एकपडदा चित्रपटगृहांना सोसवेना मराठी चित्रपटांचा भार! दर्जाहिन सिनेमे दाखवून खर्च कसा निघणार? थिएटरवाल्यांचा सवाल

सरकारी नियमापोटी मराठी चित्रपट दाखवावाच लागत असल्याने एकपडदा सिनेमागृहांना मराठी चित्रपटांचा भार सोसवेना झाल्याचे दृश्य पाहायला मिळत आहे.

मुंबई - नेहमीच एकीकडे मराठी चित्रपटांना शो मिळत नसल्याची ओरड सुरू असते, तर दुसरीकडे मराठी सिनेमे पाहण्यासाठी प्रेक्षकच येत नसल्याचे सिनेमागृहांच्या मालकांचे म्हणणे असते. काही मराठी सिनेमांच्या शोला कित्येकदा १०-१५ प्रेक्षकही नसतात. सरकारी नियमापोटी मराठी चित्रपट दाखवावाच लागत असल्याने एकपडदा सिनेमागृहांना मराठी चित्रपटांचा भार सोसवेना झाल्याचे दृश्य पाहायला मिळत आहे.

पूर्वी जेव्हा वर्षाला १५-१६ मराठी चित्रपट रिलीज व्हायचे तेव्हा सिनेमागृहांमध्ये मराठी सिनेमांचे २८ शो दाखवणे अनिवार्य होते. त्यानंतर सिनेमागृहांचे लायसेन्स नूतनीकरण व्हायचे. सरकारी योजना आणि अनुदानामुळे मराठी सिनेमांनी वर्षाला शतकी आकडा पार केल्यानंतर प्राईम शोची समस्या उद्भवू लागली, जी आजही आहे. आज कायद्यानुसार मुंबईत ४४ आणि महाराष्ट्रात ११२ शो दाखवणे थिएटरवाल्यांना बंधनकारक आहे. यातही वेगवेगळे शो दाखवण्याचा नियम आहे, पण हे करणेही सिनेमागृहांसाठी तोट्याचे गणित ठरत आहे. कायद्याच्या चौकटीत राहून मुंबईसारख्या ठिकाणी ४४ शो दाखवल्यानंतर उरलेल्या चित्रपटांसाठी एकपडदा थिएटरवाले निर्मात्यांकडे भाड्याची मागणी करतात. निर्माते मात्र भाडे द्यायला तयार नसतात. आपला सिनेमा टक्केवारीवरच सिनेमागृहात लावावा असा त्यांचा हट्ट असतो. निर्मात्यांना व्यवसायात ५० टक्के वाटा हवा असतो. सिनेमागृहांच्या मालकांना ते परवडत नाही.

या मुद्यावर 'लोकमत'शी बातचित करताना थिएटर्स ओनर अँड एक्झीबिटर्स असोसिएशन आॅफ इंडियाचे अध्यक्ष नितीन दातार म्हणाले की, मराठी चित्रपट निर्मात्यांना चित्रपटासाठी अनुदान मिळते, फिल्मसिटीत शूटिंगमध्ये सवलतही मिळते, तरीही त्यांना थिएटरमध्ये टक्केवारीवर सिनेमा लावायचा असतो. सिनेमागृहांच्या मालकांना ते परवडत नाही. वीज बील, कामगारांचा पगार, कर वगैरेंचा खर्च निघण्याची गॅरेंटी निर्माते देत असतील तर मराठी सिनेमे लावायला हरकत नसल्याचे त्यांचे म्हणणे असते. १००० आसनक्षमता असलेल्या सिनेमागृहात केवळ १० प्रेक्षक आले, तरी सिनेमा दाखवावाच लागतो. यामुळे सिनेमागृहांचे नुकसान होते. त्याऐवजी हिंदी, दाक्षिणात्य, भोजपूरी, डब सिनेमे लावले तर काहीतरी खर्च निघतो असे सिनेमागृहांच्या मालकांचे म्हणणे आहे.

- मेघराजराजे भोसले (अध्यक्ष, अखिल भारतीय मराठी चित्रपट महामंडळ)
मल्टिप्लेक्स आणि एकपडदा सिनेमागृहे सरकारी अटी पूर्ण करत आहेत. एखादा हिट चित्रपट आला की सरकारी अट होते, पण इतर चित्रपटांना थिएटर्स मिळत नाहीत. प्रेक्षक कमी असल्यास मराठी चित्रपट दाखवणे सिनेमागृहांना परवडत नाही. यासाठी मल्टिप्लेक्समधील एक स्क्रीन वर्षभर मराठीसाठी राखून ठेवावी. मोठ्या एकपडदा थिएटर्सचे मिनी थिएटर्समध्ये रूपांतर करावे. ग्रामीण भागातील मोठी थिएटर्स बंद असल्याने तिथल्या प्रेक्षकांना चित्रपट पाहता येत नाही. दोन-अडीच गुंठ्यांच्या जागेमध्ये ४०-४५ लाख रुपये खर्चून १००-१५० आसनक्षमतेची छोटी थिएटर्स महाराष्ट्रभर उभारली गेली तर यावर कायमस्वरूपी तोडगा निघू शकेल. याचा थिएटर्स आणि निर्मात्यांनाही फायदा होईल. वर्षभरात सरासरी ३० टक्के प्रेक्षक आले तरी थिएटरवाल्यांना परवडेल आणि निर्मात्यांना शेअर मिळेल. शासनाने पुढाकार घेऊन तालुक्याच्या ठिकाणी लिझवर जागा दिल्यास अत्याधुनिक थिएटर्स तयार होतील. महामंडळ आणि काही कंपन्या तयार आहेत. प्रेक्षकांना १०० रुपयांमध्ये सिनेमा बघता येईल आणि मराठी चित्रपटांच्या वितरणाचा मुद्दा निकाली निघेल.

दर्जाहीन, तरीही टक्केवारी?
तयार होणाऱ्या सिनेमांपैकी ५० टक्के सिनेमे सरकारी अनुदानासाठीही पात्र ठरत नाहीत. असे दर्जाहीन चित्रपट टक्केवारीवर सिनेमागृहात कसे लावायचे? हा थिएटरवाल्यांचा प्रश्न आहे.

सिनेमागृहांचा आकडा घसरला...
पूर्वी महाराष्ट्रात १२०० थिएटर्स होती. आज हा आकडा २५०पर्यंत खाली आला आहे. सरकारची कोणतीही मदत नाही, सोय नाही, अनुदान नाही. करवाढ मात्र भरमसाठ सुरू आहे.

...तर चित्रपट दाखवणार कुठे?
सरकार फिल्मसिटी उभारण्यासाठी पुढाकार घेत आहे. सिनेमांना प्रोत्साहन देत आहे, पण ते दाखवण्याची ठिकाणे म्हणजे सिनेमागृहेच नसतील तर चित्रपटांचा व्यवसाय कुठे करणार?