जरांगेंवर पुन्हा याच प्रश्नासाठी आंदोलनाची वेळ येऊ नये?; संजय राऊत म्हणतात...

मराठा समाजाला दिलेला तो अध्यादेश नाहीय, ही एक सूचना आहे. १६ फेब्रुवारीपर्यंत यावर हरकती मागविण्यात आल्या आहेत.

मुंबई - मराठा आरक्षणासाठी लढणारे उपोषणकर्ते मनोज जरांगे पाटील यांच्या आंदोलनावर तोडगा काढण्यात सरकारला यश आलं आहे. जरांगे यांच्या मागणीनुसार सरकारच्या अध्यादेशात आता सगेसोयरे शब्द आल्याने आणखी मराठा समाजबांधवांना ओबीसीचे प्रमाणपत्र मिळणार आहे. मराठा आंदोलनाचे हे मोठे यश असल्याचं सांगत मनोज जरांगे यांच्यासह लाखो मराठा बांधवांनी सरकारच्या निर्णयाचं स्वागत करुन जल्लोष साजरा केला. नवी मुंबईतील वाशी येथे मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे यांनी मनोज जरांगे यांच्याकडे याबाबतचा अध्यादेशही दिला. त्यानंतर, सोशल मीडियावरही हा जीआर व्हायरल होत आहे. आता, या जीआरवरुन प्रश्न उपस्थित केले जात आहेत.   

मराठा समाजाला दिलेला तो अध्यादेश नाहीय, ही एक सूचना आहे. १६ फेब्रुवारीपर्यंत यावर हरकती मागविण्यात आल्या आहेत. राज्यातील विचारवंत, वकिलांनी याचा अभ्यास करून लाखोंच्या संख्येने हरकती पाठवाव्यात. त्यामुळे सरकारला लक्षात येईल की दुसरीही बाजु आहे. सगेसोयरे आरक्षण कायद्याच्या चौकटीत टिकणारे नाही. झुंडशाहीच्या जोरावर आरक्षण घेता येत नाही, असे शिंदे सरकारमधील मंत्री आणइ राष्ट्रवादीचे नेते छगन भुजबळ यांनी म्हटले आहे. तर, शिवसेना नेते संजय राऊत यांनीही सरकारच्या अध्यादेशावर बोलताना, जरांगेंवर पुन्हा याच प्रश्नासाठी आंदोनलाची वेळ येऊ नये, असे म्हटले.

राज्य सरकारने काढलेल्या आदेशानुसार मराठा समाजाला सरसकट किंवा सगेसोयऱ्यांना आरक्षणाचे दाखले मिळतील का, त्या आदेशानुसार हे मार्गी लागतंय का हे आगामी काही दिवसांत कळेल. आमची एवढीच इच्छा आहे, सरकारने आज आश्वासनं दिले आहेत, किंवा अध्यादेश काढले आहेत, मुख्यमंत्री तिथे गेले आहेत. पण, मनोज जरांगे यांच्यावर पुन्हा याच प्रश्नावरुन आंदोलन करण्याची वेळ येऊ नये, असे म्हणत शिवसेना नेते संजय राऊत यांनी आरक्षणाच्या अध्यादेश निर्णयावर आणि मुख्यमंत्र्यांच्या भूमिकेवर प्रतिक्रिया दिली आहे.

शिवसेनेची यासंदर्भातील भूमिका स्पष्ट आहे, याबाबत आम्ही काहीही राजकारण करणार नाही, आणि केलेलंही नाही. मराठा समाज, धनगर समाजाचा आरक्षणाचा मुद्दा संपला पाहिजे. त्यासोबतच, इतर समाजाच्या आरक्षणाला धक्का लागला नाही पाहिजे, अशी आमची भूमिका आहे. या पद्धतीने जर हा प्रश्न सुटला असेल तर आम्ही त्याचं स्वागत करतो, असे म्हणत संजय राऊत यांनी आरक्षणाच्या अध्यादेशाचं स्वागत करताना आपली भूमिका स्पष्ट केली.  

काय म्हणाले भुजबळ

मराठा समाजाला सांगावेसे वाटतेय तुम्ही जिंकलात असे तुम्हाला वाटतेय. या १७ टक्क्यांमध्ये जवळपास आणखी ८५ टक्के लोक येतील. हे सर्व एकाट ठिकाणी येतील. ईड्ब्ल्यूएसमध्ये जे १० टक्के मिळत होते. ते आता यापुढे मिळणार नाही. ओपनमध्ये डजे उरलेले ४० टक्के होते त्यात जे ४० टक्के मिळत होते ते तुम्हाला मिळणार नाही. आता तुम्ही ज्या ५० टक्क्यांत खेळत होता. तिथे दुसरे कोणीच नाहीय. जवळपास ७४ टक्के समाज नाही. ती संधी गमावली आहे. २-३ टक्के ब्राम्हण समाज होता. या सगळ्यावर पाणी सोडावे लागेल. तुम्हाला १७ टक्क्यांत जावे लागेल आणि ओबीसी व इतर जातींसोबत जागा मिळविण्यासाठी झगडावे लागेल असे भुजबळ म्हणाले. जात ही जन्माने येते. ती एखाद्याच्या शपथपत्राने येते का? जात मुळात जन्माने माणसाला मिळत असते. म्हणून जर कोणी १०० रुपयांचे पत्र देऊ आणि जात घेऊ तर असे होणार नाही. मग असे नियम सर्वांनाच लावायचे झाले, दलित, आदिवासी मग काय होईल. मग दलितांमध्ये जे घुसतील, आदिवासींमध्ये कुणीही घुसतील. तुर्तास जे तुम्ही वाचले त्यात एससी, एसटी, ओबीसी या सर्वांना ते लागू आहे. 

सगेसोयरेसह मनोज जरांगेंच्या या मागण्या झाल्या मान्य

- नोंदी मिळालेल्या सर्व लोकांच्या परिवारास कुणबी प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, अशी मागणी मनोज जरांगे यांनी केली होती. ती मान्य करण्यात आली आहे.

- राज्यभरात ५४ लाख नाही तर ५७ लाख नोंदी मिळाल्या आहेत. आतापर्यंत ३७ लाख लोकांना प्रमाणपत्र दिले गेले आहे. याचा डेटा आम्हाला द्या, अशी मागणी मनोज जरांगेंनी केली होती. ही मागणी मान्य करण्यात आली.

- शिंदे समिती रद्द करायची नाही, ही मनोज जरांगे यांची मागणी मान्य झाली. सरकारने दोन महिने मुदत वाढवली. तसेच समितीची मुदत आणखी टप्प्याने वाढवणार असल्याचे सरकारने मान्य केले आहे.

- सगेसोयऱ्यांना प्रमाणपत्र मिळाले पाहिजे, त्याशिवाय सोयऱ्यांचा फायदा होणार नाही, अशी मनोज जरांगेंची मागणी होती, ती सरकारने मान्य केली.

- ज्या महाराष्ट्राच्या मराठ्यांकडे कुणबीची नोंद नाही, त्या बांधवांनी शपथपत्र करुन द्यायचे आहे. त्या शपथपत्राच्या आधारावर त्याला प्रमाणपत्र द्यायचे आहे. हे शपथपत्र १०० रुपयांना आहे. परंतु ते मोफत देण्याचे मान्य केले.

- अंतरवाली सराटीसह मराठा आंदोलकांवरील सर्व गुन्हे मागे घ्या, त्यासाठी गृहविभागाने पत्र द्यावे, अशी मनोज जरांगेंची मागणी होती. ती देखील मान्य करण्यात आली.

- मराठा समाजाला आरक्षण मिळेपर्यंत सरकारी भरती करायची नाही. जर भरती केलीच, तर आमच्या जागा राखीव ठेवा, अशी मागणी मनोज जरांगेंनी यांनी केली होती. ही मागणी सुद्धा सरकारने मान्य केली आहे.

- क्युरेटिव पिटीशनचा विषय सर्वोच्च न्यायालयात आहे. ते आरक्षण मिळेपर्यंत आणि मराठा समाजातील सर्वांना शंभर टक्के शिक्षण मोफत करण्यात यावे ही मागणी मान्य झाली.