मुंबई : कोसळलेल्या घर खरेदीला चालना देण्यासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत द्या अशी मागणी बांधकाम व्यावसायिकांच्या संघटनांकडून सातत्याने केली जात आहे. परंतु, तिजोरीतील आवक कमी होणार असल्याने सरकारला त्याबाबतची ठोस भूमिका घेता येत नव्हती. मात्र, आता या शुल्कात दोन ते तीन टक्के सवलत देण्याचा विचार सरकारी पातळीवर गांभिर्याने सुरू असून येत्या पंधरवड्यात त्याबाबतचा निर्णय होईल अशी माहिती हाती आली आहे.
कोरोनाचे संकट दाखल होण्यापूर्वीच बांधकाम व्यवसायाला घरघर लागली होती. कोरोनामुळे या व्यवसायाचा डोलारा पुरता कोसळला आहे. मुंबई महानगर क्षेत्रातच १ लाख ८० हजार घरे ग्राहकांच्या प्रतीक्षेत आहेत. तर, बांधकाम सुरू असलेली जवळपास तेवढीच घरे पुढल्या दोन वर्षांत तयार होणार आहेत. परंतु, घरांची मागणी लक्षणीय रित्या घसरल्याने या घरांचे भवितव्य धोक्यात आले आहे. बांधकाम व्यावसायिकांनी घरांच्या किंमती कमी करण्यास सुरूवात केली आहे. बँकांनीसुध्दा कमी व्याजदरात गृह कर्ज उपलब्ध करून दिले आहे. मात्र, त्यानंतरही ग्राहकांना आकर्षित करण्यासाठी घरांच्या किंमती आणखी कमी व्हायला हव्यात अशी भूमिका या व्यावसायिकांकडून घेतली जात आहे. त्यासाठी मुद्रांक शुल्कात सवलत आणि जीएसटी माफ करण्याची मागणी राज्य आणि केंद्र सराकरकडे सातत्याने केली जात आहे.
यंदाच्या वर्षाचा अर्थसंकल्प सादर करताना महानगरांतील व्यवहारांवर आकारल्या जाणा-या मुद्रांक शुल्कात एक टक्का सवलत देण्याचा निर्णय सरकारने घेतला आहे. त्यामुळे तिजोरीतील आवक १८०० कोटींनी कमी होईल आणि जवळपास २८ ते ३० हजार कोटींचा महसूल प्राप्त होईल असा अंदाज होता. मात्र, कोरोनामुळे हे अंदाज कोसळले असून १५ हजार कोटी रुपये तरी जमा होतील की नाही याबाबत शंका आहे. सध्या व्यवहाराच्या रकमेवर पाच टक्के मुद्रांक शुक्ल आकारणी होती. त्यात दोन ते तीन टक्के सवलत दिली तर महसूल आणखी कमी होईल. परंतु, जर, खरेदी विक्रीचे व्यवहार वाढले तर मुद्रांक शुल्काची वसुलीसुध्दा वाढेल आणि बांधकाम व्यवसायावर अवलंबून असलेल्या इतर २५० उद्योगांनाही चालना मिळेल अशी आशा आहे. तशी मागणी संघटनांकडून सरकारकडे रेटली जात आहे. सरकारनेही त्याबाबत सकारात्मक विचार सुरू केला असून मुद्रांक शुल्क माफीसाठी अनुकूल धोरण स्वीकारले जाईल अशी माहिती मंत्रिमंडळातील एका मंत्र्‍याकडून हाती आली आहे.