मुंबई : मराठी भाषेला अभिजात दर्जा, मराठी विद्यापीठ, ग्रंथालयांच्या अनुदानात तिप्पट वाढ आदी प्रलंबित मागण्या मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे यांनी पूर्ण कराव्यात, असे आवाहन अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे माजी अध्यक्ष व महाराष्ट्र सांस्कृतिक आघाडीचे संयोजक श्रीपाद जोशी यांनी पत्राद्वारे केले आहे. राजकीय पक्षांनी निवडणूक जाहीरनाम्यात दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करण्याचे स्मरण या पत्राद्वारे करून देत असल्याचे जोशी यांनी सांगितले.
तब्बल ८५ वर्षे प्रलंबित असलेल्या मराठी भाषा विद्यापीठाची स्थापना, संस्कृती विद्यापीठाची स्थापना, मराठीला अभिजात दर्जा देण्यासाठी पाठपुरावा व त्यासाठी विशेष खाते, प्रत्येक ग्रामपंचायतीत मराठी ग्रंथालय, जागतिक विद्यापीठ, अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलनाला एक कोटी, राज्य व विभागीय साहित्य संमेलनांना अनुक्रमे १० लाख आणि पाच लाख अनुदान, ग्रंथालय सेवकांच्या ४० वर्षांपासूनच्या प्रलंबित वेतनश्रेणीची निश्चिती, आदी आश्वासने राजकीय पक्षांनी निवडणूक जाहीरनाम्यांत दिली होती. महाराष्ट्र विकास आघाडी सरकारमधील सर्व घटक पक्षांनी शपथनामा व वचननाम्यांत दिलेल्या आश्वासनांची पूर्तता करावी, अशी विनंती जोशी यांनी मुख्यमंत्र्यांना पत्राद्वारे केली आहे.
मराठीशी संबंधित प्रलंबित आणि दुर्लक्षित मागण्या, सूचना-ठराव, विषयांबाबत वस्तुस्थितीचे वेगळे पत्रही जोशी यांनी मुख्यमंत्र्यांना दिले आहे. अनेक वर्षांपासून आम्ही सातत्याने पाठपुरावा करत असलेल्या मुद्द्यांची सरकारने दखल घेतलेली नाही. अखिल भारतीय मराठी साहित्य महामंडळाचे तीन वर्षे अध्यक्ष असताना पाठपुरावा केला; मात्र तत्कालीन राज्य सरकारने कोणतीही कृती केली नाही, अशी खंत जोशी यांनी व्यक्त केली. मराठी भाषा, साहित्य, संस्कृतीची घोर अवहेलना करणारे सरकार अशीच प्रतिमा काही वर्षांपासून तयार झाली.