मुंबई : येत्या २२ एप्रिल रोजी भारत इतर १०० देशांसहित ‘कॉप-२१ जागतिक हवामान’ कराराला औपचारिक मान्यता देईल. न्यू यॉर्क येथील संयुक्त राष्ट्र संघाच्या मुख्यालयात एका उच्चस्तरीय स्वाक्षरी समारंभात कॉप-२१ला मान्यता दिली जाईल. पॅरिसमध्ये डिसेंबर २०१५मध्ये झालेल्या या करारानुसार जागतिक तापमान वाढ २ अंश सेल्सिअस इतकी मर्यादित ठेवण्यासंदर्भात जागतिक कृती आराखडा तयार करण्यात आला आहे, अशी माहिती केंद्रीय पर्यावरण आणि वने राज्यमंत्री (स्वतंत्र पदभार) प्रकाश जावडेकर यांनी दिली.शनिवारी आयोजित ‘कॉप-२१ बिल्डिंग सिनर्जिस, शेपिंग अ‍ॅक्शन्स’ या चर्चासत्रात प्रकाश जावडेकर बोलत होते. या वेळी केंद्रीय ऊर्जा, कोळसा आणि नवीकरणीय ऊर्जा राज्यमंत्री (स्वतंत्र पदभार) पीयूष गोयल, अणुऊर्जा आयोगाचे माजी अध्यक्ष अनिल काकोडकर, मुंबई विद्यापीठाचे कुलगुरू डॉ. संजय देशमुख, तेरीचे महासंचालक डॉ. अजय माथुर आदी मान्यवर उपस्थित होते. प्रकाश जावडेकर म्हणाले की, विकसित देशांकडून दीडशे वर्षांमध्ये झालेल्या अनियंत्रित कार्बन उत्सर्जनामुळे तापमानात एका अंशाने वाढ झाली आहे. त्याचा परिणाम हवामान बदलाच्या वास्तवात दिसत आहे. एकूण कार्बन उत्सर्जनापैकी ३० टक्के वाटा अमेरिका, ५० टक्के युरोप, कॅनडा आणि इतर विकसित देश, तर १० टक्के चीन आणि ३ टक्के भारत असा आहे. भारताला या समस्येवर तोडगा काढण्यासाठी प्रयत्न करायचे आहेत. जैव इंधनाचा वापर कमी करण्यासाठी सरकार सकारात्मक प्रयत्न करत आहे. यासाठी कोळशावर ४०० रुपये प्रतिटन हरित उपकर लावण्यात आला आहे. विकसित देशांनी भारताचे अनुकरण करत कोळशावर जास्तीतजास्त कर लादला तर स्वच्छ ऊर्जा कार्यक्रमासाठी अब्जावधी डॉलर्स निधी प्राप्त होईल. (प्रतिनिधी)२०२२पर्यंत सौरऊर्जेचे १ लाख मेगावॅट ध्येय - पीयूष गोयलकेंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल या वेळी म्हणाले की, देशाने नवीकरणीय ऊर्जा कार्यक्रम सुरू केला आहे. या कार्यक्रमांतर्गत २०२२ सालापर्यंत १ लाख मेगावॅट सौरऊर्जानिर्मिती करण्याचे ध्येय ठेवण्यात आले आहे. १९ हजार मेगावॅट सौरऊर्जा प्रकल्पांचे उद्दिष्ट पूर्ण करण्यात आले आहे. २०१७पर्यंत २० हजार मेगावॅट निर्मितीचे उद्दिष्ट साध्य करण्यात येणार आहे. देशातविपुल प्रमाणात कोळसा उपलब्ध आहे. त्यामुळे किफायतशीर ऊर्जा उपलब्ध होण्याची खात्री आहे.
‘कॉप २१’वर करणार स्वाक्षरी
By admin | Published: April 03, 2016 3:50 AM