राज्यभरात मालमत्ता करवाढीची चिन्हे!

भांडवली मूल्यावर आधारित करप्रणाली राबविण्याचे आदेश

संदीप शिंदे

लोकमत न्यूज नेटवर्क

मुंबई : राज्यभरात सध्या अस्तित्वात असलेली वार्षिक भाडेमूल्यावर आधारित मालमत्ता करप्रणाली बाद करून भांडवली मूल्यावर आधारित कर धोरण लागू करण्यासाठी राज्य सरकारने पुन्हा कंबर कसली आहे. या धोरणामुळे कर प्रणालीत सुसूत्रता येईल आणि राज्य सरकारला विविध विकास कामांसाठी वाढीव कर्ज उपलब्धतेचा मार्ग मोकळा होईल, अशी सरकारची भूमिका आहे. मात्र, या प्रणालीमुळे मालमत्ता करांमध्ये वाढ होण्याची चिन्हे आहे. तो भार राज्यातील जनता स्वीकारेल का, असा प्रश्न निर्माण होण्याची शक्यता नाकारता येत नाही.

मालमत्ता कर हा महापालिका, नगरपालिका आणि नगरपंचायतींच्या उत्पन्नाचा प्रमुख स्रोत आहे. सध्या मालमत्तेचे भाडेमूल्य आधारभूत मानून मालमत्ता कर निश्चित केला जातो. भाड्याच्या दरांसाठी कोणताही आधार नसल्याने ही पद्धती क्लिष्ट, सदोष आणि अव्यवहार्य ठरते. यात भ्रष्टाचारालाही वाव आहे. भांडवली मूल्यावर आधारित कर प्रणालीचा स्वीकार केल्यास त्यात सुसूत्रता, पारदर्शकता आणि वास्तवदर्शीपणा येईल, असे केंद्र सरकारने स्पष्ट केले. हे धोरण राबविण्याचे स्पष्ट निर्देशही पंधराव्या वित्त आयोगाने दिले. रेडी रेकनरच्या दरानुसार मालमत्तेचे भांडवली मूल्य ठरवावे आणि त्यावर मालमत्ता कर आकारावा, असे या नव्या प्रणालीचे ढोबळ स्वरूप आहे.

* अतिरिक्त निधीसाठी नवी प्रणाली

सध्या कोरोना संक्रमणामुळे राज्याच्या आर्थिक स्थितीवर विपरित परिणाम झाला आहे. या महामारीला रोखण्यासाठी उपाययोजना राबविणे आणि सार्वजनिक सेवांचा दर्जा चांगला राखणे अशी दुहेरी जबाबदारी सरकारच्या खांद्यावर आहे. त्यासाठी सरकारला आता अतिरिक्त निधीची गरज भासणार आहे. या सर्व कारणांमुळे राज्य सरकारने भांडवली मूल्यावर आधारित करप्रणाली राबविण्याचा निर्णय घेतल्याची माहिती नगरपरिषद संचालनालयातील वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी दिली.

* धोरण यशस्वी करण्याचे आव्हान

ठाणे महापालिकेने २०१२ साली ही करप्रणाली लागू करण्याचा प्रयत्न केला होता. मात्र, त्यासाठी भरावे लागणारे स्वयंमूल्यांकनाचे अर्ज वाटप झाल्यानंतर मालमत्ता करामध्ये मोठ्या प्रमाणात वाढ होईल आणि ती अन्यायकारक असेल, अशी भावना ठाणेकरांमध्ये निर्माण झाली होती. त्या विरोधात वातावरण तापले होते. अखेर पालिकेला प्रस्ताव गुंडाळावा लागला होता. त्यामुळे ही योजना राज्यभरातील करदात्यांना पटवून देणे आणि त्याची अंमलबजावणी करण्याचे मोठे आव्हान सरकारसमोर असेल.

* करदात्यांनीच ठरवावे मालमत्तेचे मूल्य

प्रत्येक मालमत्ताधारकांकडून स्वयंमूल्याकन तक्ता भरून घ्यावा, तसेच मालमत्ताधारकांने इमारतीचे व जागेचे जे बांधकाम मूल्य व बाजारमूल्य सांगितले आहे, ते ग्राह्य धरावे, असे सरकारने स्पष्ट केले. याशिवाय आपल्या कार्यक्षेत्रातील मालमत्तांच्या सर्वेक्षणास सुरुवात करावी. गेल्या पाच वर्षांतील मालमत्ता कर आणि त्याची वसुली, गेल्या तीन वर्षांतील वार्षिक अंदाजपत्रक, केंद्र आणि राज्य सरकारकडून प्राप्त झालेले अर्थसाहाय्य अशी सविस्तर माहिती प्रत्येक पालिका आणि नगरपालिकांकडून मागविली आहे.

---------------