यदु जोशी
मुंबई : ‘एसईबीसी’ आरक्षणांतर्गत मराठा समाजासाठी आरक्षित पदे ठेवायची की रद्द करायची, अशी विचारणा करणारे पत्र महाराष्ट्र राज्य लोकसेवा आयोगातर्फे (एमपीएससी) सोमवारी राज्य शासनाला लिहिण्यात येणार आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ५ मे रोजी मराठा आरक्षण रद्द करणारा निकाल दिला. या पार्श्वभूमीवर निवडीच्या विविध टप्प्यांवर असलेल्या पदांपैकी मराठा समाजाला दिलेल्या ‘एसईबीसी’ आरक्षित पदांबाबत काय भूमिका घ्यायची, असा प्रश्न एमपीएससीला पडला आहे. या बाबत शासनाचे मार्गदर्शन घेण्याची भूमिका एमपीएससीने घेतली असून अध्यक्ष सतीश गवई हे सोमवारी शासनाला त्या बाबत पत्र लिहितील, अशी माहिती सूत्रांनी दिली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या आदेशानुसार मराठा आरक्षण रद्द झाल्याने एसईबीसी आरक्षणाचा लाभ घेतलेल्या उमेदवारांना आता खुल्या प्रवर्गातून नियुक्ती द्यावी, असा विषय समोर येऊ शकतो. १२ जानेवारीला एमपीएससीने राज्य शासनाला एक पत्र पाठवून १४ मुद्यांबाबत मार्गदर्शन मागितले होते. शासन स्तरावर या बाबत निर्णय झालेला नाही. तो झाल्यानंतर आपल्याला कळवले जाईल, असे उत्तर त्यावेळी शासनाकडून एमपीएससीला देण्यात आले होते. तेच मुद्दे सर्वोच्च न्यायालयाच्या दोन दिवसांपूर्वीच्या निकालाच्या अनुषंगाने काही बदल करून पुन्हा त्याबाबत शासनाचे मार्गदर्शन एमपीएससी मागणार आहे. एसईबीसीच्या उमेदवारांसाठी वयोमर्यादा ही ४३ वर्षे आहे. खुल्या प्रवर्गासाठी ती ३३ वर्षे इतकीच आहे. अशावेळी वयोमर्यादेबाबत काय भूमिका घ्यायची, याबाबतही शासनाला सल्ला मागितला जाईल.
एमपीएससीच्या परीक्षा ज्या-ज्या टप्प्यावर आहेत, त्या-त्या टप्प्यावर आता कोणती भूमिका घ्यायची, जुना निकाल सुधारित करायचा का, याबाबतही विचारणा केली जाईल. मराठा आरक्षण टिकण्याबाबत एकीकडे असलेला प्रचंड दबाव आणि दुसरीकडे सर्वोच्च न्यायालयाचा निकाल यातून मार्ग काढण्याची कसरत करीत राज्य शासनाला एमपीएससीच्या प्रश्नांनाही उत्तरे द्यावी लागणार आहेत.
मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक आज होणारnसर्वोच्च न्यायालयात राज्य शासन पुनर्विचार याचिका दाखल करेल आणि त्यावरील निकालाच्या अधीन राहून ‘एसईबीसी’साठी राखीव पदे रिक्त ठेवावीत आणि अन्य पदभरती करावी का या बाबतही शासनस्तरावर विचार सुरू असल्याची माहिती सूत्रांनी दिली. मराठा आरक्षणासंदर्भातील मंत्रिमंडळ उपसमितीची बैठक उद्या, शनिवारी मुंबईत होणार आहे.