चार वर्षे उलटूनही हस्ताक्षर जुळेना...

चार वर्षे उलटूनही फसवणुकीच्या गुन्ह्यांत हस्ताक्षर तज्ज्ञांकडून अहवाल प्राप्त न झाल्याने आरोपी मोकाट फिरत असल्याचा धक्कादायक प्रकार भांडुपमध्ये उघडकीस आला आहे.

- मनीषा म्हात्रे, मुंबई

चार वर्षे उलटूनही फसवणुकीच्या गुन्ह्यांत हस्ताक्षर तज्ज्ञांकडून अहवाल प्राप्त न झाल्याने आरोपी मोकाट फिरत असल्याचा धक्कादायक प्रकार भांडुपमध्ये उघडकीस आला आहे. प्रशासनाला खोटी कागदपत्रे सादर करून नागरिकांची फसवणूक करणाऱ्या या विकासकाविरुद्ध २०१२ मध्ये भांडुप पोलीस ठाण्यात फसवणुकीचा गुन्हा दाखल झाला होता. तरीही अजूनही हस्ताक्षर अहवाल न आल्याने पोलीस विकासकाला पाठीशी घालत असल्याचा आरोप आता स्थानिक नागरिक करत आहेत.
भांडुप पश्चिमेकडील केणीवाडी येथील यादव चाळीत १७१ कुटुंबे वास्तव्यास आहेत. चाळीतील झोपड्यांतून फ्लॅटमध्ये जाण्यासाठी स्थानिकांनी पुनर्विकासासाठी पाठपुरावा करण्यास सुरुवात केली. स्थानिकांचा खटाटोप सुरू असताना तेथीलच काही मंडळींनी २००८ मध्ये चाळी पुनर्विकासासाठी शिवम सहकारी गृहनिर्माण संस्था, हरी ओम सहकारी गृहनिर्माण संस्था आणि साई शक्ती सहकारी गृहनिर्माण या संस्थांची स्थापना केली. या सोसायटींनी मे. के. महादेव अ‍ॅण्ड कंपनीकडे पुनर्विकासाची धुरा सोपविली होती. विकासक कानमल जैन यांच्याकडून येथे विकासकाम करण्यात येणार होते. मात्र सोसायट्यांकडून योग्य काम होत नसल्याने त्यांनी तीनही सोसायटी बरखास्त केल्या. २००९ मध्ये चाळींच्या विकासासाठी ओम श्री हौसिंग सोसायटी (नियोजित) नागरिकांच्या एकमताने संमत झाली. मात्र नवीन हौसिंग सोसायटी स्थापन करूनदेखील विकासक सहकार्य करत नसल्याचे रहिवाशांच्या लक्षात आले.
त्यात २१ आॅक्टोबर २०१० रोजी सोसायटीच्या फलकावर उपजिल्हाधिकारी मुलुंड कार्यालयाची नोटीस बजावण्यात आली. या नोटिसीत ओम शिवसाई शक्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्थेला (नियोजित) विकास करण्याबाबत सांगण्यात आल्याचे नमूद केले होते. रहिवाशांकडून विरोध असतानाही विकासकाने परस्पर ओम शिवसाई शक्ती सहकारी गृहनिर्माण संस्था (नियोजित) तयार केली. मात्र नागरिकांच्या विरोधामुळे येथील सर्व्हेदेखील रद्द करण्यात आला. माहिती अधिकारातून काढलेल्या माहितीत विकासकाने बनावट कागदपत्रे सादर करून पुनर्विकासाचा घाट घातल्याचा आरोप स्थानिक जनार्दन यादव यांनी केला आहे.
या प्रकरणी भांडुप पोलिसांनी न्यायालयाच्या आदेशाने विकासकाविरुद्ध १४ जून २०१२ मध्ये फसवणुकीचा गुन्हा दाखल केला आहे. तथापि, त्यानंतरही ४ वर्षे उलटूनही अद्याप विकासकावर कुठल्याही स्वरूपाची कारवाई झालेली नाही. याबाबत स्थानिकांनी माहिती अधिकारातून माहिती मागविली. त्यानंतर ते अधिकच चक्रावले. कागदपत्रांवरील सह्यांचा अहवाल प्रलंबित असल्याने आरोपींना अटक करण्यात आली नसल्याचे भांडुप पोलिसांनी माहिती अधिकाराद्वारे सांगितले. त्यामुळेच न्यायालयात दोषारोपपत्र दाखल होऊ शकलेले नाही, असेही नमूद आहे. पोलीस कारणे देत विकासकाला पाठीशी घालत असल्याचा आरोप स्थानिक करत आहेत. याबाबत भांडुप पोलीस ठाण्याचे वरिष्ठ निरीक्षक श्रीपाद काळे यांच्याकडे विचारणा केली असता, हस्ताक्षर तज्ज्ञांचा अहवाल प्राप्त होताच पुढील कारवाई करण्यात येईल, असे त्यांनी सांगितले. अनेकदा अशा प्रकरणात फोरेन्सिक अहवाल हाती येण्यास चार ते पाच
वर्षे जात असल्याचेही त्यांचे म्हणणे आहे.
अवघ्या १६१ कुटुंबीयांच्या पुनर्विकासासाठी तीन सोसायट्यांना मान्यता कशी देण्यात आली? याचीही सखोल चौकशी व्हावी, अशी मागणी स्थानिक करताहेत. त्यातही या सोसायट्यांच्या नावाखाली वेळोवेळी स्थानिकांसोबत बैठक झाल्याचे नमूद करण्यात आले होते. मात्र अद्याप एकही बैठक झालीच नसल्याचे रहिवाशांचे म्हणणे आहे. या सभांवर खोट्या स्वाक्षऱ्या करण्यात आल्याचेही यादव यांनी ‘लोकमत’शी बोलताना सांगितले.