मुंबई : ठाणे महापालिकेच्या हद्दीत एकही अधिकृत डम्पिंग ग्राउंड नसल्याने संपूर्ण कचऱ्याची विल्हेवाट बेकायदेशीरपणे करण्यात येत आहे. याची गांभीर्याने दखल घेत उच्च न्यायालयाने कल्याण-डोंबिवली महापालिकेप्रमाणे ठाणे महापालिकेच्या हद्दीत नवीन बांधकामे करण्यास स्थगिती द्यावी का? असा टोला महापालिकेला लगावला. उच्च न्यायालयाने ठाण्यात किती कायदेशीर डम्पिंग ग्राउंड आहेत? ठाण्यात किती टन कचऱ्याची निर्मिती करण्यात येते? व त्याची कशी विल्हेवाट लावण्यात येते? याची तपशीलवार माहिती बुधवारपर्यंत देण्याचे निर्देश दिले.यासंदर्भात ठाण्याचे रहिवासी विक्रांत तावडे यांनी जनहित याचिकेद्वारे केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी न्या. अभय ओक व न्या. सी.व्ही. भडंग यांच्या खंडपीठापुढे होती. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, ठाणे महापालिकेच्या हद्दीत दरदिवशी ६५० ते ७०० मेट्रिक टन कचऱ्याची निर्मिती होते. मात्र एवढ्या कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी महापालिकेकडे अधिकृत डम्पिंग ग्राउंड उपलब्ध नाही. २००९मध्ये महाराष्ट्र प्रदूषण नियामक मंडळाने (एमपीसीबी) महापालिकेला डायघर येथे डम्पिंग ग्राउंड सुरू करण्याची परवानगी दिली. मात्र या ठिकाणी अद्यापही शास्त्रोक्त पद्धतीने कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी आवश्यक यंत्रणा नाही. महापालिकेला घनकचरा व्यवस्थापनाच्या नियमांचे पालन करण्याचे आदेश द्यावेत. तसेच नवीन बांधकामांना परवानगी देताना प्रत्येक सोसायटीला आणि संकुलाला गांडूळ खतनिर्मिती प्रकल्प सुरू करणे बंधनकारक करावे. तसेच याचिका प्रलंबित असेपर्यंत नवीन प्रकल्पास परवानगी देऊ नये, अशी मागणी याचिकाकर्त्यांनी केली आहे.कल्याण-डोंबिवलीप्रमाणेच ठाण्यामध्ये नवीन प्रकल्प, बांधकामे उभारण्यास आम्ही स्थगिती द्यावी का? असे खंडपीठाने या याचिकेवरील सुनावणीवेळी म्हटले. ‘एकीकडे बेफामपणे नवीन बांधकामे सुरू आहेत; तर दुसरीकडे कचऱ्याची विल्हेवाट लावण्यासाठी जागा नाही. हे सगळे गंभीर आहे,’ अशा शब्दांत खंडपीठाने नाराजी व्यक्त केली.तर राज्य सरकार आणि महापालिकेला टोला लगवाताना खंडपीठाने म्हटले की, राज्य सरकार आणि महापालिका काहीच करीत नसल्याने आता न्यायालयानेच डम्पिंग ग्राउंडसाठी जागा शोधावी आणि त्यावर लक्ष ठेवावे, अशी लोकांची अपेक्षा आहे. (प्रतिनिधी)
ठाण्याच्या बांधकामांनाही स्थगिती द्यावी का?- हायकोर्ट
By admin | Published: February 03, 2016 3:26 AM