेप घेतला.- विकास हक्क हस्तांतर म्हणजेच टीडीआरच्या मोबदल्यात विकासक विकास नियंत्रण नियमावली ३३ (११) अंतर्गत काही सदनिका बांधून पालिकेकडे मोफत देते.- झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेतून महापालिकेला एक हजार सदनिका मिळणार होत्या. मात्र यापैकी केवळ १० टक्केच सदनिका ताब्यात आल्या.- २००० पर्यंतच्या झोपड्यांना अधिकृत केल्याने प्रकल्पबाधितांची संख्या वाढली. यामुळेच हा तुटवडा निर्माण झाला.- रस्ते रुंदीकरण, नाले व नदी रुंदीकरण आदी प्रकल्पांमध्ये प्रकल्पबाधितांचे पुनर्वसन करावे लागते.