लोकमत न्यूज नेटवर्क, मुंबई: राज्यातील विविध स्पर्धा परीक्षा आणि प्रवेश प्राधिकरणांकडून मुलाखती किंवा प्रवेशावेळी शैक्षणिक वर्ष २०१९-२०२० व २०२० -२०२१ या वर्षाचे आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक (ईडब्ल्यूएस) प्रमाणपत्राची मागणी न करता २०२१-२२ व २०२२-२३ या शैक्षणिक वर्षाचे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र ग्राह्य धरण्यात यावे, अशा सूचना सामान्य प्रशासन विभागाने जारी केल्या आहेत.
कोरोना काळामुळे ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र न निघाल्याने विद्यार्थ्यांची मोठी अडचण झाली होती. या निर्णयामुळे यापूर्वी प्रवेश घेतलेल्या आणि प्रमाणपत्र वेळेत सादर करू न शकलेल्या, तसेच ज्यांच्या स्पर्धा परीक्षांच्या मुलाखती या प्रवेश पत्राअभावी रखडल्या आहेत, असे विद्यार्थी व उमेदवारांना मोठा दिलासा मिळाला आहे.
कोरोनामुळे मार्च, २०२० पासून शासकीय कार्यालये बंद होती. त्यामुळे महाराष्ट्र लोकसेवा आयोग, तसेच इतर निवड प्राधिकरणांकडून घेण्यात आलेल्या परीक्षांना प्रविष्ट होणाऱ्या उमेदवारांना ईडब्ल्यूएस प्रमाणपत्र मिळविणे शक्य झालेले नाही.
या पार्श्वभूमीवर सामान्य प्रशासन विभाग आणि शासनाकडे स्पर्धा परीक्षा उमेदवार आणि ज्या विद्यार्थ्यांचे प्रवेश रखडले आहेत, त्यांची निवेदने मोठ्या प्रमाणावर आली होती. या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय जारी करण्यात आला आहे. या निर्णयानुसार ज्या उमेदवारांना आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक प्रमाणपत्राच्या कारणास्तव मुलाखतीच्या प्रक्रियेतून वगळण्यात आले आहे, अशा उमेदवारांना मुलाखतीची संधी देण्यात यावी, असे स्पष्ट करण्यात आले आहे.
नियम कुठे लागू?
शासकीय / निमशासकीय सेवा, मंडळे / महामंडळे, नगरपालिका / महानगरपालिका, जिल्हा परिषदा, शासकीय विद्यालये, शासकीय महाविद्यालये, शासकीय शैक्षणिक संस्था, खासगी विद्यालये, खासगी महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्था, अनुदानित / विना अनुदानित विद्यालये, अनुदानित विनाअनुदानित महाविद्यालये व शैक्षणिक संस्था आणि ज्यांना मार्गदर्शक आदेश देण्याचा अधिकार शासनाला आहे, अशी इतर सर्व प्राधिकरणे, सेवा व संस्था यांना हे नियम लागू राहणार असल्याचे पत्रकात स्पष्ट करण्यात आले आहेत.