लाेकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : बेकायदा होर्डिंग्जसंदर्भात यापूर्वी जूनमध्ये दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी न केल्याने उच्च न्यायालयाने मुंबई महापालिकेला फैलावर घेतले. आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे कर्तव्य प्रशासनाचे आहे. आदेशाचे पालन करा, हे सांगायला न्यायमूर्ती रस्त्यावर उतरतील, अशी अपेक्षा करू नका, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकार व मुंबई महापालिकेला सुनावले.
खंडपीठाने आदेश दिल्यानंतर त्या आदेशाला आव्हान देण्यात आले नाही. याचा अर्थ खंडपीठाने दिलेला आदेश अंतिम आहे. न्यायपालिका प्रशासनाच्या कार्यक्षेत्रात प्रवेश करू शकत नाही आणि आदेशांची अंमलबजावणी करू शकत नाही, असे निरीक्षण मुख्य न्या. दीपांकर दत्ता व न्या. मकरंद कर्णिक यांच्या खंडपीठाने नोंदविले. राज्यभरात बेकायदेशीरपणे होर्डिंग्ज, फ्लेक्स, पोस्टर लावून शहराचे विद्रुपीकरण होत असल्याने असे बेकायदेशीर कृत्य थांबविण्यासाठी व संबंधितांवर फौजदारी कारवाई करण्यात यावी, यासाठी राज्यभरातून अनेक जनहित याचिका उच्च न्यायालयात दाखल करण्यात आल्या. २०१६ मध्ये उच्च न्यायालयाने या याचिकांवर आदेश देत राज्यातील प्रत्येक महापालिका, नगर परिषदांना त्यांच्या हद्दीत बेकायदेशीपरणे होर्डिंग्ज, पोस्टर्स किंवा फ्लेक्स लागणार नाहीत, याची खात्री करून अनुपालन अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले होते.
उच्च न्यायालय म्हणाले...
ज्यांच्याकडे आदेशाची अंमलबजावणी करण्याचे काम आहे, त्यांचा आदेशावर अंमलबजावणी करण्याचा हेतू असला पाहिजे. हे प्रशासनाचे काम आहे. जर प्रामाणिक हेतू नसेल तर आदेशांची अंमलबजावणी केली जाणार नाही, असे मुख्य न्या. दत्ता यांनी म्हटले. त्यावर सरकारी वकील भूपेश सामंत यांनी आदेशाची अंमलबजावणी करण्यास सरकार कमी पडत असल्याचे मान्य केले. ‘प्रभावीपणे अंमलबजावणी होत नाही. सत्य कठोर आहे. न्यायालयीन आदेशाची अंमलबजावणी होत नाही. आम्ही त्यात कमी पडत आहोत,’ असे सामंत यांनी मान्य केले.
बेकायदेशीर फलकबाजीला आळा घालण्यासाठी न्यायालयाने राज्यातील महापालिका व नगर परिषदांना सूचना केली. पालिका आयुक्त किंवा मुख्य कार्यकारी अधिकाऱ्यांनी ज्यांना होर्डिंग्ज, फ्लेक्स किंवा पोस्टर्स लावण्यास परवानगी दिली आहे, त्याची यादी प्रभाग अधिकारी व पोलिसांना द्यावी.
त्या यादीनुसार ते बेकायदेशीर होर्डिंग्ज, फ्लेक्स व पोस्टर्सवर कारवाई करतील, अशी सूचना न्यायालयाने यावेळी केली.
न्यायालयाने राज्य सरकारला बेकायदेशीर होर्डिंग्ज, फ्लेक्स, पोस्टर्सना आळा घालण्यासाठी काय उपाययोजना आखणार, याबाबत १९ ऑगस्टपर्यंत अहवाल सादर करण्याचे निर्देश दिले.
न्यायालयाची नाराजी राज्य सरकारने अहवाल सादर न केल्याने उच्च न्यायालयाने नाराजी दर्शविली. या बेकायदेशीर फलकबाजीला आवर घालण्यासाठी नेत्यांनीच पुढाकार घ्यावा, असे मत न्यायालयाने व्यक्त केले. याप्रकरणी न्यायालयीन आदेश कामाचे नाहीत.ज्या नेत्यांचे किंवा मंत्र्यांचे फलक लावण्यात येतात, त्यांनीच त्यांच्या कार्यकर्त्यांना बेकायदेशीर फलक न लावण्याचे आवाहन केले तरच त्याचा परिणाम होईल. संबंधित नेत्यांनी किंवा मंत्र्यांनीच लोकांना असे न करण्याचे आवाहन करावे. लोक त्यांचे ऐकतील, असे न्यायालयाने म्हटले.