अकरावी प्रवेशासाठी सीईटीचा खटाटोप हवा की नको ?

सीमा महांगडे

मुंबई

अकरावी प्रवेशामध्ये प्राधान्य असणारी मात्र ऐच्छिक या सीईटीचा अभ्यासक्रम राज्य मंडळासहित, आयसीएसई, सीबीएसई, आयसीएसईसह सर्व मंडळांच्या विद्यार्थ्यांना डोकेदुखी ठरत आहे. त्यामुळे प्रवेशासाठी सीईटीची गरज आहे का, असा प्रश्न या निमित्ताने उपस्थित होत आहे. अनेक विद्यार्थी आणि शिक्षक, मुख्याध्यापक दहावीच्या निकालाच्या आधारेच प्रचलित पद्धतीने अकरावी प्रवेश प्रक्रिया राबविण्याची मागणी करत आहेत.

स्कूल लीडर फाउंडेशन संस्थेचे संस्थापक आणि शिक्षणतज्ज्ञ फ्रान्सिस जोसेफ यांनी ट्विटरवरून पालक, शिक्षणतज्ज्ञ, मुख्याध्यापक, विद्यार्थी यांचा सीईटीबाबतचा त्यांचा कल जाणून घेण्याचा प्रयत्न केला. कोरोनाकाळात प्रत्येक मंडळाकडून अंतर्गत मूल्यमापन करून दहावीचा निकाल जाहीर करण्यात आला. त्याचे आवश्यक अभिलेखही शाळांकडे आहेत. अशा स्थितीत अकरावीसाठी सीईटी आवश्यक आहे का, असा प्रश्न त्यांनी केला. ९४१ लोकांनी याला प्रतिसाद दिला. यामध्ये ३२% लोकांनी ‘हो सीईटीची आवश्यकता आहे’ असे म्हटले. ४३% लोकांनी अकरावी प्रवेश हे मंडळाच्या दहावीच्या निकालावरच दिले जावेत, असे मत व्यक्त केले.

१३% लोकांनी महाविद्यालयांना प्रवेश प्रक्रिया कशी राबविण्यात यावी, याचा निर्णय घेऊ दिला जावा, असे म्हटले आहे. १२% लोकांनी याबाबतीत मत व्यक्त करू शकत नसल्याचे म्हटले आहे. सद्यस्थितीत सीईटी परीक्षा ऑफलाईन पद्धतीने घेणे असुरक्षित असल्याचे मत काही पालक व्यक्त करत आहेत. आयसीएसई, सीबीएसई, राज्य मंडळ अभ्यासक्रम भिन्न असल्याने सीईटीबाबत राज्य मंडळ इतर मंडळांची मदत घेऊन काय निर्णय घेणार याकडे लक्ष असल्याची माहिती जोसेफ यांनी दिली. मात्र, राज्य मंडळासाठी निर्णय घेणे कठीण असून, त्यांनी सगळ्यांना समान न्याय मिळेल, अशा निर्णयाची अपेक्षा असल्याचे मत व्यक्त केले.

दहावीच्या निकालावरच दरवर्षीप्रमाणे अकरावी प्रवेश प्रक्रिया राबवावी, असे मत अनेक शाळांचे मुख्याध्यापक व्यक्त करीत आहेत. सीईटी आयोजनासाठी शाळांचे सॅनिटायझेशन, दैनंदिन स्वछता, शिक्षक लसीकरण, सुविधा यांसाठी काहीच तरतूद नसल्याने हे नियोजन अवघड असणार असल्याचे मत त्यांच्याकडून व्यक्त होत आहे. शिक्षण मंडळाने सीईटीचा निर्णय मागे घेण्याचा विचार करावा, अशी मागणी मुंबई मुख्याध्यापक संघाकडून होत आहे.

कोट

राज्य शिक्षण मंडळाला सर्व मंडळांच्या प्रश्नांचा समावेश करून प्रश्नपत्रिका तयार करण्याचे निर्देश न्यायालयाने दिले आहेत. यात राज्य मंडळासहित सर्वच विद्यार्थ्यांचे नुकसान आहे. त्यामुळे या निर्णयाचा पुनर्विचार व्हायला हवा.

- पांडुरंग केंगार, सचिव, मुंबई मुख्याध्यापक संघटना