मुंबई : मुंबईसारख्या महानगरात वीजपुरवठा करणाऱ्या बेस्ट, टाटा, अदानी आणि महावितरणचे वीजदर समान ठेवणे अशक्य असल्याचे, महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाने सोमवारी नमूद केले. फोर्ट येथील प्रेस क्लबमध्ये आयोजित पत्रकार परिषदेत आयोगाने वीजदरवाढीच्या मुद्द्यांचा ऊहापोह करत, वीजदरवाढ टप्प्याटप्प्याने लादल्याने वीजग्राहकांवर बोजा पडला नाही, असेही स्पष्ट केले.मुंबई शहर आणि उपनगरात बेस्ट, अदानी, टाटा आणि महावितरण वीजपुरवठा करते. मुंबई शहरात बेस्टकडून वीजपुरवठा केला जातो. पूर्व आणि पश्चिम उपनगरात अदानी आणि टाटाकडून वीजपुरवठा केला जातो. पूर्व उपनगरात भांडुप आणि मुलुंड येथे महावितरणकडून वीजपुरवठा होतो. चारही वीजकंपन्यांचे वीजदर आयोगाने ठरवून दिल्याप्रमाणे युनिटनुसार आहेत. म्हणजे वीजकंपन्या वीजग्राहकांकडून आयोगाने ठरवून दिलेल्या युनिटनुसार वीजबिलांचे पैसे वसूल करतात. मात्र, मागील काही वर्षांपासून वीजकंपन्यांचे विजेचे दर समान असावेत, अशी मागणी जोर धरू लागली आहे. याच आधारे आयोगाला मुंबईत समान वीज शक्य आहे का? याबाबत ‘लोकमत’ने विचारले असता, आयोगाने सांगितले की, समान वीजदर मुंबईत शक्य नाही. कारण एखाद्या वर्गवारीतील वीजग्राहकांसाठी समान वीजदर लागू केले किंवा एका वर्गातील वीजग्राहकांसाठी समान वीजदर लागू केले, तर त्याचा भार उर्वरित वीजग्राहकांवर पडेल. शिवाय हे दर स्पर्धात्मक आहेत. उदा. समजा अदानीचे वीजदर अधिक असतील, तर त्यांचे ग्राहक टाटाची वीज घेऊ शकतात. किंवा टाटाच्या ग्राहकांनाही अदानीची वीज घेण्याची मुभा आहे.आयोगासमोर येणाºया प्रकरणांवरील सुनावणी वेगाने घेण्यावर भर देत असल्याचेही या वेळी स्पष्ट करण्यात आले. आयोगाचे सदस्य आय. एम. बोहरी, मुकेश खुल्लर, सदस्य सचिव अभिजित देशपांडे आदी या वेळी उपस्थित होते.महाराष्ट्र वीज नियामक आयोगाने सन २०१८-२०२० या कालावधीतील राज्यातील घरगुती, कृषी व औद्योगिक विजेचे नवीन दर जाहीर केले. हे दर १ सप्टेंबर २०१८ पासून लागू झाले आहेत. २०१८-१९ साठी दक्षिण मुंबईतील बेस्टच्या विजेचे दर ६ ते ८ टक्क्यांनी कमी केले आहेत. अदानी इलेक्ट्रिसिटी व टाटा पॉवरच्या विजेच्या दरात ० ते १ टक्क्यांपर्यंत वाढ केली आहे.इलेक्ट्रिक वाहनांना प्रोत्साहन देण्यासाठी इलेक्ट्रिक वाहनांच्या चार्जिंग स्टेशनसाठी प्रति युनिट ६ रुपये दर, तर स्थिर आकार (डिमांड चार्जेस) ७० रुपये प्रति केव्हीए/महिना असा ठरविला आहे.शासनच निर्णय घेऊ शकतेसर्वात महत्त्वाचे म्हणजे, महाराष्ट्र राज्य वीज नियामक आयोगाकडे या संदर्भातील मागणी आली असली, तरी या संदर्भातील निर्णय किंवा समान वीजदर ठरविण्याबाबत शासनच निर्णय घेऊ शकते, असेही आयोगाने स्पष्ट केले.
मुंबईत समान वीजदर अशक्य
By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 18, 2018 5:19 AM